विभिन्न बहानामा शुल्क असुल्दै निजी विद्यालय
काठमाडौं महानगरपालिकाले यस पटक कक्षा ११ मा उपलब्ध गराएको पूर्ण छात्रवृत्तिमा समेत निजी विद्यालयले विभिन्न शीर्षकमा बलजफ्ती शुल्क उठाउँदै आएको खुलेको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले यस पटक कक्षा ११ मा उपलब्ध गराएको पूर्ण छात्रवृत्तिमा समेत निजी विद्यालयले विभिन्न शीर्षकमा बलजफ्ती शुल्क उठाउँदै आएको खुलेको छ।
विद्यालय तहमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसइई ) प्रदेश तहले सञ्चालन गर्नुपर्ने मागसहित मुख्य दलका सांसदहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
हालको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा गरिएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसइई खारेजीको व्यवस्थाले समग्र विद्यालय शिक्षालाई नै गुणस्तरहीन बनाई विश्वविद्यालयको प्रवेश आधार कमजोर बनाउने भएकाले विधेयक विवादित बनेको छ।
सहप्राध्यापक डा. सुशील यादवले समाजशास्त्र पढाउँदै आएको ३० वर्ष भयो । उनी बढुवाका लागि अन्तर्वार्ता परीक्षा दिन राजधानी आउँछन् । जब परीक्षा दिने दिन नजिकिन्छ, विद्यार्थी संगठनले विश्वविद्यालयको सेवा आयोगमा तालबन्दी गरिहाल्छन् ।
सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालयका विद्यार्थी विपिन सुवेदीले बंकरबाट एक भिडियो सन्देशमार्फत् छिटोभन्दा छिटो उद्दार गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरेका हुन्।
कृषि वन विज्ञान विश्वविद्यालयबाट इजरायल गएका सुरज भण्डारीले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेख्दै नेपाल फर्किने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका हुन्।
जोशीले सबै जना नेपालबाट ल्याएको चाउचाउ र पानीको भरमा बाँचिरहेको बताइन्। सानो बङ्कर भएकाले बसाई निकै कष्टकर भइरहेको उनको भनाइ छ।
कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर चितवनबाट कृषि कार्य अध्ययन कार्यक्रम मार्फत इजरायल गएका विद्यार्थी हालसम्म सुरक्षित रहेको विश्वविद्यालयले जानकारी दिएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले सरोकारवालासँग भएका सहमति र मागलाई ध्यानमा राखेर विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० पारित गराउन आग्रह गरेका छन्।
टीकापुरस्थित सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय अन्र्तगत कृषि विज्ञान संकायबाट लर्न एण्ड अर्न कार्यक्रम अन्र्तगत त्यहाँ पुगेका केही विद्यार्थीहरुले बंकर नभएका कारण आफूहरु असुरक्षित रहेको बताएका हुन्।
माओवादी(केन्द्र)का उपाध्यक्ष पम्फा भुसालले निजी शैक्षिक संस्थालाई धारे हात लाएर मात्र सरकारी शिक्षा मजबुत नहुने धारणा राखेकी छिन्।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त (सिके) राउतले सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयक संघीयता विरोधी रहेको बताएका छन्।
शुल्क वृद्धि विवाद बढ्दै जाँदा ६ विभागीय प्रमुख, विभागीय उपप्रमुख, सहायक क्याम्पस प्रमुख, स्नतकोत्तर तह कार्यक्रम संयोजकसहितका पदाधिकारीले राजीनामा गरेका छन् ।
दुई महिनादेखि शुल्क विवाद सल्टाउन नसकेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले विश्वविद्यालय सञ्चालनको जिम्मा विद्यार्थीलाई दिएका छन्।
आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राईले विधेयक पेश गरेका हुन्।