सदरमुकाम त्रियुगा गनरपालिकामा कार्यरत करार कर्मचारी निस्कासनबारे उच्च अदालत विराटनगरले कारण देखाउ आदेश दिएको छ। नगरपालिकामा कार्यरत ५९ जना करार कर्मचारीको साउन १ गतेदेखि म्याद नथप्ने नगरप्रमुखस्तरीय निर्णयविरुद्ध परेको निवेदनउपर प्रारम्भिक बहसपछि उच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश दिएको हो।
निस्कासनमा परेका ५९ करार कर्मचारीले पुनरावलोकनको माग गर्दै १ गतेदेखि निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका बेला साउन ६ गते अदालत पुगेको विषयउपर शुक्रबार पहिलो सुनुवाई गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको नगरप्रमुख बसन्त बस्नेतले बताए।
उनका अनुसार अदालतले १५ दिनभित्र कारणसहित उपस्थित हुन पत्र पठाएको छ। निवेदक धनबहादुर मगरले दिएको ‘उत्प्रेषण परमादेश’ मुद्धाउपर पक्ष धनबहादुरको तर्फबाट शुक्रबार अधिवक्ता यमबहादुर मगरले गरेको वहस सुनेर कारण देखाउ आदेश दिएको बस्नेतले बताए।
अदालतले पठाएको पत्रमा ‘निवेदकको माग बमोजिम आदेश गर्नुपर्ने नपर्ने, नपर्ने भए नपर्नाको कारण लिखित प्रमाणसमेत साथै राखी बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र आफैं वा कानुन बमोजिम प्रतिनिधिमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिइएको’ भन्ने उल्लेख छ।
त्रियुगा नगरपालिकाविरुद्ध परेको निवेदनउपर भएको सुनुवाईपछि ५ नं. इजालसका एकल न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराईले दिएको आदेश अनुसार कारणसहित आफू जवाफ दिन तोकिएकै समयमा अदालत पुग्ने बस्नेतले बताए। अदालतमा मुद्दा दिएर पत्र पनि आइसकेको हुनाले आफू जवाफ दिन जाने तयारीमा लाग्ने मेयर बस्नेतले बताए।
निवेदक भनिएका धनबहादुर मगरले भने सो मुद्धा आफूले नदिएको बताएको उनी निकटहरुले बताएका छन्। नगरपालिकामा खेलकुदतर्फ बक्सिङ प्रशिक्षकको रुपमा ज्यालादारी कर्मचारी रहेका मगरले मुद्धा नदिएको दावी गर्दै कसैलाई वारेससमेत नखटाएको उनीनिकट नगर कर्मचारी राजन धमलाले बताए। आफू गाइघाटमै रहेको, वारेस पनि नखटाएको जवाफ मगरले दिएको पनि धमलाले बताए।
मेयर बस्नेत भने निर्णयबाट पछि नहट्ने अडानमा छन्। उनले अघिल्लो मेयरले अनावश्यक कर्मचारी राखेर नगरपालिकालाई आर्थिक भार पारेको भन्दै चुस्त र कम व्ययभारमा कार्यालय चलाउन अनावश्यक जनशक्ति हटाउनै पर्ने बताए। हाल कार्यरत ३ सय ८६ कर्मचारीमध्ये ७६ जना स्थायी र बाँकी ३ सय २० जना करार रहेको भन्दै कुनै पनि करारको म्याद आफूले नथपेको बस्नेतले बताए।
बाहिरबाट हेर्दा ५९ जनाको मात्र म्याद नथपेको देखिए पनि आफूले कसैको म्याद थपको पत्रमा हस्ताक्षर नगरेको भन्दै बस्नेतले सबै करारलाई हटाएर आवश्यक कर्मचारी कति चाहिने भन्नेबारे अध्ययन गर्न एउटा कार्यदल बनाएर त्यसले दिएको प्रतिवेदनपछि मात्र आवश्यक दरबन्दीमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न विज्ञापन खोल्ने योजना बस्नेतले बनाएका छन्।
प्रकाशित: ७ श्रावण २०७९ ११:१४ शनिबार
