सरकारले बजेटमा सिमेन्ट निर्यात गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएपछि उद्योगी उत्साहित भएका छन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा सिमेन्ट निर्यात गरे ८ प्रतिशत प्रोत्साहन अनुदान दिने घोषणा गरेको छ।
८ प्रतिशत नगद प्रोत्साहन र वार्षिक १० करोडभन्दा बढीको बिजुली खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत्मा २ देखि १५ प्रतिशतसम्मको छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। सरकारको कार्यक्रमले सिमेन्ट निर्यातको बाटो खुलेको नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले जनाएको छ। ‘बजेटमार्फत नगद प्रोत्साहन गर्ने नीतिले उत्साह थपिएको छ’, संघका अध्यक्ष धु्रब थापाले भने- ‘सरकारले छिटो कार्यविधि तयार गरेर निर्यातको वातावरण बनाउने अपेक्षा गरेका छौं।’
उद्योगीले १० प्रतिशत प्रोत्साहन अनुदान माग गरेको भए पनि ८ प्रतिशत मात्र पाएको थापाले बताए। संघका अनुसार अहिले उद्योगको करिब साढे २ करोड मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको छ। ‘स्वदेशी बजारमा एक करोड टन सिमेन्ट खपत हुन्छ’, अध्यक्ष थापाले भने– ‘डेढ करोड टन निर्यात गर्न सक्ने क्षमता छ।’ थापाका अनुसार करिब डेढ खर्ब रूपैयाँको सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्ने उद्योगीको क्षमता रहेको छ।
सिमेन्ट उद्योगमा करिब तीन खर्ब रूपैयाँ लगानी पुगेको उद्योगी बताउँछन्। यहाँको उत्पादन बजार खपत भएर मात्र नसकिने भए पछि सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ देखि बजेटमा सिमेन्टलाई निर्यातजन्य उद्योगको रूपमा राखेको भए पनि पहिलो पटक आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा व्यवस्था गरेको हो। सरकारले कार्यविधि बनाएपछि भारततर्फ सिमेन्ट निर्यातको बाटो खुल्ने अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए।
‘सरकारले लिएको नीति सकारात्मक छ’, मुरारकाले भने-‘कार्यविधिले प्रष्ट पार्ला भन्ने अपेक्षा छ।’ नेपालको सीमा जोडिएको भारतको उत्तरप्रदेशको जनसंख्या २२/२३ करोड रहेकाले त्यहाँ सिमेन्टका लागि ठूलो बजार रहेको उनले बताए। ‘बोर्डरबाट भारतको एक सय किलोमिटरसम्म सिमेन्टको बजार हुनसक्छ’, मुरारकाले भने– ‘नेपालका लागि सिमेन्ट निर्यात गर्न भारतका युपी, बिहार राम्रो बजारको अवसर छ।’ बजेटमा व्यवस्था गरे पनि केही नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उद्योगीको भनाइ छ।
सहुलियत दिने निर्णयले निर्यातमा टेवा पुग्ने कसमस सिमेन्टका निर्देशक प्रवलजंग पाण्डेले बताए। अब नेपाल र भारतको गुणस्तर फरक भएकाले एउटै गुणस्तर बनाउनुपर्ने पाण्डेले बताए। ‘एउटै गुणस्तर मापदण्ड भए उद्योगीलाई थप सजिलो हुन्छ’, पाण्डेले भने– ‘यसका लागि थप नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्छ।’ एउटै गुणस्तर नहुँदा उद्योगीले थप लगानी गर्नुपर्ने पाण्डेले बताए।
अधिकांश वस्तु विदेशबाट आयात गर्दा मुलुकको व्यापार घाटा बढिरहेको अवस्थामा सिमेन्ट निर्यात गर्न सके केही राहत हुने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले थप सहजीकरण गरे सिमेन्ट निर्यात गरेर मुलुकको व्यापार घाटा केही रूपमा भए पनि कम गर्न सकिने उद्योगी बताउँछन्। सिमेन्ट उत्पादनमा मुलुकले फड्को मारेको छ। निजी क्षेत्रको लगानी बढेकै कारण मुलुक सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएर निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको हो।
नेपाली उद्योगले प्रविधि भित्र्याएसँगै गुणस्तरीय उत्पादन गर्दै आएका छन्। नेपाल नापतौल तथा गुणस्तर विभागका अनुसार स्वदेशी सिमेन्ट तुलनात्मक रूपमा गुणस्तरीय छन्। नेपाली सिमेन्ट अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका सिमेन्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम रहेको उद्योगीको दाबी छ। निर्यातको सम्भावना देखेर व्यवसायीले सिमेन्ट उद्योगमा लगानी बढाउँदै आएका थिए।
उद्योगले समय सापेक्ष प्रविधि प्रयोग गरेर सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेका छन्। सिमेन्ट उत्पादन गर्नका लागि सरकारको सहज नीति, निजी क्षेत्रको तत्परता, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी, गुणस्तरीय कच्चा पदार्थको उपलब्धताले उद्योग फस्टाएर निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका हुन्। नेपालको सिमेन्ट दक्षिण एसियामा नै महँगो भएकाले लागत घटाउनुपर्ने चुनौती रहेको उद्योगी बताउँछन्।
मुलुकमा पूर्वाधार निर्माणका काम बाँकी रहेकाले आन्तरिक बजारमा पनि माग बढ्दै जाने उद्योगीको अपेक्षा छ। सरकारी लगानीमा सबैभन्दा पहिले सन् १९७४ मा हिमाल सिमेन्ट उद्योग स्थापना भएको थियो। करिब आधा सताब्दीमा सिमेन्ट उद्योगको संख्या करिब साढे पाँच दर्जन पुगेका छन्। निजी क्षेत्रले ६५ उद्योग सञ्चालन गरेका छन् भने दुईवटा सरकारी सिमेन्ट उद्योग रहेका छन्।
अहिले ग्रान्डिङ र क्लिंकर उत्पादन गर्ने दुई प्रकारका उद्योग छन्। नेपालमा प्रशस्त चुनढुंगाको खानी भएकाले उद्योगीले क्लिंकर उत्पादनलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन्। मुलुकमा सञ्चालित सिमेन्ट उद्योगले ओपिसी, पिपिसी र पिएससी सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएका छन्।
२०४० को दशकमा तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न सहज वातावरण बनाए। त्यसपछि क्रमशः उद्योग व्यवसायमा विस्तार हुँदै गयो। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि उद्योग, व्यवसाय गर्न चाहने जोकोहीले पनि अनुमति पाउने वातावरण बनेपछि निजी सिमेन्ट उद्योग फस्टाउँदै गएका हुन्।
सरकारी नीतिले सिमेन्ट उद्योगलाई प्रोत्साहन गरेको छ। सरकारले उद्योग खानीसम्म लाइन र सडक पुर्या उने काममा सघाउँदै आएको छ। सिमेन्ट उत्पादनमा सरकारको लगानीले आधा शताब्दी काटे पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता भने साढे दुई दशकमात्र पुगेको छ। निजी क्षेत्रबाट पहिलोपटक २०५३ जेठ २ मा बुटवल सिमेन्ट मिल्स उद्योग विभागमा दर्ता भएको थियो।
यसपछि क्रमशः निजी क्षेत्रको लगानीमा सिमेन्ट उद्योगहरू सञ्चालनमा आए। उद्योग विभागका अनुसार अहिलेसम्म एक सय बढी सिमेन्ट उद्योगले सञ्चालन अनुमति लिएका छन्। लगानी बोर्डले सिमेन्टमा आधा अर्ब रूपैयाँ थप नयाँ लगानी गर्न स्वीकृत दिइसकेको छ।
एक विदेशी लगानीसहित दुई सिमेन्ट उद्योगले नयाँ लगानीका लागि स्वीकृति लिएका छन्। दाङ सिमेन्ट उद्योगका लागि ३२ अर्ब ५० करोड र दाङकै सम्राट सिमेन्ट उद्योगका लागि १५ अर्ब पाँच करोड रूपैयाँको लगानी स्वीकृत गरिसकेको छ।
प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०७९ ०३:२५ मंगलबार
