श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथ नयाँ मन्त्रीले आफ्ना पूर्ववर्तीका पालामा भएका विवादास्पद निर्णय उल्टाउने तयारी गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिएको निर्देशनअनुसार नवनियुक्त मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले आफ्ना पूर्ववर्ती सरतसिंह भण्डारीको पालामा गरिएका कतिपय निर्णय उल्टाइने भएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ताले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै श्रमिक हितविपरीतका यस्ता निर्णय ‘तत्काल कार्यान्वयन नगर्न’ र ‘कतिपय विषयहरू विस्तृत अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गर्न निर्देशन भएको’ उल्लेख गरेका छन्।

वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश प्रस्थानपूर्व श्रमिकलाई दिइने अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क वृद्धि, वैदेशिक रोजगारीमा जाने दक्ष श्रमिकका लागि अंग्रेजी भाषा अनिवार्य हुनेसम्बन्धी विषय, दक्षिण कोरियामा इपिएस प्रणालीबाट कामदार पठाइरहेको अवस्थाबीच इसेभेन भिसामा समेत कामदार पठाउने विषय, विभिन्न देशबाट माग भई आएकामा मन्त्रालयबाट गठन भएको समितिबाट माग प्रमाणीकरण गर्ने विषयलगायतलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन भएको हो।

सरकारले केही समयअघि मात्रै मजदुरहरूसँग लिने अभिमुखीकरण शुल्क चारगुणा वृद्धि गरेको थियो। विदेश जानुपूर्व लिइने अभिमुखीकरण तालिम शुल्क सात सयबाट दुई हजार आठ सय पु¥याइएको थियो। यस विषयमा अध्ययनका लागि समिति गठन गरिएको छ। अध्ययनपछि मात्र यी विषय कार्यान्वयनमा आउने भएका हुन्।

तत्कालीन श्रममन्त्री भण्डारीका पालामा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी लिएका कतिपय निर्णय विवादमा परेका थिए। ती निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्री दाहालले तत्कालै निर्देशन दिएपछि मन्त्रालय पछि हटेको थियो।

मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार प्रधानमन्त्रीको निर्देशन, विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार, श्रमिक÷कामदारबाट आएका गुनासा, सरोकारवालाको चासो र सुझावसमेतलाई ध्यानमा राख्दै २१ दिनभित्र रायसुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन भएको छ। सहसचिव गोविन्दप्रसाद रिजालको नेतृत्वमा बनेको समितिले प्रतिवेदन दिएपछि यी निर्णयहरूको समीक्षा गरी निर्णय कार्यान्वयनमा लगिने भएको हो।

सुरक्षित आप्रवासनको अवस्था सिर्जना गर्नेतर्फ कुनै काम नहुँदा सरकारले बाध्यतावश वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकलाई आर्थिक भार थोपार्ने र ठग, कमिसनखोरहरूलाई संरक्षण दिने गरेको पीडितहरूले आरोप लगाउँदै आएका थिए।

नेपाली युवाहरूले स्वदेशमा रोजगारी नपाएर बिदेसिनु परेको अवस्थामा पनि श्रमिकका लागि सरकारले केही नगरेको पीडितको गुनासो छ। पूर्ववर्ती सरकारले ठुलो संख्यामा विप्रेषण भित्रिएको कुरामा गर्व गर्ने तर तिनै श्रमिकलाई थप आर्थिक भार थप्नेबाहेक केही नगरेको वैदेशिक रोजगार विभागमा धाउँदै गरेका सिरहा कल्याणपुर ४ का इन्द्रजित यादवले बताए।

प्रकाशित: १ चैत्र २०८० ०७:२८ बिहीबार