बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई सामेल गराएर गोपनीयता भंग गरेको आरोप लागेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित भएर पदबाट राजीनामा दिएका छन्।  

बजेटको गोपनीयता भंग गरी मुलुकमाथि गम्भीर अपराध गरेको दाबीसहित प्रमुख विपक्षी एमालेले सदनबाट अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा र संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएको थियो। सडकमा पनि नागरिक समाजका तर्फबाट राजीनामा माग राखेर प्रदर्शन भइरहेका थिए। यस्तो अवस्थामा उनले बाध्य भएर राजीनामा दिएका हुन्। अर्थमन्त्रीका रूपमा शर्मामाथि लागेका आरोपमाथि छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाले समिति पनि गठन गरेको छ।

अर्थमन्त्री शर्माले जेठ १५ गते संसद्मा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट पेस गरेका थिए। १४ गते राति अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर बजेट चुहाएको, करका दर हेरफेर गरेको, बजेटको गोपनीयता भंग गरेकोजस्ता आरोप उनीमाथि लागेका छन्। आफूमाथि लगाइएका आरोप निराधार र झुटा भएको दाबी गर्दै आएका शर्माले बुधबार भने प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका हुन्।

अर्थमन्त्री शर्मामाथि गम्भीर आरोप लागेपछि अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभी फुटेज बाहिर ल्याउन माग गरिएको थियो। तर मन्त्रालयले १३ दिनभन्दा बढीको रेकर्ड सिसिटिभीमा नरहने भएकाले उपलब्ध गराउन नसकिने बताएपछि अर्थमन्त्री शर्मा थप शंकाको घेरामा मात्र परेनन्, पदबाट राजीनामा दिन पनि दबाब बढ्यो।  

माओवादी केन्द्रका नेतासमेत रहेका अर्थमन्त्री शर्माले बजेट तयार गर्दा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको समाचार जेठ १९ गते सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएका थिए। प्रतिनिधिसभाको जेठ २० गतेको बैठका एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले गम्भीर आरोप लागेपछि अर्थमन्त्री शर्माले नैतिकताका आधारमा पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने र संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग राखेका थिए। एमालेले बजेटबारे अर्थमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिँदा, विनियोजन विधेयक पारित गर्दा र बजेटसँग सम्बन्धित आश्रित विधेयक पारित गर्दा बैठक बहिष्कार गरेको थियो।

असार २० गते एमाले संसदीय दलका नेता केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै बजेट निर्माण गर्ने क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर करका दरहरू हेरफेर गरेको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा माग गर्दै यस विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेका थिए। त्यसको भोलिपल्ट मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिने सहमति भएको थियो।  

अर्थ मन्त्रालयले बजेट भाषणभन्दा अघिल्लो रातिको सिसिटिभी फुटेज मेटिएको जबाफ दिएपछि अर्थमन्त्रीका लागि परिस्थिति थप असहज बन्यो। उपभोक्त हित संरक्षण मञ्च नेपालका सचिव जयप्रसाद पौडेलले सूचनाको हक प्रयोग गरी मागेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयमा जडान भएको सिसिटिभी फुटेजको क्षमता र क्यामेराका आधारमा बढीमा १३ दिनसम्मको मात्र फुटेज अभिलेखमा रहने जनाएको थियो। त्यसभन्दा बढीको अभिलेख क्रमशः मेटिँदै जाने मन्त्रालयको जबाफमा उल्लेख थियो।  

अर्थमन्त्रीमाथि नैतिकताको प्रश्न उठिरहेका बेला सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसका महासचिव एवं सांसद गगन थापा, उपसभापति धनराज गुरुङले पनि राजीनामा दिनु उपयुक्त हुने बताएका थिए। तर अर्थमन्त्री शर्माले संसद्मा बजेटमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जबाफ दिने क्रममा भनेका थिए, ‘बजेट केही मान्छेलाई अनैतिक लागेर मेरो राजीनामा माग गर्दैमा मैले राजीनामा दिनुपर्दैन। मेरो निर्णयमा म जबाफदेही छु, बजेट जनता र देशको पक्षमा ल्याएका कारण केहीलाई अनैतिक लागेको हुनुपर्छ।’ अर्थमन्त्री शर्माले एक अन्तर्वार्तामा ‘एमाले को हो सिसिटिभिको फुटेज माग्ने?’ भनेर प्रतिप्रश्न गरेका थिए।  

प्रतिनिधिसभा बैठकलाई बुधबार सम्बोधन गर्ने क्रममा पनि उनले आफूले कुनै गलत काम नगरेको बताए। ‘मार्ग प्रशस्त गर्न राजीनामा दिन चाहन्छु, संसदीय छानबिनलाई सहयोग गर्दछु। हजाराैं छानबिन होस्, संसदीय छानबिन मात्र नभई अन्य छानबिन पनि होस्, म सहयोग गर्न तयार छु,’ उनले भने, ‘नागरिक समाजको आवाजलाई सम्मान गरेर राजीनामा दिएको छु। मैले गल्ती गरेर राजीनामा दिएको होइन।’ उनले आफूले सदनमा आएर बोल्न नपाउने भन्ने एमालेको भनाइलाई खण्डन गर्दै भने, ‘छानबिन नगरीकनै अपराधी बनाउने काम गरियो। यो कहाँको लोकतन्त्र हो?’ सभामुखले अर्थमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्न बोलाउँदा एमालेका सबै सांसद सिटबाट उठेका थिए। त्यसपछि सभामुखले एमाले सांसद योगेश भट्टराईलाई भनाइ राख्न समय दिए। भट्टराईले कुन कानुनअन्तर्गत कारबाही गर्ने भन्ने प्रश्न उठेका अर्थमन्त्री शर्माको जवाफ सुन्न एमाले तयार नभएको बताए। उनले भने, ‘राजीनामा गर्नुस्, संसदीय छानबिन समितिले तपाईंको धारणा माग्नेछ।’ सम्बोधन गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले एमाले सांसद भट्टराईको भनाइप्रति आपत्ति जनाए। उनले भने, ‘एक सांसदले आफ्नो आदेश जारी गर्नुभयो, सैनिक नेतृत्वले जस्तै दोषी करार गर्नुभयो, यही हो लोकतन्त्र? यो राजनीतिक पूर्वाग्रहको पराकाष्ठा हो।’  

अर्थमन्त्री शर्माले आफू निर्दोष रहेको दाबी गर्दै सिसिटिभीको फुटेज नयाँ हो या पुरानो यसबारे आफूलाई थाहा नभएको बताए। ‘सिसिटिभीको क्षमता कति छ भन्ने कुरा मलाई कसरी थाहा हुन्छ। अहिले फुटेज हेर्दा मात्र थाहा भयो। अनि मलाई नानाथरी आरोप लगाउने? कुन सिसिटिभीको क्षमता कति हुन्छ, मलाई कसरी थाहा हुन्छ? कहिले राखेको हो सिसिटिभी? प्राविधकि व्यक्तिले जान्ने कुरा होला त्यो, सत्यतथ्य त्यहीँ छ। मलाई सिटिटिभीको फुटेज डिलिट गर्न जरुरी पनि छैन, त्यसबारे ज्ञान पनि छैन,’ उनले भने। उनले केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा जस्तो सुपारी तस्करी आफूले नगरेको बताए।  

अर्थमन्त्री शर्माले बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि त्यसबारे आफूले कुनै व्यापारीलाई सूचना नदिएको पनि बताए। उनले भने, ‘मैले बजेट निर्माण गर्दा कुनै त्रुटि गरेको छैन। कुनै बेला उपयुक्त समयमा तमाम घटनाको तथ्य कुरा प्रस्ट गरौंला।’ उनले अर्थतन्त्रलाई उकास्ने गरी आफूले बजेट ल्याएको दाबी गरे। प्रतिनिधिसभा कक्षबाहिर सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिने क्रममा पनि उनले यो कुरा दोहो¥याए।  

बिहान ११ बजे बोलाइएको संसद् बैठकमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने र अर्थमन्त्री शर्माले सदनमा कुरा राख्ने तयारी भएको थियो। तर प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले पहिला अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि मात्रै संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेपछि बैठक दिउँसो २ बजेसम्म स्थगित भएको थियो। त्यस अवधिमा एमाले र माओवादीबीच छलफल भयो। ११ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने, अर्थमन्त्रीले भनाइ राख्ने र उनले बोल्दा एमालेले सदन बहिष्कार गर्ने सहमतिमै भएको एक सांसदले बताए।

छानबिन समितिमा कोको छन्?

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माण सन्दर्भमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता भएनभएको विषयमा छानबिन गर्न ११ सदस्यीय संसदीय समिति गठन गरिएको छ। समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसद खगराज अधिकारी, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल र विमला विक छन्। त्यस्तै सत्तारूढ दल कांग्रेसबाट पुष्पा भुसाल र सीताराम महतो, माओवादी केन्द्रबाट देवप्रसाद गुरुङ र शक्तिबहादुर बस्नेत, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट सरलाकुमारी यादव, जसपाबाट सुरेन्द्रकुमार यादव समितिका सदस्य छन्। लोसपाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण समितिको सदस्य छन्। समितिले आवश्यकताका आधारमा सभापति चयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। समितिलाई काम थालेदेखि १० दिनको कार्यादेश छ। प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ बमोजिम छानबिन समिति गठन गरिएको हो।

प्रकाशित: २३ असार २०७९ ००:५८ बिहीबार