१० मंसिर २०८१ सोमबार
image/svg+xml

बतास समूहले पाएको अल्पकालीन आदेश लम्बियो

धर्मशालामा होटल सञ्चालनका विषयमा भएको सम्झौता अनुसारका होटेल आनन्द प्रालिले पालना नगरेको हुँदा सम्झौता रद्द गरिएको कोषले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। कोषले पटक–पटक आनन्द प्रालि सञ्चालनबारे भएको सम्झौताको आधिकारिक पत्र होटल व्यवस्थापन पक्षलाई बुझाउन खोजे पनि बतास समूहले भने पत्र बुझ्न मानेको छैन्।

बैंकिङ अपराधका दोषी पक्राउ

उच्च अदालत पाटनको २०७८ फागुन १० को फैसलाले बैंकिङ कसुर मुद्दामा रु २० लाख जरिवाना र पाँच दिन कैद सजाय हुने ठहर भइ उनी फरार हुँदै आएका थिए।

सप्तकोसी बैंक घोटला: सिइओसहित ३ थुनामा १ जना धरौटीमा रिहा

सप्तकोसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)सहित ३ जना कर्मचारीलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न अदालतले शुक्रबार आदेश दिएको छ।

बतास समूहले पाएको अल्पकालीन आदेश खारेज

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश हरिप्रसाद भण्डारी र महेन्द्रनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासले हिजाे अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने ठहर गर्दै यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो।

‘अनियमित विद्युत आपूर्तिको समस्या ४५ दिनभित्र समाधान गर्नू’

वीरेन्द्रनगर–४ की २१ वर्षीया आज्ञा भट्टले पूर्व सूचनाविनै छिनछिनमा बत्ती जाँदा अनलाइन कक्षामा सहभागी हुन नपाएको, पढाई छुटेको, अनलाइनमार्फत परीक्षा दिन नपाएको तथा विद्युत अनियमति हुँदा आम नागरिकहरुले दुःख पाएको भन्दै विद्युत प्राधिकरणविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकी थिइन्।

अब खाद्यान्न ढुवानी सहजः अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेजी

खाद्यान्न ढुवानी गर्ने ठेक्का आफूले नपाएपछि समिट एअरले दायर गरेको मुद्दामा पाटन उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि ढुवानी व्यवस्था सहज हुने भएको छ।

कानुन व्यवसायीमाथि बल प्रयोगको विरोध

सो क्रममा प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठसहितका कानुन व्यवसायी घाइते भए।

कोरोना बीमा माग गर्दै उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासमा रिट दायर

कोरोना भाइरस(कोभिड–१९)बाट पोजेटिभ भएका व्यक्तिलाई बीमा रकम दिनुपर्ने मागसहित उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ। अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठ, विकास आचार्य, लोकबहादुर शाह, बसन्त गौतम, विश्वजित तिवारी, बलबहादुर चन्द र इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख भोला महतले राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड नेपालगन्ज शाखा समेतलाई विपक्षी बनाएर सोमबार रिट निवेदन दायर गरेका हुन्।

जनकपुर बम विस्फोट : उच्च अदालतले घटायो साहको कैद सजाय

धनुषा अदालतले साहलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा १२ वर्ष कैद सजाय र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जन्मकैदको सजाय तोकेको थियो। उच्च अदालतले जन्मकैद हटाइदियो भने १२ वर्षे कैदलाई पनि सात वर्षमा झारिदिएको छ।

उच्च अदालतको गेट अगाडि खुकुरी प्रहार

अदालतको गेटमै कमलसिंह रानालाई दिउँसो सवा १२ बजेतिर खुकुरी प्रहार गरेको प्रहरीले जनाएको छ।

जथाभावी मानिस पक्रन र थुनामा नराख्न आग्रह

संविधान दिवसका अवसरमा विराटनगरमा आइतबार आयोजित थुनुवा, कैदी र बन्दीका संविधान प्रदत्त हक अधिकारको प्रयोग र सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरु विषयक अन्तरक्रियामा न्यायधिश श्रेष्ठले यस्तो आग्रह गरेका हुन्।

२५ लाख जरिवाना फैसला भएका हिरालाल पक्राउ

खोटाङ जिल्लाको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका– १० घर भई भक्तपुर बस्ने बस्ने ३२ वर्षीय श्रेष्ठलाई आज पक्राउ पश्चात प्रहरीले सार्वजनिक गरेको हो।

कानुनभन्दा माथि क्रसर डन: सरकार निरीह

२०७६ माघ २४ गते उच्च अदालत, जनकपुरले विपक्षीका नाममा उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश जारी गर्दै गणेशमान चारनाथ नगरपालिका–८ स्थित संकटमोचन क्रसर उद्योगलाई तीन महिनाभित्र त्यहाँबाट स्थानान्तरण गर्न–गराउन भन्यो। तर अहिलेसम्म उक्त उद्योग सोही स्थानमा सञ्चालित छ।

कोरोना बिमा भुक्तानीको माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट

कोरोना बिमाको रकम भुक्तानी माग गर्दै उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर भएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङले सोमबार बिमाको रकम भुक्तानीको माग गर्दै रिट दायर गरेको हो।

उच्च अदालतबाट पूर्वसभामुख महरालाई सफाइ

उच्च अदालत पाटनले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई जबरजस्ती करणी मुद्दाबाट सफाइ दिएको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्