आधा दर्जनबाट ३ सय २१ कार्यालय

२००७ सालको परिवर्तनसम्म करिब आधा दर्जन सरकारी कार्यालयबाट देश चल्थ्यो। २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै प्रशासन संयन्त्रमा पनि व्यापक फेरबदल भयो। अहिले केन्द्रमा मात्र ३ सय २१ वटा सरकारी कार्यालय छन्। यसबाहेक प्रदेश सरकार मातहत करिब ३ सय र स्थानीय सरकार मातहत कम्तीमा ७ सय ५३ वटा कार्यालय छन्।

राणा कालमा तेजारथ अड्डा, कौशाीतोसा खाना, माल अड्डा, वीर धारा, मुन्सी खाना जस्ता सरकारी कार्यालय थिए। यी कार्यालयबाट राणा प्रधानमन्त्रीले देश चलाउँथे। त्यतिबेला न मन्त्रालय थिए न आयोगहरू नै। राणा प्रधानमन्त्रीले जे चाह्यो, त्यही हुन्थ्यो। १८८० सालमा तेजारथ अड्डा स्थापना भयो, जसले मानिसलाई सुलभ रूपमा उधारो दिने गथ्र्यो। राणाकालमा स्थापना गरिएको कौषीतोसा खानाले निजामती, सरकारी तथा नेपाली सेनाको अभिलेख राख्ने काम गथ्र्यो। यो काम अहिले राष्ट्रिय किताब खानाले गरिरहेको छ। भीमसेन थापाले जैसी कोठा स्थापना गरेका थिए, राणाकालमा यसको नाम परिवर्तन गरी मुन्सी खाना राखियो। यसले परराष्ट्र मामिलासम्बन्धी काम गथ्र्यो। १८९६ सालमा माल अड्डाको स्थापना गरियो, यसले जग्गा प्रशासनसम्बन्धी काम गथ्र्यो। १८९५ सालमा स्थापना गरिएको वीरधारा अड्डाले खानेपानीसम्बन्धी व्यवस्थापन गथ्र्यो। राणाकालमा सुरक्षा तथा सेनासम्बन्धी हेर्ने छुट्टै कार्यालय थिए।

२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालको प्रशासन संयन्त्र कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा सुझावसहित प्रतिवेदन तयार पार्न २००८ सालमा पहिलोपटक भारतका नागरिक एनएम बुसको अध्यक्षतामा पहिलोपटक प्रशासन सुधार सुझाव आयोग गठन गरियो। उक्त आयोगले मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूको नामसमेत किटान गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो। त्यसबेलादेखि अहिलेसम्म प्रशासन सुधारका नाममा दर्जनौं आयोग, कार्यदल तथा समिति गठन भएका छन्।

प्रशासकीय अदालतका पूर्वसदस्य एवं सरकारका पूर्वसचिव गोविन्द कुसुमका अनुसार ७० वर्षको अवधिमा केन्द्रीकृत प्रशासन विकेन्द्रित भएको छ, प्रशासनमा नयाँनयाँ प्रविधि भित्रिएका छन्। ‘त्यो बेलामा राणाकाल थियो, प्रशासनको विरोधमा बोल्यो कि ज्यानै जानेसम्म खतरा हुन्थ्यो। त्यसैले मानिस प्रशासन तथा कर्मचारीको विरोधमा बोल्न डराउँथे,’ कुसुमले भने, ‘तर अहिले प्रजातन्त्र आएको छ। प्रशासन तथा कर्मचारीको विषयमा नागरिकले आफूलाई मन लागेको कुरा खुलेर बोल्न पाएका छन्। तर आमजनताको प्रशासनप्रति धारणा पहिले जे थियो अहिले पनि त्यस्तै हो। धारणा परिवर्तन भएको छैन।’

प्रशासनलाई वैज्ञानिक, व्यावहारिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन २००८ सालदेखि नै प्रयास भएको हो। प्रशासन सुधारका नाममा गठन भएका आयोग, कार्यदल र समितिले सुझाव प्रतिवेदन पनि बुझाएकै तर ती प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन भएनन्। अधिकांश प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याइएका छन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ७० वर्षको अवधिमा २ दर्जनभन्दा बढी आयोग, समिति तथा कार्यादल बनेका छन्। केही आयोग र समिति प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा बनेका छन्। आफ्नै अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदनलाई समेत प्रधानमन्त्रीले लत्याएका दृष्टान्त छन्।

पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री कार्यालयका लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा सचिवलगायत माथिल्लो तहका कर्मचारी दरबन्दी अध्ययन गर्ने विषयमा कार्यदल गठन गरिएको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार २०७० सालदेखि २०७६ सम्म काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन अनुगमन समिति तथा अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समिति गठन भए। ती समितिले संघमा ३० देखि ३५ हजार मात्र कर्मचारी राख्न र १५ वटा मात्र मन्त्रालय राख्न सिफारिस गरेको छ। २०६६ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले सामान्य प्रशासनमन्त्रीको संयोजकत्वमा स्थायी प्रकृतिको प्रशासन सुधार समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर समितिको घोषणा भने भएन।

नेपालको प्रशासन इतिहास हेर्दा २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा शक्तिशाली प्रकृतिको प्रशासन सुधार आयोग गठन भयो। पञ्चायत कालमा २०२५ र २०३२ सालमा आयोग तथा समिति गठन भए। पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि २०४८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतमा अधिकार सम्पन्न प्रशासन सुधार आयोग गठन भयो। यसैगरी २०६४ सालमा मधुनिधि तिवारीको संयोजकत्वमा प्रशासन सुधारकानाममा अर्को आयोग गठन भयो।

२०७४ सालमा प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनावपछि गठित सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरे। उक्त आयोगले ओली सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो। तर आफैंले बनाएको आयोगको सिफारिसओली सरकारले कार्यान्वयन गरेन। खारेज गर्न सिफारिस गरिएका कार्यालय तथा संस्थानमा ओली सरकारले राजनीतिक नियुक्ति ग¥यो। खनाल आयोगले सरकारलाई मन्त्रालयमा एक हजार एक सय ८७ र विभागमा १ हजार ४ सय ४० जनासम्म कर्मचारी दरबन्दी राख्न सिफारिस गरेको छ। यसैगरी आयोगले मन्त्रालय मातहत राखिएका महाशाखाको संख्या घटाउन सुझाव दिएको छ।

७० वर्षको अवधिमा प्रशासन संयन्त्रमा व्यापक परिवर्तन भए पनि कर्मचारीले सर्वसाधारणको विश्वास जित्न सकेका छैनन्। प्रशासनका एक विज्ञ भन्छन्, ‘अब नेपालको प्रशासनलाई सेवामैत्री तथा जनतामैत्री बनाउन जरुरी छ।’