१६ वैशाख २०८१ आइतबार
image/svg+xml
समाज

विवादास्पद पुस्तक सच्याउने आदेश उच्च अदालतबाट सदर

नागरिक दैनिकका प्रकाशक, प्रधान सम्पादक, नागरिक दैनिक तथा रिपब्लिकाका संवाददाताहरूको नाम विवादास्पद पुस्तकबाट हटाउनेगरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जारी आदेश उच्च अदालत पाटनबाट सदर भएको छ। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय विपुल न्यौपाने र रमेश ढकालको इजलासले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जारी न्यायिक टिप्पणीबमोजिम नेपाल रिपब्लिक मिडियाका प्रबन्ध निर्देशक विनोदराज ज्ञवाली, प्रधान सम्पादक गुणराज लुइँटेल र संवाददाता वसन्त खड्का र रिपब्लिकाका संवाददाता विष्णु अर्यालको नाम विवादास्पद पुस्तकबाट हटाउन आदेश दिएकोे हो। साझा प्रकाशन सहकारी संस्था लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माद्वारा लिखित विवादास्पद ‘बादलभित्रको घाम’ पुस्तकमा नेपाल रिपब्लिक मिडियाका प्रबन्ध निर्देशक ज्ञवाली, प्रधान सम्पादक लुइँटेल, संवाददाताहरू खड्का र अर्यालको गालीबेइज्जती भएको ठहरसहित पुस्तकको आगामी संस्करणबाट नाम हटाउन आदेश जारी भएको हो।

१५ कात्तिक २०७९ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै जारी गर्दै उच्च अदालत पाटनले जिल्ला अदालतको आदेश मनासिवै देखिएको शर्माको जिकिरबमोजिम आदेश परिवर्तन गर्न नपर्ने ठहर सुनाएको हो। पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यस स्थितिमा वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षको मर्यादा, अधिकार र स्वतन्त्रताको सन्तुलन पक्षलाई समेत ध्यानमा राख्दा प्रस्तुत पुस्तकको आगामी संस्करणहरूमा दाबीको शीर्षकमा प्रकाशित निबन्ध लेखमा रहेको वादी सञ्चारगृह र सम्पादकका नामहरू हटाउन लगाउनु न्यायोचित र उपयुक्त देखिएको भनी सुरु अदालतको फैसलामा प्रतिवादी लेखक एवं प्रकाशन गृहका नाममा न्यायिक टिप्पणी गरेको समेत मनासिबै देखियो।’

नागरिक दैनिकको तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ताद्वय अनन्तराज लुइँटेल र प्रतिभा उप्रेतीले पुस्तक लेखाइ आपत्तिजनक भएकाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा गाली बेइज्जतीजन्य ‘बादलभित्रको घाम’पुस्तकको प्रकाशन यथावत् कायम रहन नसक्ने भएकाले जिल्ला अदालतको न्यायिक टिप्पणीको पालना गरी पुस्तक सच्याइनुपर्ने जिकिर गरेका थिए। काठमाडौं जिल्ला न्यायाधीश पुष्पराज थपलियाको इजलासले २०७६ असोज ६ गते आगामी संस्करणहरूमा प्रकाशक ज्ञवाली, प्रधान सम्पादक लुइँटेल तथा पत्रकारहरू खड्का र अर्यालको नाम हटाउन न्यायिक टिप्पणीसहितको आदेश दिएको थियो ।  

गाली बेइज्जती गरेउपर प्रकाशित पुस्तकको संस्करण नै संशोधन गर्न आदेश दिइएको सम्भवतः न्यायिक इतिहासमै पहिलो हो, यद्यपि सजाय नगरेउपर नागरिकले उच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो भने शर्माले पुस्तक सच्याउन दिएको आदेश खारेज गर्न माग गर्दै पुनरावेदन दर्ता गराएका थिए।

पुस्तकको पहिलो संस्करणको पृष्ठ १८१ देखि १९१ सम्ममा ‘मिडिया चमत्कार’शीर्षकमा नागरिकमाथि पितपत्रकारिता गरेको, पैसाको बार्गेनिङ गरेको, पत्रकारिताको नाङ्गो नाच नाचेको, पत्रिकामा लेखेर लुतो कन्याइको मजा लिएकोलगायत तल्लो स्तरका शब्दहरूको प्रयोग गरी आफूहरूको बेइज्जती गरेको दाबीसहित नागरिकले पुस्तकको अस्तित्वलाई चुनौती दिएको थियो।  

साझा संस्थाको भ्रष्टाचारविरुद्ध नागरिक दैनिक र रिपब्लिका दैनिकको समाचार प्रकाशनबाट आक्रोशित शर्माले उक्त पुस्तक प्रकाशन गरेका थिए। शर्माको कार्यकालमा भएको भ्रष्टाचारको विषयलाई लिएर भएको एक अध्ययनपछि सरकारले उनलाई पदमुक्त गरिसकेको छ।

प्रकाशित: ५ वैशाख २०८० ०१:४२ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App