२०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले भत्किएको मनलाई सान्त्वना दिन र आशा सञ्चार गर्न प्रमुख दलहरूले संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए। त्यसले मुलुकको भौतिक पुनर्निर्माण मात्र होइन, भावनात्मक क्षतिसमेत रोक्ने विश्वास गरिएको थियो।

नभन्दै संविधान जारी भयो। प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत दलले त्यसको श्रेय लिए। मधेसवादी दलहरू त्यसमा आश्वस्त हुन सकेनन्। त्यसले असजिलो स्थिति मुलुकमा ल्यायो। संविधान जारी भएपछि खुसीको वातावरण धेरै टिक्न सकेन।

तैपनि संविधानको अभ्यास र प्रयोगका आधारमा सबैजसो दल यसको पक्षमा रहे। त्यतिबेला विरोधमा रहेका मधेसकेन्द्रित दलले पनि आफूलाई यसमा क्रियाशील बनाए। त्यही संविधानको आधारमा देश चलिरहेको छ। मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था प्राप्त भएको छ। एक दशकमा भूकम्पले भत्काएका कैयौं संरचना निर्माण भएका छन्। भत्केको सिंहदबार होस् वा नागरिकको घरबार सबैमा फरकपन आएको छ। एक दशकमा धेरै नयाँ संरचना देखिएका छन्। धरहरा उभिएको छ। कैयौं स्मारक क्षेत्र फेरि चिटिक्क परेका छन्।

यसले १० वर्षअघि यो मुलुकमा ठुलो भूकम्प गयो भन्ने पक्षलाई बिर्साइसकेको छ। बिर्सन खोजे पनि हामी भूकम्पीय जोखिम क्षेत्रमा छौं भन्ने पक्ष बिर्सन मिल्दैन।

भूकम्पले गरेको क्षतिलाई संविधान निर्माणले आशा जगाएको हो। अब पालो विकास, निर्माण र समृद्धिको छ, जसले संविधानप्रति आशा जगाउन सक्छ। संविधानले सिर्जना गरेको समृद्धिको बाटो बलियो नभई लोकतन्त्र टिक्न सक्दैन। लोकतन्त्र यस्तो व्यवस्था हो, जसलाई टिकाउन पनि निश्चित तहको आम्दानी आवश्यक हुन्छ।

राजनीतिक अर्थशास्त्रीहरूले व्यक्तिको आय र लोकतन्त्रको आयुको आकलन धेरैअघि गरिसकेका छन्। न्युयोर्क युनिभर्सिटीका प्राध्यापक आदम प्रजेवसर्कीका अनुसार एक हजार अमेरिकी डलर (करिब एक लाख ३६ हजार रूपैयाँ) भन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय भएका मुलुकको लोकतन्त्र १२ वर्ष टिक्छ। जुन देशमा प्रतिव्यक्ति आय ६ हजार अमेरिकी डलर (करिब आठ लाख १८ हजार रूपैयाँ)भन्दा बढी हुन्छ, त्यहाँ मात्र लोकतन्त्र टिक्छ।

मुलुकमा लोकतन्त्र भएर पनि असन्तुष्टि छ भन्ने बुझ्नुपर्छ, त्यो राजनीतिको मात्र होइन। नेपाल राजनीतिक परिवर्तन पाउनेमा अब्बल मुलुक हो। राजनीतिक परिवर्तनलाई आर्थिक उपार्जनमा अनुवाद गर्न नसकेका कारण मात्र अहिलेको अवस्था आएको हो। प्रायः अर्थतन्त्रका कुरा गर्दा यसका बाह्य पाटा अर्थात् रेमिट्यान्स, डलर बचतजस्ता पक्ष सकारात्मक रहेको बताउने गरिन्छ। यसैकारण गरिबी पनि घटेको छ। तुलनात्मक रूपमा नागरिक हिजोभन्दा सम्पन्न पनि भएका छन्। रोजगारी विदेशमा गएर भए पनि पाएका छन्।

तैपनि देशभित्रै रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन। यसले लामो समय पारिवारिक विछोडको पीडा नेपाली समाजले भोगिरहेको छ। कुनै न कुनै रूपमा नेपाली समाजमा देखिएको असन्तुष्टि यसरी परिवारबाट टाढा रहँदाको पनि हो।

तुलनात्मक रूपमा विकासको चर्चा गर्दा नेपाल २०४६ सालपछि अगाडि बढेको देखिन्छ। तैपनि विश्वव्यापी सूचना प्रविधिको विकासले बढेको चेतना र विकासले यहाँ छटपटी बढाएकै छ। विश्व अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका भारत र चीनजस्ता दुई ठुला मुलुकबीच रहेको नेपालले विश्वमानचित्रमा आफ्नो उपस्थिति खोजिरहेको छ। हिजो राजाका बेलामा नेपालले पाएको सम्मानसँग नेपालीहरूले तुलना गर्ने गरेका छन्। तर, हिजोको शीतयुद्धकालीन ध्रुवीकृत विश्य होइन यो। त्यसैले नेपालका राजालाई बोलाएर नमस्कार गर्नुपर्ने अवस्था छैन।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले व्यापार युद्ध सुरु गरेपछिको विश्व झनै भिन्न हुने देखिएको छ। यसले नयाँ विश्व व्यवस्था कायम गर्ने र पश्चिमतिर हेर्नुभन्दा आफ्नै छेउमा रहेका दुई देश भारत र चीनतिर हेर्न नेपाललाई प्रेरित गर्ने अवस्था आइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा हाम्रो मुलुकले कसरी आफूलाई समृद्धिको यात्रामा लैजान्छ भन्ने चुनौतीपूर्ण अवस्था देखिएको छ।

सकारात्मक पक्ष के हो भने नेपालमा अब सिद्धान्तको राजनीति सकिएर समृद्धिको राजनीति सुरु भइसकेको छ। प्रमुख दलदेखि मधेसकेन्द्रित दलसमेत सबैको अजेन्डामा मुलुकको विकास र समृद्धिले स्थान पाएको छ। राजा चाहिन्छ भन्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीजस्ता केही दलको अजेन्डा मात्र पृथक देखिएको हो।

नेपालले आफूलाई समृद्धि यात्रामा लिएर गयो भने यस्ता प्रश्न पनि बौद्धिक विलासिताका विषय मात्र बन्छन्। त्यसैले नेपालको पर्खाइ भनेको आर्थिक पुनर्निर्माण मात्र हो। समृद्ध नेपालीले लोकतन्त्रको झण्डालाई आफैं बोक्छन्। समृद्धिबेगरको लोकतन्त्रको भने भविष्य हुँदैन। त्यही नै अस्थिरताको कारक बन्छ।