पूर्वश्रममन्त्री भण्डारीका ‘विवादास्पद’ निर्णय खारेज
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले निवर्तमान श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले गरेका विवादास्पद निर्णयहरू खारेज गरेका छन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले निवर्तमान श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले गरेका विवादास्पद निर्णयहरू खारेज गरेका छन्।
प्रायः नयाँ मन्त्रीहरू आउँदा तिनीहरू सुरुमा निकै ‘गरम’ हुन्छन्। त्यसको केही समयपछि मुलुकको अवस्थाले तिनलाई ‘नरम’ बनाउँछ। समय बित्दै जाँदा देश यस्तै गरी चल्छ भन्ने लाग्छ र ती व्यवहारमा आफूलाई ‘बेसरम’ बनाउनतिर लाग्छन्।
नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने विवादास्पद व्यक्ति रहेको दाबी गर्दै उनको राजीनामा मागेको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथ नयाँ मन्त्रीले आफ्ना पूर्ववर्तीका पालामा भएका विवादास्पद निर्णय उल्टाउने तयारी गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सचेतक सुशीला थिङले वर्तमान मन्त्रिपरिषदमा विवादास्पद छवि भएका व्यक्ति रहेको भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।
यसैबीच, रावलपिन्डीका कमिश्नर लियाकत अली चट्टाले निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लगाएका छन्।
गत साता पाकिस्तानमा भएको विवादास्पद निर्वाचनमा जितेका हाफिज नईम उर रहमानले जितेको सिट छाड्ने घोषणा गरेका हुन्।
खासगरी फौजदारी र देवानी न्याय प्रणालीमा समस्या रहेका, भ्रष्टाचार, ढिलाइ, कुशासन, न्याय प्राप्तिमा गरिबहरूको पहुँचमा समस्या रहेकाले विधिको शासनमाथि प्रहार भइरहेको जस्ता विषयलाई प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ ।
अहिलेको नागरिकता विधेयकको नेकपा एमालेले विरोध गर्दै आएको छ। अघिल्लो संसद्मा पारित भएको विधेयक अघिल्लो संसद्कै कार्यकालमा प्रमाणीकरण हुनुपर्ने तर प्रमाणीकरण नभई रोकिएको यो विधेयकलाई फेरि प्रमाणीकरण गर्नुपरेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसको आधारमा होइन नयाँ संसद्बाट पारित भएर जानुपर्छ भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलको माग छ।
रास्वपाका सभापति लामिछानेले प्रयोग गर्दै आएको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र सर्वोच्च अदालतको माघ १२ गतेको फैसलाले अवैध ठहर गरेको थियो।
स्थानीय तहको निर्वाचन आफ्नो पक्षमा ल्याउन ठूलादेखि साना दलले हालै घोषणापत्र सार्वजनिक गरे। ती घोषणापत्रमा आकर्षक नारा लेखाउँदै निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा ल्याउन सके पोखराको विकासमा काँचुली फेर्ने दलहरुको दाबी छ। तर, तिनै दल कतिपय ‘विवादास्पद तर अति संवेदनशील’ विषयमा भने पूर्णतया मौन छन्। चुनावी घोषणापत्रमा पनि ती विषय समेटिएका छैनन्।
खासगरी विदेशी वस्तु नेपाली नाममा भारतमा पठाएर निश्चित नाफा लिनुमा एउटा विषय भन्सार दरको अन्तर हो भने अर्को भारतले अधिकांश नेपाली वस्तु निर्यातमा दिएको भन्साररहित सुविधाको दुरूपयोग हो।
गैरकानुनी रूपमा उच्च राजनीतिक नेतृत्व, व्यापारी, भ्रष्ट कर्मचारीले कमाएको पैसा वैधानिक बनाउने ध्येयले ‘लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन’ भन्ने व्यवस्था राखेर ‘आयकर ऐन संशोधन’ गर्न लागिएको हो।
साझा प्रकाशनमा भएको भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमूलक समाचार प्रकाशित गरेकाले सोको बदला लिने उद्देश्यले डोलिन्द्रप्रसाद शर्माले बादलभित्रको घाम नामक पुस्तकमा आफूहरूलाई गाली बेइज्जती गरेको दाबी लिई नागरिकका तर्फबाट बेइज्जतीको मुद्दा दायर भएको थियो ।
सरकारले आफ्नो बहुमत छ भन्ने सन्देश दिन प्रेसमा अंकुश लगाउने एउटा विवादास्पद कानुन ल्याएको छ। जसको व्यापक विरोध भइरहेको छ। जुन कानुन नागरिकले सूचना र ज्ञान प्राप्त गर्ने अधिकारविरुद्ध छ, त्यसका पक्षमा को लाग्छ र !
