उच्च अदालत पाटनले मतपेटिका खरिदसम्बन्धी कामलाई यथास्थितिमा राख्न बुधबार निर्वाचन आयोगका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश महेन्द्रनाथ उपाध्यायको इजलासले निर्वाचन आयोग र रिट निवेदक दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउँदै तत्काल मतपेटिका खरिदको काम अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
‘अन्तरिम आदेश जारी हुने/नहुने सम्बन्धमा निर्णयमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिँदा अन्तरिम आदेश छलफलका लागि २०७९ भदौ १९ को पेसी तोकी पक्षहरूलाई जानकारी दिनुहोला,’ आदेशमा भनिएको छ ।
आदेशमा अगाडि भनिएको छ, ‘त्यस अवधिसम्म निर्वाचन आयोगको मतपेटिका आयात र वितरणको बोलपत्रसम्बन्धी कामकारबाही हाल जे, जुन अवस्थामा छ, सोही अवस्थामा यथास्थितिमा राख्नु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’ मतपेटिका खरिदको बाँकी प्रक्रिया के हुने भन्नेबारे भदौ १९ मा निर्णय हुनेछ।
निर्वाचन आयोगले मतपेटिका किन्न बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। आयोगले छनोट गर्दा नपरेपछि अयोग्य कम्पनीको बोलपत्र स्वीकृत गरेको भन्दै चौधरी ग्रुपको ‘ग्यावियोनेट इन्भाइरोमेन्ट सोलुसन प्रालि’ का तर्फबाट मनीषकुमार खेमले निर्वाचन आयोगविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। कम्पनीले १८ करोड १५ लाख रूपैयाँबराबरको ‘क्रेडिट फेसिलिटी’ को प्रमाणसमेत बोलपत्रको साथमै पेस गर्नुपर्ने भनिएको थियो। मापदण्ड पूरा नगरेको ‘शशीधर/काविल/ब्रिजटेक जेभी’ को बोलपत्रलाई आयोगले स्वीकृत गरेको रिट निवेदकको दाबी छ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्रमा प्रयोग हुने निर्वाचन सामग्री खुरिद गर्न आयोगले बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। ‘शशीधर/काविल/ब्रिजटेक जेभी’ नामक कम्पनीले पेस गरेको १४ करोड ९८ लाख ४३ हजार ६ सय ५० रूपैयाँको मतपेटिका खरिदसम्बन्धी बोलपत्र आयोगले यही भदौ १३ मा स्वीकृत गरेको थियो।
प्रकाशित: १६ भाद्र २०७९ ०२:०९ बिहीबार
