मधेसका मतदाता खोस्ने दाउमा नयाँ–पुराना दल
देशभर बढ्दै गइरहेको अवस्था विरुद्धको माहौलले अहिलेको व्यवस्थालाई समेत चुनौती दिँदैछ। यस अन्योलमा आ–आफ्नो दाउ पर्खिँदै छन् विभिन्न नयाँ–पुराना राजनीतिक दल।
देशभर बढ्दै गइरहेको अवस्था विरुद्धको माहौलले अहिलेको व्यवस्थालाई समेत चुनौती दिँदैछ। यस अन्योलमा आ–आफ्नो दाउ पर्खिँदै छन् विभिन्न नयाँ–पुराना राजनीतिक दल।
अहिले बिहान ११ बजे पोखरा रंगशालामा हुने खेलमा दुबै टोली उपाधि जित्ने लक्ष्यसहित मैदान उत्रने छ।
मधेश प्रदेशमा नेकपा एमालेको संसदीय दलको प्रमुख सचेकमा हरिनरायण महतो नियुक्त भएका छन्।उनलाई संसदीय दलको नेता सरोजकुमार यादवले नियुक्त गरेका हुन्।
संघीयता कार्यान्वयन भएदेखि नै अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेस प्रदेशमा सधैं कर्मचारीको अभाव हुने गरेको छ।
मधेस प्रदेश सरकारले प्रहरी समायोजन गर्नका लागि संघीय सरकारलाई ३० दिनको समय सीमा दिएको छ।
अपराधशालाकै प्रर्यायवाची बनेको त्यसबेलाको बिहार राज्यले आफ्नो पुरानो परिचय बदलेर थिति बसाल्दै गर्दा सीमा जोडिएको मधेस प्रदेश भने पुरानो बिहारको आपराधिक रंगमा रंगीन बन्दैछ ।
मधेस प्रदेश सभामा आउँदो पर्यटनसम्बन्धी विधेयकमा सिरहाको राजदेवी पञ्चावती मन्दिरलाई धार्मिक पर्यटकीय सूचीमा समावेश गरिने भएको छ।
नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि हुने अधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको पार्टीका प्रदेश अध्यक्ष रामअवतार यादवले जानकारी दिएका छन्।
मधेस प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद सिंहले प्रदेशभित्रका अवैधानिक स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही गरिने चेतावनी दिएका छन्।
जनकपुरधाम। मधेस प्रदेश सरकारले फेरि मन्त्रालय बिस्तार गरेको छ। मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले सातौँ पटक मन्त्री पुनर्गठन गरेका हुन।
मधेस प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले 'मन्त्री जोगाउन' छानविन समितिलाई समयमै रकमान्तरकाे फाइल दिएन् ।
हुन्डी कारोबारमा संलग्न रहेको अभियोगमा राजस्व अनुसन्धान विभागले मधेस प्रदेश सिरहा जिल्लाका ४ जनामाथि जिल्ला अदालत सिरहामा मुद्दा दर्ता गराएको छ।
मधेस प्रदेश प्रायः मानव विकासका सूचकांकहरूमा पछाडि परेको छ। यो प्रदेशमा समुदायलाई सशक्तीकरण गर्न धेरै काम गर्नुपर्ने छ। समाजमा चेतनाको लहर र पछाडि परेको समुदायका हरेक व्यक्ति सचेत नबनेसम्म समग्र मधेस प्रदेशको उन्नति सम्भव छैन।
गत असार ३१ गते अन्त्य भएको मधेस प्रदेशसभा अधिवेशन अझै सुरु भएको छैन। अधिवेशन सुरु नहुँदा महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित हुन सकेका छैनन्।
मधेस प्रदेशलाई सन् २०३० सम्ममा बालविवाहमुक्त प्रदेश बनाउने लक्ष्यसहित अगाडि बढेको मधेस प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको बालविवाहमुक्त क्षेत्र घोषणासम्बन्धी कार्यविधि, २०८० को मस्यौदामाथि छलफल भएको छ।