अर्थतन्त्रका मूल समस्यालाई बेवास्ता गर्दै निर्वाचनमुखी बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा अहिले करका दर परिवर्तन गरेका कारण विवादमा तानिएका छन्। उनी गत वर्ष पनि यसै विषयमा विवादमा परेका थिए।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा शर्माले ३० ठूला स्टिल उद्योगमध्ये ६ वटालाई कर छुट दिने र २४ वटालाई कर थप गर्ने विभेदकारी नीति ल्याएका थिए। शर्माको यो नीतिगत निर्णयले प्राइम विलेट आयात गरेर फलामे डन्डी उत्पादन गर्दै आएका २ दर्जन उद्योग समस्यामा परेका छन्। उनको यस कदमको चौतर्फी आलोचना भएको थियो। संसद्मा पनि आलोचना भएपछि शर्माले स्वदेशी उद्योगलाई थप संरक्षण गर्न यो कदम चालेको दाबी गरेका थिए।

स्टिल उद्योगलाई लगाउँदै आएको करको दर परिवर्तनले स्वदेशमा लगानी थपिने, रोजगारीका अवसर खुल्ने, मूल्य अभिवृद्धि हुने र विद्युत् खपत पनि बढ्ने दाबी अर्थमन्त्री शर्माको थियो। उनले उत्पादित वस्तुको लागत मूल्य घट्न गई वस्तु सस्तो हुने भएकाले सर्वसाधारणले पनि राहत पाउने दाबी गरेका थिए। तर, कर परिवर्तनपछिको एक वर्षेे अवधिमा शर्माले दाबी गरेजस्तै कुनै आश्वासन पूरा भएको छैन।

चालु आवको बजेट आउनुअघि प्रतिकेजी ८०/९० रुपियाँ पर्ने फलामे डन्डीको मूल्य त्यसपछि घट्नुपर्नेमा निरन्तर बढिरहेको छ। बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै व्यवसायीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कारण देखाएर मूल्य बढाउन सुरु गरेका थिए। त्यो अहिले पनि निरन्तर छ। अहिले फलामे डन्डीको मूल्य प्रतिकेजी १ सय ३५ रुपियाँ हाराहारी पुगेको छ। अर्थमन्त्री शर्माले भनेबमोजिम व्यवसायीहरूले स्टिल उद्योगमा धेरै लगानी थपेका छैनन्। रोजगारी बढ्ने र विद्युत् खपतको विषय पनि भाषणमै सीमित भएको छ।

अर्थमन्त्री शर्माको नीतिका कारण यो क्षेत्रबाट आउने राजस्व भने उल्टै घटेको छ। गत वर्ष उद्योगी/व्यवसायी बीचमा खेलेर राजस्वका दर चलाउँदा आलोचना खेपेका अर्थमन्त्री शर्माले त्यसबाट कुनै पाठ सिकेको देखिएको छैन। शर्माले आगामी वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा पनि यस्तै प्रवृत्ति दोहोर्‍याएका छन्। यो वर्ष स्यानिटरी प्याड, एमएस वायर, वनस्पति घिउ/तेल लगायत उद्योगलाई असर पुग्ने गरी करका दर हेरफेर गरिएको छ। राजस्वमा गरिने नीतिगत परिवर्तनले आयातलाई निरुत्साहित गरी स्वदेशी लगानीकर्तालाई संरक्षण गर्नुपर्ने हो तर यो वर्ष उल्टै आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याइएको छ।

शर्माले ल्याएको आगामी बजेटले तयारी स्यानिटरी प्याड आयातमा लाग्ने भन्सार शुल्कमा ९० प्रतिशत छुट दिएको छ तर स्वदेशी प्याड उद्योगलाई भने कुनै थप सुविधा दिइएको छैन। उनीहरूले तिर्नुपर्ने सबै कर यथावत राखिएको छ। शर्माको यो नीतिगत परिवर्तनको सिकार स्वदेशी उद्योग हुने भएका छन्। प्याड आयात गर्ने व्यवसायीहरू भने फाइदामा पुग्नेछन्। शर्माले महिलालाई राहत दिन स्यानिटरी प्याड आयातमा भन्सार शुल्क छुट दिएको दाबी गरेका छन्।

शर्माले महिलालाई राहत दिन खोजेका हुन भने आयातित प्याडलाई मात्र सस्तो बनाएर पुग्दैन। स्वदेशी उद्योगलाई पनि छुट सुविधा दिएको भए अर्थमन्त्री शर्मा महिला स्वास्थ्य सुरक्षामा गम्भीर छन् भन्न सकिन्थ्यो। बजेटमा प्रशोधित पाम र पामोलिन तेल आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार महसुल कायम गरी उक्त आयल प्रयोग गर्ने उद्योगलाई सिधै आयात गर्न दिने नीति ल्याइएको छ। यो कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तु आयात गर्दा कम्तीमा एक तहको फरक भन्सार दर राख्ने सरकारको आफ्नै नीति विपरित छ।

यो नीतिले अहिले सञ्चालनमा रहेका वनस्पति घिउ/तेल उद्योगलाई थप समस्यामा पार्नेछ। बजेटमा एमएस वायर उद्योगलाई कच्चा पदार्थ आयात गर्दा भन्सार र अन्तःशुल्क दुवै बढाइएको छ। भन्सार महसुल ५ बाट १० प्रतिशत र अन्तःशुल्क प्रतिटन २ हजार ५ सयबाट ४ हजार ५ सय रुपियाँले बढाए पट्टी वायर स्टिल उत्पादन गर्ने उद्योगले आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण बन्ने छैन।

अर्थमन्त्री शर्माले ल्याएका दुई आर्थिक वर्षका बजेट हेर्दा करका दर हेरफेरको नीतिमा उनको दोहोरो चरित्र देखिन्छ। गत वर्ष आयातलाई रोकी स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न स्टिल उद्योगमा कर परिवर्तन गरेको शर्माको दाबी थियो। यस वर्ष आयातलाई प्रोत्साहन गरी स्वदेशी उद्योगलाई धराशायी बनाउने गरी करका दर चलाइएको छ। दुई वर्षका बजेटमा लिइएको यी परस्पर विरोधी नीतिले उनको दोहोरो चरित्रलाई उदांगो बनाएको छ।

अर्थमन्त्री शर्माले करका दर परिवर्तनमा जे/जस्ता तर्क र दाबी अगाडि सारे पनि यथार्थ बेग्लै छ। २ वर्षका उनका बजेटमा मुलुकका थोरै व्यावसायिक घरानालाई फाइदा पुग्ने गरी करका दर चलाएको स्पष्टै देखिन्छ। अर्थमन्त्रीले एउटै व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीमध्ये कसैलाई छुट दिने र कसैलाई नदिने नीति ल्याउँदै गए मुलुकको व्यावसायिक क्षेत्र थप धराशायी बन्नेछ। शर्माको जस्तै रवैया रहे उद्योगी व्यवसायीहरूले पुँजी पलायन गरी विदेशमा लगानी गर्नुको विकल्प रहने छैन।

विगतका वर्षहरूमा पनि राजस्वका दर परिवर्तन गर्दा अर्थमन्त्रीहरू विवादमा तानिँदै आएका छन्। तर एउटै प्रकृतिको उद्योग व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरूबीच फरक नीति अघिका अर्थमन्त्रीहरूले गरेका थिएनन्। शर्माले भने एकै प्रकृतिका व्यवसाय गर्नेबीच चलखेलको नीति अगाडि सारेका छन्। यही कारण उनको विरोध भएको हो। अहिलेको निजी क्षेत्रका संघसंस्था सबै विरोधमा उत्रेका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले विज्ञप्ति मार्फत विरोध जनाएका छन् भने पूर्व क्षेत्रका उद्योगी, व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रेका छन्। यस्तो नीतिगत चलखेलबाट सीमित व्यक्तिलाई गराउने फाइदाले अन्ततः अर्थमन्त्री र तिनको पार्टी दुवै बदनाम हुनेछन्।

राजस्व प्रशासन निकै संवेदनशील विषय हो। मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका उद्योग/व्यवसायको संरक्षण गरी स्वदेशी र विदेशी लगानीको वातावरण बनाउन राजस्व प्रशासनमा लिइने नीति निकै संवेदनशील हुन्छ। कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ता करका दर, राज्यले दिने सेवा/सुविधा जस्ता विषयलाई हेरेर मात्र लगानी गर्न आउँछन्। नीतिगत अस्थिरता, सजिलैसँग कम्पनी स्थापना र बन्द गर्न नपाइने, न्यायोचित करका दर नहुने, हस्तक्षेपकारी राज्यको नीति भएका मुलुकमा विदेशी लगानीकर्ता आउँदैनन्।

यस्तो वातावरणमा स्वदेशी उद्योगी/व्यवसायीले पनि लगानी गर्न चार पटक सोच्ने गर्छन्। मुलुकमा व्यावसायिक वातावरण बनाउने हो भने केही व्यावसायिक घरानालाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी करका दरमा गरिएको चलखेल रोक्नुको विकल्प छैन। अहिले जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्था संसद्मा बजेटमाथि छलफल चलिरहेको छ। यही मौकामा संसद्ले नराम्रा प्रवृत्ति रोक्न सके आगामी दिनमा फेरि अर्को अर्थमन्त्रीले चलखेल गर्न धेरै पटक सोच्नुपर्नेछ।

प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०७९ ००:२९ सोमबार