प्रदेश सरकारद्वारा दीपेन्द्र र भीमलाई पुरस्कार
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका दीपेन्द्रसिंह ऐरी र भीम सार्कीलाई जनही दुई लाख रूपैयाँ नगद पुरुस्कार दिने भएको छ।
४ मंसिर २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषय
यहाँ देश छ, जनता छ, समाज, संविधान, जननिर्वाचित संसद्, सरकार, पार्टी, प्रजातन्त्र छ तर भएर पनि केही नभएको जस्तो सधैँ किन? जनता प्रश्न गर्छन्–के यहाँ राज्य छ?
बेथानचोकमा ‘निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा’ कार्यक्रम लागू
काभ्रेपलाञ्चोकको बेथानचोक गाउँपालिकामा निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा कार्यक्रम लागू गरिएको छ।
‘प्रदेश सरकार पत्रकारसँगै सहयात्रा गर्न चाहन्छ’
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पत्रकारसँगै सहयात्रा गर्दै समग्र प्रदेशको विकासका निम्ति हातेमालो गर्न चाहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बताएका छन्। श
दाहाल सरकार विदेशीको सेवामा तल्लीन: ओली
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विदेशीको सेवा गर्न एमालेसँगको गठबन्धन छाडेको आरोप लगाएका छन्।
दलैपिच्छे उपप्रधानमन्त्री!
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका काँधमा यतिखेर १६ वटा मन्त्रालयको भारी छ। तर पनि उनी राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्रै सरकार पुनर्गठनको तयारीमा छन्।
उठ्नै सकेन पोल्ट्री व्यवसाय
भरतपुरका टीकाराम पोख्रेलले एक वर्ष अघिसम्म हप्तामा ६० हजारसम्म कुखुराका चल्ला उत्पादन गर्दै आएका थिए।
खानेपानी पाउँदा दलित बस्तीमा छायो खुसी
लहान नगरपालिकाले दलित बस्तीमा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन उच्च प्राथमिकता दिएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका ८ वडामा स्वास्थ्य बिमा सुरु हुने
सरकारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागु हुन नसकेको नगरपालिकामध्येमा काठमाडौं महानगरपालिकाको ८ वटा वडामा मात्र छिट्टै कार्यक्रम सुरु हुने तयारी भएको महानगरपालिकाले जनाएको छ।
आधा दर्जनबाट ३ सय २१ कार्यालय
२००७ सालको परिवर्तनसम्म करिब आधा दर्जन सरकारी कार्यालयबाट देश चल्थ्यो।
अस्थिर राजनीतिले अलमल
अहिले हाम्रो देशमा पनि हक्स, लक र रुसोझैँ शेरबहादुर देउवा, केपी ओली र प्रचण्ड देखापरेका छन्। यी ३ जना नेताका बीच घुुमिरहेछ देशको वर्तमान राजनीति।
नेपालले टर्की पठायो २२ टनभन्दा बढी राहत सामग्री
नेपाल सरकारले टर्किएका भूकम्पपीडितका लागि औषधि, चिकित्सा उपकरण, न्यानो कपडा र अन्य आधारभूत सामग्री राहतस्वरुप पठाएको छ।
अर्बमाथि भुक्तानी गर्न नसक्दा निर्वाचन आयोग बिलखबन्दमा
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारले आवश्यक बजेट उपलब्ध गराए पनि निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि गरेको खर्चको रकम भुक्तानी गर्न निर्वाचन आयोगले सकिरहेको छैन।
बदलिँदो राजनीतिक परिदृश्य
गत पुस २६ गते माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रचण्ड बहुमतद्वारा प्रधानमन्त्री पदका लागि विश्वासको मत दिलाउन कांग्रेस सांसद लाग्नुको परिणाम सकारात्मक हुन पनि सक्छ।