उच्च अदालत जनकपुरले २०७६ माघ २४ गते विपक्षीका नाममा उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश जारी गर्दै गणेशमान चारनाथ नगरपालिका–८ स्थित संकटमोचन क्रसर उद्योगलाई तीन महिनाभित्र स्थानान्तरण गर्न–गराउन भन्यो। अदालतको आदेश अवहेलना गर्दै यो उद्योग अझै यथास्थानमा सञ्चालन भइरहेको छ ।
यस उद्योगलाई स्थानान्तरण गर्न प्रशासन, घरेलु र नगरपालिकाले अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेका छन्। २०७५ चैत १२ गते घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, धनुषाले नियम मिचेर गणेशमान चारनाथ नगरपालिका–८ स्थित राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय चितहा, लवटोलीको पूर्वतर्फ संकटमोचन क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति दियो। नागेन्द्र साह र मञ्जुकुमारी साह सञ्चालक रहेको यस उद्योगको पश्चिमतर्फ विद्यालय र घना बस्ती छ। क्रसर मेसिन चलेका बेला धुलोले बस्ती र विद्यालय परिसर कुइरीमण्डल हुन्छ। कर्कस आवाजले त्यत्तिकै सताउँछ।
क्रसरबाट उत्पन्न हुने कर्कस आवाजले पठनपाठनमा असर गरेपछि विद्यालयले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई पत्राचार गरेर निकास दिन भन्यो तर सुनुवाइ भएन। गाउँबस्ती र विद्यालयसँगैको सो क्षेत्रमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नदिन स्थानीय र विद्यालय प्रशासनले निरन्तर घरेलुलाई आग्रह गरे।
गाउँका अगुवा घरेलुको कार्यालय पुगेर असहमतिसहित निवेदनसमेत दर्ता गराए। तर घरेलुले सो क्रसर उद्योगलाई त्यहाँबाट हटाउन पहल गरेन। उद्योगसँग टाँसिएको पूर्वतर्फको ४ (ग) ६ नम्बर कित्ता जग्गाका धनी रामलोचन महतो हुन्। ‘चार किल्ला प्रमाणित गर्दा बुवा (रामलोचन) को किर्ते हस्ताक्षर गरेर प्रमाण पेस गरिएको रहेछ,’ छोरा भगत महतोले भने ।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, धनुषाका तत्कालीन प्रमुख सञ्जीव द्विवेदीले उक्त उद्योगलाई कानुनी प्रावधान पूरा गरेर अनुमति दिएको दाबी गर्दै स्थानीयको गुहार सुनेनन्। दर्ता अनुमति प्रदान गर्ने घरेलु, नियमन गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी कसैले पनि गुहार नसुनेपछि स्थानीय न्यायको ढोका ढकढक्याउन अदालत पुगे ।
कानुन मिचेर उक्त क्रसर उद्योगलाई दर्ता अनुमति दिइएको भन्दै स्थानीय भगत महतोले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, धनुषाm गणेशमान चारनाथ नगरपालिका, संकटमोचन क्रसर उद्योग र सञ्चालक साहलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत जनकपुरमा रिट हाले। २०७६ माघ २४ गते उच्च अदालत, जनकपुरले विपक्षीका नाममा उत्प्रेषण मिश्रित परमाादेश जारी गर्दै क्रसर उद्योगलाई तीन महिनाभित्र त्यहाँबाट स्थानान्तरण गर्न–गराउन भन्यो ।
न्यायाधीश पुष्पराज कोइराला र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले विपक्षीका नाममा परमादेश जारी गरेको हो। अदालतको आदेशबाट उक्त ठाउँमा अवैध रूपमा क्रसर उद्योग स्थापना भएको प्रष्ट भएको रिट निवेदक महतोले बताए। उद्योग सञ्चान गर्न अनुमति प्रदान र स्थानान्तरणमा आनाकानी हुनुले यसमा नगरपालिका र घरेलुको सेटिङ रहेको उनको भनाइ छ ।
अदालतले परमादेश जारी गरेपछि २०७७ मंसिर २१ गते घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, धनुषाले संकटमोचन क्रसर उद्योगलाई पत्राचार गरी (चलानी नम्बर २३३९) उच्च अदालत जनकपुरबाट भएको परमादेशबमोजिम स्थानान्तरण हुन भन्यो।
कार्यालयका उद्योग अधिकृत देवेन्द्रकुमार झाको हस्ताक्षरमा क्रसर उद्योगलाई काटिएको पत्रमा लेखिएको छ– अटेर गरे नियमानुसार कारबाही भई जाने व्यहोरासमेत यसै पत्रबाट जानकारी गराइन्छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषाले २०७७ असोज १९ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पत्राचार गरी (चलानी नम्बर १०९९) महतोको निवेदनमाथि आवश्यक कारबाही गर्न आदेश ग¥यो। तर अदालत, घरेलु, प्रशासनको आदेश लत्याउँदै संकटमोचन क्रसर उद्योग निर्बाध सञ्चालन भइरहेको महतोले बताए। ‘क्रसर उद्योग सञ्चालकको पहुँच र पैसाका अगाडि हामी पर्यावरणप्रेमी फिक्का भएका छौं’, महतोले भने, ‘अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराइदिन सिडिओदेखि नगर प्रमुखसम्मलाई गुहार लगायौं।
सबैले एक्सन लिन्छु भन्दै ढाडस दिनुभयो तर काम भएन। क्रसर सञ्चालकले निस्फिक्री उद्योग सञ्चालन गरेका छन्, चुरे संरक्षणलाई चुनौती दिएका छन्। कानुन मिच्ने डनको हालिमुहाली भएको देशमा हामीजस्ता नागरिकले कानुन कार्यान्वयनका लागि लड्नु अपराधै रहेछ।’ घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, धनुषाका प्रमुख झाले भने, ‘म यस विषयमा बुझेर प्रक्रिया अघि बढाउँला।’ उनकै हस्ताक्षरमा २०७७ मंसिर २१ गते संकटमोचन क्रसरलाई स्थानान्तरणका लागि पत्राचार गरिएको छ।
धनुषामा मात्र होइन, सिरहामा पनि नियम र मापदण्ड मिचेर क्रसर उद्योग फस्टाएका छन्। कर्जन्हा नगरपालिका–७ मा कमलामाई क्रसर उद्योग कानुनविपरीत सञ्चालन भैरहेको पाइएको छ। कर्जन्हा नगरपालिका–७ कमलानदीको पूर्वी किनारमा उक्त क्रसरलाई घरेलु कार्यालय, लहानले सञ्चालन अनुमति दिएको छ।
ढुंगा, रोडा उद्योग (क्रसर) स्थापनासम्बन्धी ऐनमा उल्लिखित मापदण्डअनुसार नगरपालिका क्षेत्रमा यस्ता उद्योग स्थापना गर्न नपाइने प्रस्ट छ। सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिका पछिल्लो समय क्रसर उद्योगका लागि उर्वरभूमि बनेको छ। सिरहामा सबैभन्दा बढी क्रसर उद्योग यसै नगरपालिकामा छन्। यी उद्योग सञ्चालनको स्रोत (ढुंगा) चुरे क्षेत्र हो। क्रसर दर्ता अनुमति सिफारिसदेखि सञ्चालन र स्रोतको बन्दोबस्त नगरपालिकाकै संरक्षणमा हुँदै आएको छ।
चुरे दोहनको दुष्परिणामको मूल्यांकन गरेर सरकारले २०६६ सालमा पटक–पटक ढुंगागिटी निकाल्ने मापदण्ड तोकेको थियो। तर मापदण्ड कार्यान्वयन भएनन्। क्रसर उद्योग चलाउने र तिनका संरक्षक सरकारभन्दा बलिया भए। चुरे अत्यधिक दोहनबाट वातावरण तथा जनजीवनमा परेको असर देखेर तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले चुरे दोहन रोक्ने कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरे।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा वनमन्त्री रहेका महेश आचार्यको अगुवाइमा राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन भयो। समितिले पूर्व–पश्चिम फैलिएको चुरे क्षेत्रको अनधिकृत दोहन रोक्न विभिन्न मापदण्ड निर्धारण गर्यो। चुरे क्षेत्रबाट ढुंगागिटी उत्खनन गर्न बन्देज र निकासीमा रोक लगाइयो।
क्रसर उद्योगलाई चुरेको फेदी, मानवबस्ती, नदी, राष्ट्रिय राजमार्ग, विद्युत् प्रसारण लाइनबाट पाँच सय मिटरदेखि दुई किलोमिटरसम्म टाढा सार्नेगरी मापदण्ड तोकियो। मापदण्डले क्रसर उद्योगलाई चुरेबाट तल झार्यो। तर पछिल्लो समय क्रसर उद्योगहरू नदी किनारमा कब्जा जमाएर सञ्चालन भइरहेका छन्।
प्रकाशित: १ आश्विन २०७८ ०१:१७ शुक्रबार
