केन्द्रमा भएको सहमति विपरित कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले राजीनामा नदिएर विश्वासको मत लिने निर्णयले सत्ता गठबन्धन तरंगीत बनेको छ। शर्माले आज चौथो पटक विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्।
नयाँ सत्ता समीकरण बनेको एक महिना पुग्न लाग्दा पनि साझेदार दलहरूबीचको अन्योल कायमै छ। सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूले नै अहिले कसरी सहकार्य चलिरहेको छ भन्ने अन्योल रहेको बताएका छन्।
राजनीतिक पार्टीहरू सत्तामुखी भइ मुलुक र जनताको प्राथमिकतालाई पन्छाइरहेका छन्। मुलुकमा विद्यमान समस्याहरूप्रति गम्भीरता छैन।
भूमिहीन किसान, दलित किसानले बासका लागि रातदिन त्रसित र हुनुपरेको छ। जमिन नहुँदा दैनिक पीडा झेल्नुपरेको अवस्था छ।
सरकारमा पुरानो गठबन्धन भत्किएपछि पुराना गठबन्धनले गरेका राजनीतिक नियुक्तहरूलाई नयाँ गठबन्धनमा बनेको सरकारले धमाधम खारेज गर्न सुरु भएको छ।
परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको चीन भ्रमणप्रति सत्ता गठबन्धन दलकै नेताले आलोचना गरेका छन्।
विपक्षी बेन्चमा भएर पनि सत्तापक्षजस्तो देखिने गरेको आरोप लाग्दै आएको नेपाली कांग्रेस यसपटक संघीय संसद्मा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको छ।
नेपाली कांग्रेससँगको गठजोड तोडेर माओवादी एमालेसँग सेपिएको मधेसवादी दल जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा संघीय सरकारमा सहभागी भयो।
पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा निर्माण गर्न बनेको कार्यदलले मस्यौदा तयार पारी शीर्ष नेतालाई बुझाएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बुधबार प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाएका छन्।
वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा सामेल हुने कि नहुने भन्नेमा आन्तरिक मतभेद बढेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकार सहभागिताका विषयमा अनिर्णित बन्यो।
रास्वपा सत्ताकेन्द्रित राजनीतिक खेलमा नलाग्ने भनाइ राखेका थिए। मिसन ८४ बाहेक दायाँ/बायाँ नहेर्ने र नसोच्ने बताएका थिए। तर यस सार्वजनिक भनाइ राखेको दुई महिना पनि नपुग्दै माओवादी नेतृत्वमा एमालेसमेतको गठबन्धन सरकारमा गए।
गठबन्धन फेरिएसँगै नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।
सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले नयाँ गठबन्धनमा आबद्ध नहुने स्पष्ट पारेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले फागुन २२ गते सत्ता गठबन्धन परिवर्तन गरेसँगै प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश दल घरझगडामा फसेका छन्।
-480x320.jpg)
