जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त (सिके) राउतले सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयक संघीयता विरोधी रहेको बताएका छन्।
शुक्रवार प्र्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले सो विधेयकमा उल्लेख गरिएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्ने प्रावधान तत्काल हटाउन पनि सरकारसँग माग गरे। अध्यक्ष राउतले सो विधेयकमा कक्षा १० पछिको एक वर्ष अनिवार्य प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए। उनले सो विधेयकमा सरकारले विद्यार्थी र अभिभावकहरुको सरोकारलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि बताए।
अध्यक्ष राउतले भने, ‘यो शिक्षा विधेयक जसको लागि ल्याइएको हो। जसको प्रयोजनको लागि ल्याइएको हो। त्यो नै स्पष्ट नभएको, त्यसको नै पर्याप्त छलफल नभएको, त्यसलाई नै पर्याप्त सम्बोधन नगरेको जस्तो यहाँ देखिन्छ। त्यही भएर यहाँ शिक्षकहरुले पनि आन्दोलन गरे। आफ्नो तलव, सेवा, सुविधा वृद्धिका लागि यहाँ सम्झौता गरियो। निजी विद्यालयहरुले पनि यहाँ आन्दोलन गरे। आफ्नो माग पूरा गरे। तर गरिव विद्यार्थीहरुका लागि चाहीँ कसले बोलिदिने? आम विद्यार्थीहरुका लागि चाँही कसले बोलिदिने? त्यो चाँही यहाँ नभएको हुनाले म बोल्न बाध्य भएको हुँ। र, सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन बाध्य भएको हो। र, खासगरी शिक्षा विधेयक हामी जुन प्रयोजनका लागि ल्याउँदैछौं। त्यो सरोकारवाला विद्यार्थी, अभिभावकहरुलाई समेटेर तिनका सरोकारलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। खासगरी विद्यार्थीहरुले कस्तो खालको शिक्षा पाउने, त्यसको गुणस्तर कस्तो हुने, त्यसमा पहुँच कस्तो हुने, त्यसमा सहज अवस्था छ कि छैन? त्यो कुरालाई चाँही विधेयकले नै सम्बोधन गर्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। र, त्यतातिर ध्यान दिन आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रो पार्टीका १० कक्षा पछि एक वर्ष अनिवार्य रुपले प्राविधिक शिक्षा दिनैपर्ने खालको अवधारणा ल्याएको थियो। त्यस्तो खालको नीति पनि राख्न सकिन्छ कि भनेर म सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले विधेयक संकीर्णवादी छ। यो विधेयक संघीयता विरोध पनि देखिएको छ। जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज गर्नुपर्छ।’
प्रकाशित: १९ आश्विन २०८० ०७:५२ शुक्रबार
