श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले निवर्तमान श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले गरेका विवादास्पद निर्णयहरू खारेज गरेका छन्।
बिहीबार मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै अर्यालले ‘पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि २०७६’को पहिलो संशोधन खारेज गरेका हुन्। २०८० असोज ७ गते निवर्तमान मन्त्री भण्डारीले कार्यविधिमा पहिलो संशोधन गरेका थिए। कार्यविधि संशोधन गर्दै अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्थाहरूलाई भौतिक पूर्वाधार थप्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। सोही आधारमा व्यवसायीहरूले पनि पूर्वाधार थपेका थिए।
मन्त्री भण्डारीले कार्यविधि संशोधन गर्दै तालिम शुल्क पनि ७०० रुपैयाँबाट बढाएर २ हजार ८०० पु¥याएका थिए। त्यसपछि २०८० पुस २४ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएपछि रोकिएको थियो।
प्रधानमन्त्री दाहालले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन, वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन र सामाजिक सुरक्षालगायत विषयमा मन्त्रालयलाई १६ बुँदे निर्देशन दिएका थिए।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था र देखिएका समस्यालगायत विषयमा अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न मन्त्रालयले फागुन २९ गते एक कार्यदल गठन गरेको थियो। मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव गोविन्द रिजालको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले चैत २७ गते नै श्रममन्त्री अर्याललाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए। कार्यदलको सुझावका आधारमा मन्त्रालयले कार्यविधिको पहिलो संशोधन खारेजको निर्णय गरेको हो। कार्यविधि संशोधन खारेजीसँगै पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क ७०० नै कायम भएको छ।
त्यस्तै मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूका लागि अंग्र्रेजी भाषा अनिवार्य गर्नेसम्बन्धी २०८० मंसिर ६ गतेको निर्णयसमेत खारेज गरेको छ। यो निर्णयसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले अंग्र्रेजी भाषाको परीक्षा दिनुनपर्ने भएको छ। कार्यदलको सुझावअनुसार कार्यविधि खारेज गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मागपत्र प्रमाणीकरण निर्देशिका २०७५ को व्यवस्थाअनुसार गर्ने निर्णय पनि भएको छ। निर्देशिकाबमोजिम मागपत्र प्रमाणीकरणको काम सम्बन्धित मुलुकका दूतावासले नै गर्नेछन्। त्यस्तै मन्त्रालयले ‘वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०८०’ समेत खारेज गरेको छ।
निवर्तमान श्रममन्त्री भण्डारीले गरेका विभिन्न निर्णय विवादमा तानिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले नै हस्तक्षेप गरेर रोक्न निर्देशन दिएका थिए। त्यसपछि अभिमुखीकरण तालिमको विषय, अंग्र्रेजी भाषाको विषय, विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई पोस्टपेड सिम दिनेलगायत विषयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले नै तत्काल रोकेर थप अध्ययन गर्न निर्देशन दिएका थिए। कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनअनुसार अन्य सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि अध्ययन भइरहेको छ। प्राप्त सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने मन्त्रालयले जनाएको छ।
कार्यविधिलाई व्यावहारिक र समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक सुझाव दिन एक समिति गठन गरिने भएको छ। मन्त्रालयअन्तर्गतको सीप विकास तथा तालिम शाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा ३० दिनभित्र सुझाव पेस गर्ने गरी समिति गठन गरिएको हो। समितिले सरोकारवालाहरूसँग समेत छलफल गरी पाठ्यक्रम र तालिमको मोडालिटी तय गर्नेछ भने तालिम शुल्कको विषयमा समेत मन्त्रालयलाई सुझाव दिनेछ।
प्रकाशित: ७ वैशाख २०८१ ०६:४७ शुक्रबार
