सरकारले १६ वर्षदेखि अल्झिएको संक्रमणकालीन न्यायको पाटो टुंग्याउन ऐन संशोधन तयारी थालेको छ।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले यसै चालु अधिवेशनमा ऐन संशोधन गर्ने आश्वासन दिएका हुन्। ‘संसद्को यसै चालु अधिवेशनमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन प्रस्ताव ल्याइनेछ,’ उनले भने।

२०७८ चैत २४ मा कार्यभार समालेका कानुनमन्त्री शर्माले पहिलो निर्णय संक्रमणकालीन न्यायपीडित केन्द्रित भएर काम गर्ने निर्णय गरेका थिए। उनले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन–२०७१ संशोधनका लागि संसद्मा ल्याइने बताए। विनियोजन विधेयक–२०७९ अन्तर्गत सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले संक्रमणकालीन न्यायको कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्न लागेको दाबी गरे।

उनका अनुसार शान्तिप्रक्रियाको एउटा पाटो संक्रमणकालीन न्याय अब लामो समय रहनेछैन। उनले यकिन समय भने तोकेनन्। सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन बनेको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले काम गर्न नसकेको मन्त्री शर्माले संसद्मा स्वीकार गरे।

उनले ऐन संशोधनका लागि द्वन्द्वपीडितलगायत सरोकारवालासँग सातै प्रदेशमा परामर्श जारी राखिएको बताए। उनका अनुसार चारवटा प्रदेशमा परामर्श सकिएको छ। परामर्शबाट आएका सुझावका आधारमा कानुन परिमार्जन र संस्थाको सुधार गर्ने दाबी उनले गरे। द्वन्द्वका घटनाको विषयमा सत्य पत्ता लगाउने र पीडितको हक सुरक्षित गर्नुपर्ने काम चाँडोभन्दा चाँडो सक्ने उनले बताए।

‘लामो समयदेखि रोकिएको शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम निष्कर्षमा पुर्‍याउनेगरी काम गर्दैछौं। शान्ति, न्याय र परिपूरणमा पीडितको हकलाई स्थापित गर्ने कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश गरिएको छ,’ उनले भने। अहिलेसम्म संक्रमणकालीन न्याय अगाडि बढ्न नसक्नुको कारण पहिचान गर्दै सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको उनको दाबी छ। त्यसअनुसार आगामी वर्षको बजेटमा पनि व्यवस्था गरिएकाले छिटो सक्न लागिपरेको उनले बताए।

‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेटअनुसार नै कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्छौं,’ मन्त्री शर्माले भने। संक्रमणकालीन न्यायका लागि सत्यको स्थापना, पीडितलाई न्याय र परिपूरणका लागि काम भइरहेको उनको दाबी छ। ‘संक्रमणकालीन न्यायलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार ऐन संशोधन गरी अघि बढ्ने कार्यक्रम छ,’ उनले भने। नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १३४ मा लेखिएको छ, ‘सत्यनिरूपण, पीडितलाई न्याय, परिपूरण र मेलमिलापका समग्र पक्षलाई सम्बोधन गर्दै शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंगोमा पुर्‍याउन आवश्यक कानुनी सुधार एवं संस्थागत प्रबन्ध मिलाइनेछ।’

२०७१ सालमा ल्याइएको ऐनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो। सर्वोच्चले ऐनका केही प्रावधान बदर गर्दै संशोधन गर्न आदेश गरेको थियो। संक्रमणकालीन न्यायका लागि बनेका दुई आयोगले काम गर्न नसकेको उनले बताए। ‘नेपालको संक्रमणकालीन न्याय फरक ढंगले अगाडि गएको छ। हिजो द्वन्द्व किन भयो ? मानवअधिकार उल्लंघनका घटना के थिए? भविष्यमा हुन नदिन के गर्ने? पीडितलाई सत्यतथ्य जानकारी दिने आयोगहरूको काम थियो। तर, काम हुन सकेको छैन,’ उनले भने।

संक्रमणकालीन न्यायलाई सुरुदेखि नै गम्भीर रूपमा लिएकाले निष्कर्षमा पुग्न नसकेको उनले बताए। उनका अनुसार दुई आयोगमा दुईपटकसम्म पदाधिकारी परिवर्तन हुँदा पनि काम जस्ताको तस्तै छ। द्वन्द्वकालका मानवअधिकार उल्लंघनका घटना सम्बोधन गर्न ऐन सुधार आवश्यक रहेको उनले बताए।

प्रकाशित: २ असार २०७९ ०२:५५ बिहीबार