मधेस प्रदेश प्रायः मानव विकासका सूचकांकहरूमा पछाडि परेको छ। यो प्रदेशमा समुदायलाई सशक्तीकरण गर्न धेरै काम गर्नुपर्ने छ। समाजमा चेतनाको लहर र पछाडि परेको समुदायका हरेक व्यक्ति सचेत नबनेसम्म समग्र मधेस प्रदेशको उन्नति सम्भव छैन। मधेस प्रदेशलाई अगाडि बढाउन सबै भन्दा पहिला शिक्षामा सुधार ल्याउन आवश्यक छ। शिक्षाको थालनीको रूपमा रहेको साक्षरता दर सबै भन्दा कम यसै प्रदेशमा रहेको जनगणनाको नतिजाले देखाएको छ।

नेपालमा आममान्छेका लागि सार्वजनिक शिक्षाको सुरुको समयमा विद्यालय र क्याम्पस सबै भन्दा पहिला यसै प्रदेशमा खोलिएका हुन्। पूर्वी पहाडका धेरै व्यक्तिले यसै प्रदेशमा खोलिएका क्याम्पसबाट उच्च शिक्षा पाएका हुन्।

यसै प्रदेशका उच्च शिक्षा लिएका व्यक्तिहरू शिक्षकका रूपमा पूर्वदेखि पश्चिमका हिमाली र पहाडी जिल्लाहरूमा गएर शिक्षा दिएको, दुर्गम विकटमा शिक्षकको खाँचो हुँदा यसै प्रदेशले धानेको धेरै लामो अवधि भएको छैन। अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने मधेस प्रदेश शिक्षाका हरेक सूचकमा सबै प्रदेशभन्दा  पछाडि छ।

२०७८ सालको जनगणनाले नेपालको साक्षरता दर ७६.२ देखाएको छ। जसअनुसार कुल साक्षरता दर ७६.२ (पुरुषको ८३.६ र महिलाको ६९.४ प्रतिशत) देखाएको छ।

२०६८ सालको जनगणनाले समग्र साक्षरता दर ६५.९५ (पुरुष ७५.१ र महिला ५७.३९) देखाएको थियो। ६८ देखि ७८ को अवधिमा समग्रमा १०.२६ प्रतिशतले साक्षरता दर वृद्धि भएको र महिला साक्षरता दर १२.०१ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ। प्रदेशगत साक्षरतामा हर्ने हो भने सबै भन्दा बढी साक्षरता दर वाग्मती प्रदेशमा ८२.१ प्रतिशत, त्यसपछि क्रमशः गण्डकीमा ८१.७, कोसीमा ७९.७, लुम्बिनीमा ७८.१, सुदूरपश्चिममा ७६.२ र कर्णालीमा ७६.१ अनि सबै भन्दा कम मधेस प्रदेशमा ६३.५ प्रतिशत देखिन्छ।

मधेस प्रदेशमा पुरुषको साक्षरता दर ७२.५ र महिलाको ५४.७ प्रतिशत छ। महिला र पुरुष साक्षरता दरमा सबै भन्दा बढी भिन्नता रहेको प्रदेश पनि मधेस नै हो। साक्षरता दर सबैभन्दा कम भएका जिल्लामा नै साक्षरता सम्बन्धमा धेरै समस्या छन्। साक्षरता दर सबै भन्दा कम रहेका १० जिल्ला लिने हो भने मधेस प्रदेशकै सातवटा पर्छन्।

त्यस्तै कम १५ जिल्ला लिने हो भने पर्सासमेत पर्दछ। रौतहट सबै भन्दा कम साक्षरता दर भएको जिल्ला हो। रौतहटको साक्षरता दर ५७.७५ प्रतिशत मात्र देखिन्छ। त्यसपछि क्रमशः महोत्तरीमा ५९.७७, सर्लाहीमा ६०.३१, बारामा ६४.५४, सिरहामा ६५.११, धनुषामा ६५.२२, सप्तरीमा ६७.६९ र पर्सामा ५५.९ प्रतिशत साक्षरता दर रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।

समग्रमा देशव्यापी रूपमा रहेका समस्या सबै बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित गर्न नसकिनु, अझै पनि झण्डै तीन प्रतिशत विद्यालय उमेरका बालबालिका विद्यालयमा भर्नै नहुनु, विद्यालयमा भर्ना भएका पनि कक्षा र तह पूरा नगरी विद्यालय छाड्ने दर धेरै हुनु, विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धि स्तर कमजोर हुन जस्ता कुरा मधेसमा अझै बढी छन्।

महिलाको साक्षरता दरमा कमी हुनु जसको कारणले बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्ने र घरमा सिकाउने वातावरण नभएर पनि निरक्षरको संख्या भविष्यमा पनि रहने अवस्था छ। निरक्षर नागरिकलाई साक्षर बनाउन कहिले साक्षरता अभियान, कहिले साक्षर नेपाल जस्ता नाममा प्रयास भए पनि निरन्तर रूपमा निरक्षर नसकिँदासम्म सञ्चालन हुन सकेनन्। विभिन उतारचढाव भए, कहिले महत्व पाए त कहिले ओझेलमा परे।

साक्षरता अभियान देशको र सबैको अभियान हुन सकेन। साक्षरता अभियानमा सरकारका सबै मन्त्रालय, निकायको समन्वय र सहकार्य हुन सकेन। साक्षरता अभियान केवल शिक्षा मन्त्रालयको अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रको मात्र हुन पुग्यो। जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि पनि प्रदेश र स्थानीय तहको प्राथमिकतामा साक्षरता अभियान परेन।

साक्षरता अभियान साँच्चै सचेतनाको अभियान जागरणको अभियान, पठन संस्कृति विकास गर्ने अभियानका रूपमा सञ्चालन हुन सकेन। साक्षरता बनाउन भन्दा घोषणा गर्नलाई महत्व दिइयो। एक पटक साक्षर भएका व्यक्ति पनि निरन्तर शिक्षाको अभावमा पुन निरक्षर हुन पुग्छ। साक्षर भएका व्यक्तिहरूलाई दिइनुपर्ने निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम व्यापक र प्रभावकारी हुन सकेनन्।

मधेस प्रदेश प्रदेशहरूमध्ये साक्षरता दर सबै भन्दा कम दर हुने प्रदेशका रूपमा छ। मधेस प्रदेशमा सार्वजनिक शिक्षा प्रभावकारी हुन नसकेको प्रभाव साक्षरता अभियानमा पनि पर्‍यो। मातृभाषामा केही सामग्रीहरू उत्पादन भए पनि पर्याप्त सामग्री उत्पादन हुन सकेनन्।  

भाषागत समस्या मधेस प्रदेशको साक्षरता अभियान प्रभावकारी हुन नसक्नुको एउटा महत्वपूर्ण कारण बन्यो। विगतमा केन्द्रको प्राथमिकतामा मधेसका जिल्लाहरू नपर्नुको प्रभाव मेटाउन प्रयास गरिएन। मधेस प्रदेश र मधेसमा रहेका स्थानीय तहको केन्द्रप्रति विश्वास कम भएको र स्थानीय आवश्यकता भन्दा केन्द्रको चाहनाअनुसारका कार्यक्रम तय गरिनुले पनि साक्षरता अभियान प्रभावकारी हुन सकेन।

त्यस्तै स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय निकायको समन्वय अभाव, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको प्राथमिकतामा साक्षरता र सार्वजनिक शिक्षा नपर्नु जस्ता कारणले पनि मधेस प्रदेशमा साक्षरता अभियानले निरक्षरलाई साक्षर बनाउन सकेन। मधेस प्रदेशका निरक्षर नागरिकलाई साक्षर बनाउनका लागि बाधकका रूपमा रहेका यी र यस्तै कारण खोजी गरी तिनको समाधान गर्नु र मधेस प्रदेशमा ठूलो संख्यामा रहेका निरक्षर नागरिकलाई साक्षर बनाउनु आजको आवश्यकता र चुनौती हो।

जनसंख्याको चाप बढी रहेको मधेस प्रदेशमा रहेका निरक्षर नागरिकलाई साक्षर बनाउन र ठूलो संख्यामा विद्यालयमा भर्ना नभएका र कम्तीमा पनि आधारभूत तह पूरा नगरी विद्यालय छाडेका बालबालिकालाई कम्तीमा पनि स्तरीय आधारभूत शिक्षा पाउने सुनिश्चित गर्न सकिँदैन भने साक्षरता दिवस र शिक्षा दिवस मनाउनुको कुनै औचित्य छैन। 

प्रकाशित: २ आश्विन २०८० ००:०८ मंगलबार