गण्डकी प्रदेशः बजेटमाथिको छलफलमा एमालेको अवरोध
एमालेको अवरोधले गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक स्थगित भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदै अवरोध गर्न खोजेपछि बजेटमाथि छलफल गर्न बसेको बैठक नै अवरुद्ध भएको हो।
७ पुस २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
चर्को दबाबपछि विवादित अर्थमन्त्रीको बहिर्गमन
अर्थमन्त्री शर्माले जेठ १५ गते संसद्मा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट पेस गरेका थिए। १४ गते राति अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर बजेट चुहाएको, करका दर हेरफेर गरेको, बजेटको गोपनीयता भंग गरेकोजस्ता आरोप उनीमाथि लागेका छन्।
संसद्मा थन्किएका विधेयक अघि बढाइँदै
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट पारित भएसँगै प्रतिनिधिसभाले धमाधम विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको बुधबार बस्ने बैठकले तीन विधेयक पारित गर्ने कार्यसुची तय गरेको छ।
अर्थमन्त्रीले राजीनामा नदिए प्रधानमन्त्रीले तत्काल हटाएर छानविन गर्नुपर्छः गगन थापा
नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगनकुमार थापाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्।
बजेट निर्माण प्रकरणः अर्थले नियम विपरीत फुटेज मेटियो भनेपछि सर्वत्र आलोचना
अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनाउने बेलाका सीसीटिभी फुटेज मेटिएको जवाफ दिएपछि सामाजिक सञ्जालमा अर्थमन्त्री र मन्त्रालयको आलोचना सुरु भएको छ।
नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि राय–सुझाव सङ्कलन
सन्धिखर्क नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा सरोकारवालासँग राय-सुझाव सङ्कलन तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
सोह्र सडक योजनालाई १८ करोड बजेट
बागलुङ जिल्लाका १६ सानाठूला सडक योजनालाई संघीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालयबाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ करोड ६५ लाख ५० हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
‘प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन खोजेका हौंः गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री
गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य राखेर बजेट ल्याएको बताएका छन्। गण्डकी प्रदेशका लागि ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको भोलिपल्ट पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य राखेर कृषि केन्द्रीत बजेट ल्याएको बताए।
अधुरा योजना सम्पन्न गर्ने बजेट
कर्णाली प्रदेश सरकारले अधुरा योजना सम्पन्न गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश सरकारले बजेटमा १३२ वटा क्रमागत योजना, अघिल्ला वर्षमा काम सुरु भएका तर बजेट अभावले पूरा हुन नसकेका योजनालाई प्राथमिकता दिएको छ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै सरकार
सरकारले १६ वर्षदेखि अल्झिएको संक्रमणकालीन न्यायको पाटो टुंग्याउन ऐन संशोधन तयारी थालेको छ।
बजेट पारदर्शितामा नेपालको स्तर खस्कियो
नेपालले बजेट पारदर्शिताको अंक १ सयमा ३९ नम्बर मात्र प्राप्त गरेको छ। बजेट पारदर्शितामा विश्वव्यापी औसत अंक १ सय मा ४५ नम्बर रहे पनि नेपालले औसत अंक पनि प्राप्त गर्न सकेन।
अर्थमन्त्रीको काखा–पाखा नीति
अर्थतन्त्रका मूल समस्यालाई बेवास्ता गर्दै निर्वाचनमुखी बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा अहिले करका दर परिवर्तन गरेका कारण विवादमा तानिएका छन्।
सरकारले लिने राजस्व नीति निजीक्षेत्रमैत्री बनाउन माग
सरकारले लिने राजस्व नीति निजीक्षेत्र मैत्री हुनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीले माग गरेका छन्। नेपाल राजस्व परामर्श समितिले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को राजस्व नीति तथा कर सुधार सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अगुवाले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
बजेटले सिमेन्ट उद्योगी उत्साहितः डेढ खर्बको निर्यात गर्न सक्ने क्षमता
सरकारले बजेटमा सिमेन्ट निर्यात गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएपछि उद्योगी उत्साहित भएका छन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा सिमेन्ट निर्यात गरे ८ प्रतिशत प्रोत्साहन अनुदान दिने घोषणा गरेको छ।
वन्यजन्तुको आक्रमण बढ्दा छुट्टाएको राहत बजेट नै सकियो
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती तथा वनक्षेत्रमा वन्यजन्तुबाट भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको राहत दिन बजेट अभाव भएको छ।