सहकारी ठगी प्रकरणमा गठन गर्ने भनेको संसदीय छानबिन समिति उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाममा आएर अड्किएको छ।

संघीय संसद्को गतिरोध खुलाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको बिहानैदेखिको सक्रियताले देखाएको आशा गृहमन्त्री लामिछानेको नाममा आएर अड्किएको हो।

बिहान प्रधानमन्त्री दाहालले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री लामिछानेसँग संवाद् गरेपछि सत्ता पक्ष संसदीय छानबिन समिति बनाउन लचक देखिएको थियो। त्यसमा गृहमन्त्री लामिछानेले आफूले पहिले संसद्मा बोल्न पाउनुपर्ने शर्त राखेका थिए।

प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसपछि कांग्रेससँग गृहमन्त्री लामिछानेलाई संसद्मा बोल्न दिन आग्रह गरेका थिए। आफ्नो मागअनुरुप संसदीय छानबिन समिति बन्ने भए कांग्रेस लामिछानेलाई संसद्मा बोल्न दिन सहमत भएको थियो।

तर, अहिले संसदीय छानबिन समिति बन्दा गृहमन्त्री लामिछाने उपर पनि छानबिन गर्नुपर्ने कुरामा सत्तापक्ष तयार नभएकाले सहमती जुट्न नसकेको कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले बताए।  

‘अहिलेसम्म सहमती नै जुट्न सकेको छैन्। उहाँहरूले मुल समस्यालाई पर राखेर विषयवस्तुलाई विषयान्तर गर्नेगरी समिति गठन गर्ने भन्ने कुरा गर्नुभयो। त्यसमा हामी सहमत हुने कुरा भएन,’ उनले भने, ‘त्यसैले सहमती नै नजुट्ने भए हामी हाम्रो कुराहरू निरन्तर अघि बढाइराख्छौं।’

सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछाने मुछिएको, कतिपय प्रमाण सार्वजनिक रुपमा नै आएको र अनुसन्धान गर्ने निकायले काम गर्न नसकेको, अनुसन्धान रोकिएको कुरालाई लिएर नै संसदीय छानबिन समिति माग गरिएको महतले बताए। ‘त्यही कुराबाट सत्तापक्ष विषयान्तर गर्न खोजेपछि हामी सहमत कसरी हुने ?,’ उनले प्रश्न गरे।

प्रकाशित: ३ जेष्ठ २०८१ १६:२१ बिहीबार