उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले जथाभावी पक्राउ गर्न र थुनामा नराख्न आग्रह गरेका छन्। संविधान दिवसका अवसरमा विराटनगरमा आइतबार आयोजित थुनुवा, कैदी र बन्दीका संविधान प्रदत्त हक अधिकारको प्रयोग र सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरु विषयक अन्तरक्रियामा न्यायधिश श्रेष्ठले यस्तो आग्रह गरेका हुन्।

संविधानले जथाभावी पक्राउ गर्न र थुनामा राख्न नपाईने व्यवस्था गरेपनि व्यवहारमा अझै कार्यान्वयनमा नआएको उनको भनाई छ। न्यायधिश श्रेष्ठले भने‘ जथाभावी पक्राउ गर्न र थुनामा राख्न नपाईने संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ। तर, व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन।’ न्याधिश श्रेष्ठले हाल पक्राउपुर्जी लिएर मात्रै पक्राउ गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको जानकारी दिए।  

तर, पक्राउ पुर्जी नै  पक्राउ गर्ने र थुन्ने कानुनी आधार त बनिरहेको छैन भन्नेतर्फ पनि ध्यान जानु आवश्यक देखिएको उनले बताए। संविधानमा जतिसक्दो चाँडो म्याद थप गर्नुपर्ने उल्लेख भएपनि म्याद थप गर्न २४ घण्टाकै समयलाई आधार मान्ने गरिएको छ। यतिमात्रै हैन विदाको दिन भनेर म्याद थप नगर्ने गरिएका कारण पक्राउ परेका व्यक्तिको अधिकार हनन् भइरहेको  उनको भनाई छ। ‘विदाको दिन भनेर म्याद थप नगर्नु पक्राउ परेका व्यक्तिको अधिकार हनन गर्नु हो’ उनले भने‘ विदाको दिन पनि म्याद थप गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।’  

प्रहरी, सरकारी वकिल र अदालतप्रति लक्षित गर्दै कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय सँधै गम्भीर हुनुपर्नेमा श्रेष्ठको जोड छ। भौतिक पूर्वाधारको अभाव र सीमित स्रोत साधनको बहाना बनाएर काम नगर्ने प्रबृत्ती देखिएको उनले बताए। ‘उपलब्ध स्रोत साधनको समुचित प्रयोगमा ध्यान नदिने गलत संस्कारको अन्त्य हुनुपर्छ’ उनले भने। कानुन व्यवसायीले पनि थुनुवा, कैदी र बन्दीको मानवअधिकार रक्षाका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकिरहेको श्रेष्ठले बताए। जसका कारण अनुसन्धान आत्मनिष्ठ हुँदा र वस्तुनिष्ठ नहुँदा निर्दोषहरुले सजाय भोग्नुपर्ने तथा दोषीले सहजै उन्मुक्ति पाउने अवस्था आइरहेको उनको भनाइ छ।

‘कैदी र बन्दीलाई संविधानले दिएको अधिकार प्रदान गर्दै उनीहरुको मानवअधिकार रक्षा गर्दै  कारागारलाई सुधार गृहका रूपमा विकास  गर्नुपर्छ ’ श्रेष्ठले भने। प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन राज्यमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीले कार्यक्रममा उठेका विषयलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिने बताए। कैदी बन्दीको  हिँड्न र डुल्न पाउने बाहेक अरु अधिकार सुरक्षित रहने व्यवस्था संविधानमै रहेको उच्च अदालत विराटनगर बास एशोसिएशनका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले बताए। कारागारभित्र रहेकालाई प्रजनन् अधिकारको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

प्रकाशित: ३ आश्विन २०७८ १२:०२ आइतबार