सरकारमा पुरानो गठबन्धन भत्किएपछि पुराना गठबन्धनले गरेका राजनीतिक नियुक्तहरूलाई नयाँ गठबन्धनमा बनेको सरकारले धमाधम खारेज गर्न सुरु भएको छ। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नियुक्ति गरेको राजनीतिक नियुक्ति पनि वर्तमान सरकारले खारेज गर्न लागेको छ। गत माघ १९ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको पालामा अर्थ मन्त्रालको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन संस्थान समन्वय महाशाखाबाट आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशमा ल्याइएको भूपाल बरालसहित पाँचजना सहसचिवलाई सरकारले मंगलबार सरुवा गरेको छ। अर्थका क्याडर मानिएका बराललाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा लगिएको छ। उनी तत्कालीन अर्थमन्त्री महतसँगनिकट मानिन्छन्। यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयका अर्जुनप्रसाद भट्टराईलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा पठाइएको छ। यसैगरी, गत चैत ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गरेको छ।  

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा २०७८ भदौ २५ गते केशव निरौलाको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरिएको थियो। त्यतिबेला माओवादी, जसपा र नेकपा (एस) सरकारमै थिए। त्यतिबेला पनि एमालेको पालमा गठन गरिएको देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा गठित भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरी भूमि आयोग गठन गरिएको थियो। सरकार फेरिनबित्तिकै भूमि आयोगमाथि डन्डा लाग्ने गरेको छ।

सरकारले खारेज गरेको भूमि आयोगको अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसनिकट केशव निरौला तथा उपाध्यक्षमा माओवादीनिकट नहिन्द्र खड्का छन्। नौ सदस्यीय आयोगका सदस्यसचिवमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव रहने व्यवस्था छ। आयोगका अन्य सदस्यमा माओवादीबाट बासुदेव हुमागाई, सरिता महर्जन, कांग्रेसबाट टेकबहादुर शाह, गोवद्र्धन कोली, जसपाबाट राघो यादव तथा नेकपा (एस)बाट दाताराम खनाल सदस्य रहेका छन्। राष्ट्रिय भूमि आयोगको मातहतमा ७७ वटै जिल्ला समिति गठन भएका छन्। अब जिल्ला समिति पनि विघटन भएका छन्। एउटा जिल्ला समितिमा चारजना सदस्यको राजनीतिक नियुक्त गर्न सकिने कानुनमा व्यवस्था छ। यसबाट राजनीतिक नियुक्ति पाएका तीन सय आठजना विभिन्न पार्टीनिकट कार्यकर्ता एकैपटक बेरोजगार भएका छन्।  

गत फागुन २१ गते सरकारमा गठबन्धनमा भत्किएको थियो। नयाँ गठबन्धनको सरकार बनेलगत्तै सरकारले मधेस प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख हटाएर नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको छ। जसअनुसार मधेस प्रदेशमा सुमित्रा भण्डारी, गण्डकी प्रदेशमा डिल्लीराज भट्ट र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नजीर मियाँलाई नियुक्त गरिएको छ। त्यसअघि मधेस प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र, गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङ र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख देवराज कार्यरत थिए। सरकारले गरेका नयाँ नियुक्ति नेकपा (एमाले)निकट मानिन्छन्।  

यसैगरी, गठबन्धन भत्किएपछि नेपाली कांग्रेस र जनमत पार्टीसँग निकट राष्ट्रिय योजना आयोगका चारजना सदस्यहरूले राजीनामा दिएका छन्।

आयोगमा अघिल्लो गठबन्धनमा सहभागी दलबाट सिफारिस भएका सदस्यहरूले यसपालि राजीनामा दिएका हुन्। सोअनुसार डा. प्रभु बुढाथोकी, डा. आरपी बिच्छा, डा. अनिता शाह ढुंगाना र डा. जयकान्त राउतले राजीनामा दिएका हुन्।। रिक्त स्थानमा सरकारले प्रा. संगीता सिंह, कुसेन्द्रबहादुर महत, प्रा. शिवराज अधिकारी र अरनिकोकुमार पाण्डेलाई नियुक्ति गरेको छ। गत चैत ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रिक्त स्थानमा चारजना सदस्य नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।

प्रकाशित: १४ चैत्र २०८० ०७:३८ बुधबार