मधेस प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले 'मन्त्री जोगाउन' छानविन समितिलाई समयमै रकमान्तरकाे फाइल दिएन्। मन्त्रालयले गरेको रकमान्तरको विषयमा प्रदेश सभाले गठन गरेको संसदीय विशेष छानबिन समितिलाई फाइल उपलब्ध नगराउँदा छानबिनमा समस्या भइरहेको छ। समिति गठन भएको साढे २ महिना बितिसक्दा पनि समितिले प्रतिवेदन बुझाउन नसकेको हो।

अर्थ मन्त्रालयको असहयोगको कारण छानबिन समितिको काम समयमै सम्पन्न गर्न नसकेको समितिका संयोजक उपेन्द्र महतोले बताए। उनले भने, ‘असार अन्तिममा गठन भएको समितिको अवधि साउनदेखि भदौसम्म छानविन गरी प्रतिवेदन बुझाउन समय दिइएको थियो, तर समितिको कार्य अवधि ६ दिन मात्रै बाँकी रहँदा मन्त्रालयले फाइल उपलब्ध नगराउँदा उक्त अवधिमा प्रतिवेदन आउन नसकेको हो।’  

छानबिन समितिलाई अर्थ मन्त्रालयले गरेको रकमान्तर सम्बन्धित योजनाको फाईल समयमा उपलब्ध नगराउँदा प्रतिवेदन आउन ढिलाई भइरहेको छ। समितिले मागे अनुसार अर्थ मन्त्रालयले फाइल नपठाए पनि अधिकांस फाइल आइसकेको छ। प्रदेशसभा सुरु भएपछि समितिको म्याद थप गराइ छानविन गरी प्रदेश सभामा प्रतिवेदन बुझाउने तयारी समितिको रहेको संयोजक महतोले बताए।

रकमान्तर सम्बन्धी फाइल उपलब्ध गराइदिन अर्थ मन्त्रालयलाई पटकपटक पत्र लेखेपनि समयमा उपलब्ध नगराइ दिदाँ प्रतिवेदन आउन ढिलाइ भएको समितिको संयोजक महतो बताउँछन्। उनले भने,‘ समितिले अर्थमन्त्रालयको सचिवलाई बोलाएर फाइल माग्दा यसको फाइल स्वयं मन्त्रीजीले राख्नुभएको जवाफ आयो। अर्थमन्त्रीलाई खोज्दा मन्त्रीजी तिर्थयात्राम  गएको कुरा आयो मन्त्री नहुदाँ छानविन समितिको प्रतिवेदन आउन ढिलाई भएको संयोजक महतोले बताए।  

अर्थ मन्त्रालयले एउटा मन्त्रालयको बजेट काटेर अर्को मन्त्रालयमा गरेको रकमान्तर र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइएको विभिन्न अनुदान शीर्षकमा रकम पठाएर आर्थिक हिनामिना गरेको आरोप प्रदेशसभा सदस्यहरूले लगाइएको छ। उनीहरू भन्छन्,–‘नियम र विधि एउटा छ। काम अर्कै तरिकाले भएको देखियो। पालिकाहरुलाई अनुदानको रकम पठाउँदा पनि मन्त्रीले मनपरी गरेको सासंदहरूको आरोप छ।’

अवैधानिक तरिकाले गरिएको बजेट रकमान्तर सम्बन्धी छानविन समितिको प्रतिवेदन सिधै संसदमा पेश गरिने समितिका संयोजक महतोले जनाएका छन्। यसअघि धेरै विषयहरूमा छानविनका लागि विशेष समितिहरू गठन भएपनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको र भित्रभित्रै गुमनाम भएको देखिएकोले आफूहरूले यसको अपजस नलिने सिधै प्रदेश सभामा पेश गर्ने उनले जनाए।

असारमसान्तको अन्तिम समयमा अर्थमन्त्री संजयकुमार यादवले अवैधानिक तरिकाले रकमान्तर गरेको आवाज प्रदेश सभामा उठेपछि असार २६ गते आर्थिक वर्ष २०७९÷८० कार्यक्रममा भएको रकमान्तरको विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो। प्रदेशसभाले छानबिन समिति गठन गरी उक्त समितिको कार्य अवधि साउन १ गतेदेखि लागु हुनेगरी दुई महिनाको समय दिएको थियो। तर, उक्त अवधिमा समितिले काम सम्पन्न गर्न नसकेको भन्दै थप समयको माग गरिएको छ ।  

प्रकाशित: १७ आश्विन २०८० १०:४६ बुधबार