जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा उच्च अदालतका अधिकृत पक्राउ
उच्च अदालत विरगञ्जमा कार्यरत अधिकृतलाई जबरजस्ती करणी प्रयासको आरोपमा विराटनगरबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
उच्च अदालत विरगञ्जमा कार्यरत अधिकृतलाई जबरजस्ती करणी प्रयासको आरोपमा विराटनगरबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला सदर गर्दै रेशम चौधरीलगायतलाई जन्मकैद ठहर गरेको साता बित्न नपाउँदै सरकारले माफी दिने प्रक्रिया सुरु गरेको हो। गणतन्त्र दिवसको निहुँमा चौधरीको सजाय मिनाहाका लागि गृह मन्त्रालयले राष्ट्रपतिकहाँ फाइल पुर्याएको छ।
उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला बदर गर्दै बुढानीलकण्ठ सवारी दुर्घटनाका दोषी पृथ्वी मल्ललाई चार वर्ष कैद सजाय र ४० हजार रूपैयाँ जरिवाना ठहर गरेको छ।
उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकाका नदी किनारमा बस्दै आएका सुकुमबासीलाई व्यवस्थापन गर्न मिल्नेगरी आदेश गरेको छ।
नागरिक दैनिकका प्रकाशक, प्रधान सम्पादक, नागरिक दैनिक तथा रिपब्लिकाका संवाददाताहरूको नाम विवादास्पद पुस्तकबाट हटाउनेगरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जारी आदेश उच्च अदालत पाटनबाट सदर भएको छ।
उच्च अदालत सुर्खेतका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम चित्त नबुझेर पुनः मतगणनाको माग गर्दै १६ वटा उजुरीहरु परेका थिए।
तनहुँ जिल्ला अदालतमा शाहविरुद्ध दर्ता भएको बलात्कार सम्बन्धीकै मुद्दाको फैसला हुन बाँकी छ। यसअघि एक गायिकाले दुवै ठाउँमा शाहविरुद्ध बलात्कारको जाहेरी दिएकी थिइन्।
‘खड्का आफ्नो व्यवसायप्रति सधैं इमान्दार र लगनशील थिए,’ बार इकाई अध्यक्ष उत्तम पौडेलले भने, ‘इलामले एक कुशल, कतव्र्यनिष्ठ, असल कानुन व्यवसायी र बौद्धि व्यक्ति गुुमाएको छ।’
बैंकिङ कसुर मुद्दामा उच्च अदालत पाटनबाट रु २५ लाख जरिवाना ठहर भएपछि फरार शर्मालाई आज चन्द्रागिरि नगरपालिका वडा नं १५ सतुङ्गलबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका शर्मालाई आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि प्रहरी वृत्त बालाजु पठाइएको सो कार्यालयले जनाएको छ।
उच्च अदालत पाटनले टुकुचा खोला माथिका संरचना नभत्काउन अन्तरकालीन आदेश दिएकाे छ।
उच्च अदालत पाटनले उक्त बोर्ड हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा रहेकाे डिजिटल होर्डिङ बोर्ड पुन: सुचारूगरिएकाे हाे।
उच्च अदालत पाटनले मतपेटिका खरिदसम्बन्धी कामलाई यथास्थितिमा राख्न बुधबार निर्वाचन आयोगका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
‘त्यसयता भुक्तानी भएको छैन, भौतिक प्रगति १४ प्रतिशत छ’ एघार किलो छेपेटार भालुस्वाँरा बारपाक सडक आयोजना कार्यालयका इन्जिनियर विष्णु पाण्डेले भने।
‘निवेदकको माग बमोजिम आदेश गर्नुपर्ने नपर्ने, नपर्ने भए नपर्नाको कारण लिखित प्रमाणसमेत साथै राखी बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र आफैं वा कानुन बमोजिम प्रतिनिधिमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिइएको’
'मैले आफ्ना भावनाहरू कहिल्यै कसैलाई बाँडिन। तर, आज मलाई लाग्छ कि मैले भन्नुपर्छ। मेरो सन्तान रिहानको जन्मपछि जीवन पहिले जस्तो भएन। मलाई थाहा छैन म र मेरो श्रीमानले यी सबै आघातहरूको सामना कसरी गर्या। तर हामीले गर्यौं! खुशी आँसुमा परिणत भयो र अनिन्द्राका ती रातहरु।'