सरकारले तयार गर्ने बजेटमा जनताको पहुँच पुग्न नसकेको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ। अन्तर्राट्रिय बजेट साझेदारी (आइबिपी)को पछिल्लो खुला बजेट सर्वेक्षणको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल २०२१ मा ७७ औं स्थानमा झरेको हो।

आइबिपीले नेपालको बजेट सर्वेक्षण फ्रिडम फोरमसँगको सहकार्यमा गरेको थियो। नेपालले बजेट पारदर्शिताको अंक १ सयमा ३९ नम्बर मात्र प्राप्त गरेको छ। बजेट पारदर्शितामा विश्वव्यापी औसत अंक १ सय मा ४५ नम्बर रहे पनि नेपालले औसत अंक पनि प्राप्त गर्न सकेन।

पारदर्शिता, सहभागिता, निगरानीका विभिन्न सूचकका आधारमा सर्वेक्षण भएको फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहालले बताए। ‘प्रि–बजेट डिस्कसन पनि कम भयो,’ दाहालले भने–‘बजेटमा संसदीय निगरानी पनि पुग्न सकेन।’ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार बजेटको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको दाहालले बताए।

‘नेपालले न्यूनतम अंक पनि प्राप्त गर्न सकेन,’ दाहालले भने– ‘बजेटको विश्वसनीयता कम हुँदै गएको छ।’ बजेट कानुन जस्तै भए पनि वर्षमा पटकपटक परिवर्तन भएको बताए। बजेट आम नागरिकले बुझ्ने गरी सरलीकृत हुन नसकेको उनले बताए। राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको मध्यकालीन खर्च संरचना अनुसार पनि बजेट तयार नभएको टिप्पणी गरे। ‘मध्यकालीन खर्च संरचना र बजेटको तादम्यता मिलेको देखिँदैन,’ दाहालले भने- ‘योजना आयोगले तयार गरेका योजना अनुसार पनि बजेट आएन।’

सार्वजनिक बहस बढाउनको लागि न्यूनतम सीमा ६१ अंक मानिन्छ। यसअघिको सर्वेक्षणमा नेपाल ६५ औं स्थानमा रहेकोमा अहिले खस्किएको हो। खुला बजेट सर्वेक्षणको प्रतिवेदन अनुसार नेपालले बजेटका प्रमुख दस्तावेजहरू पनि ढिला प्रकाशित गर्ने गरेको छ। सरकारले पूर्व बजेट र नागरिक बजेट सार्वजनिक नगर्ने, वार्षिक प्रतिवेदन ढिला प्रकाशित गरेर बजेट सूचनाको सार्वजनिक उपलब्धता घटाएको सर्वेक्षणले देखाएको छ।

बजेट पारदर्शितामा केन्द्रीय सरकारले गर्ने सार्वजनिक स्रोत प्राप्ति र खर्च सम्बन्धी सूचनाको पहुँचको लेखाजोखा गरिन्छ। बजेट दस्तावेजको अनलाइन माध्यममा उपलब्धता, समयवद्धता र सूचनाको व्यापकताको लेखाजोखा गरिन्छ। बजेट प्रक्रियाका विभिन्न चरणमा अर्थपूर्ण नागरिक सहभागिताका लागि उपलब्ध औपचारिक अवसरहरूको अध्ययन गरिन्छ।

नेपालले नागरिक सहभागितामा १०० मध्ये २४ अंक प्राप्त गरेको छ। नागरिक सहभागिताको विश्वव्यापी औसत अंक निराशाजनक रहेको अध्ययनले देखाएको छ। बजेट निगरानीमा संसद र सर्वोच्च लेखापरीक्षण निकायले बजेट प्रक्रियामा निर्वाह गर्ने भूमिका तथा ती निकायबाट हुने बजेटको निगरानीको स्तर अध्ययन गरिन्छ। नेपालमा व्यवस्थापिका र सर्वोच्च लेखापरीक्षण निकायले संयुक्त रूपमा बजेट प्रक्रियाको सीमित निगरानी गर्छन्।

सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा विभिन्न सुझाव दिइएको छ। नागरिक बजेट निर्माण गरी समयवद्ध रूपमा अनलाइनबाट सार्वजनिक गर्ने तथा बजेट साक्षरता अभिवृद्धिका लागि कार्यकारीको बजेट प्रस्तावसँगै बजेटमा प्रयोग गरिने शब्दावलीको व्याख्या प्रकाशन गर्न भनेको छ। बजेट प्रस्ताव संसद्मा पेश गर्नुभन्दा कम्तिमा १ महिना पहिले मध्यमकालीन खर्च संरचना प्रकाशन गर्नुपर्ने र वार्षिक बजेट प्रक्रियासँग आवद्ध हुनुपर्ने जनाएको छ।

राजस्व र खर्चको आगामी आर्थिक वर्षहरूको वहुवर्षीय प्रक्षेपण समावेश गर्न, मध्यमकालीन खर्च संरचनासँग तादातम्यता मिलाउन सुझाव दिएको छ। बजेट कार्यान्वयनको प्रगति प्रतिवेदनहरूलाई वर्गीकृत बजेट सूचना सहित जानकारीमूलक बनाउने तथा खुला तथ्यांक स्वरूपमा सार्वजनिक गर्ने, पेफा सचिवालयले तयार गरी सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा नागरिक सहभागिताको राष्ट्रिय रणनीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिएको छ।

सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार बजेट योजनाको चरणमा र कार्यान्वयन चरणमा नेपालको संघीय संसद्ले कमजोर निगरानी गरेको पाइएको छ। निगरानी सुधार गर्न आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा कम्तिमा २ महिना पहिले बजेट संसद्मा पेश गर्नुपर्ने, संसदीय समितिहरूले बजेट प्रस्ताव अध्ययन गरी आफ्नो विश्लेषण अनलाइन माध्यमबाट सार्वजनिकीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ।

बजेट कार्यान्वनय अवधिमा स्कीकृत बजेटमा उल्लेखित स्रोत एउटा प्रशासनिक इकाइबाट अर्को प्रशासनिक इकाईमा सार्नु वा राजस्व घटेको कारणले खर्च घटाउने निर्णय गर्नुअघि संसदीय परामर्शको अभ्यास सुनिश्चित गर्नुपर्ने जनाएको छ।

संसदीय समितिले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अध्ययन गरी त्यसको निचोड सहितको प्रतिवेदन अनलाइन माध्यमबाट सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको छ। खुला बजेट सर्वेक्षणले नेपालको बजेटको पारदर्शिता, बजेट चक्रमा नागरिक सहभागिताका अवसरहरू र प्रभावकारी खबरदारी र सन्तुलनसँग सम्बन्धित हालको अभ्यासहरूको अवस्था देखाउने एउटा चित्र प्रस्तुत गरेको हो।

विश्वव्यापी रूपमा बजेट मूल्याङ्कन गरिएका १ सय २० देशहरूमध्ये कुनै पनि देशले पारदर्शिता, नागरिक सहभागिता र बजेट निगरानीका तीनवटै परिसूचकमा पर्याप्त जवाफदेहिताको लागि ६० भन्दा माथिको न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। आईबीपीका कार्यकारी निर्देशक वारेन क्रफचिकले सार्वजनिक स्रोतहरूको व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक संवादलाई सधै खुला राख्नुपर्ने बताएका छन्।

प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०७९ ०२:४६ सोमबार