कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री वेदुराम भुसालले राष्ट्रिय स्वाभिमान कायम गर्न र स्वतन्त्रता रक्षा गर्न आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले अर्थतन्त्र बलियो बनाउने आधार पनि कृषि क्षेत्र मात्रै भएको बताए।
नेपाल उद्योग परिसंघले मुलुकको अर्थतन्त्र र सुधारका लागि चालिनुपर्ने कदमका विषयमा राजनीतिक दलहरूसँगको छलफललाई निरन्तरता दिएको छ।
मुलुक आर्थिक मन्दीमा फस्दै गएका बेला सरकारले राज्यकोषमा अनावश्यक आर्थिक भार पर्नेगरी सशस्त्र द्वन्द्वकालका ‘अयोग्य लडाकु’ (माओवादी सेना) लाई रकम दिने तयारी गरेको छ।
विधेयकको सो व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमा प्रतिकूल असर गर्ने भन्दै चेम्बरले सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको असर राजस्व संकलनमा परेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा लक्ष्यभन्दा करिब साढे ३ खर्ब रूपैयाँ कम राजस्व संकलन गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकार र निजी क्षेत्र एक आपसमा मिलेर काम गर्नुपर्ने बताएका छन्।
नेपालको अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ उन्मुख भएको भन्दै अरू सबै त्रसित र चिन्तित भएका बेला नेपाल राष्ट्र बैंक भने ढुक्क देखिएको छ।
अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सामूहिक प्रयत्न आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन्।
मुलुकको अर्थतन्त्र थलिएका बेला नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सुधारका लागि सक्रिय पहल थालेका छन्।
कहालीलाग्दो संकटतिर उन्मुख देशको आर्थिक अवस्थाबारे गुलाबी चित्र प्रस्तुत गरेपनि स्थिति सरकारको लगामबाट बाहिर जान थालिसकेको छ।
मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा रहेका बेला निजी क्षेत्रका दुई संस्थाले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्न नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसमक्ष माग गरेका छन्।
राजस्वबाट सरकारले चालु खर्च धान्न सकेको छैन। सरकारी ढुकुटी २ खर्ब २१ अर्ब रूपैयाँ घाटामा छ। पुँजीगत खर्च कमजोर छ। बजारमा पैसा अभाव छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले चर्को ब्याजदरबाट उत्पन्न समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न सरोकारवाला निकायसँग पुनः आग्रह गरेका छन्।
नेपालमा ४६० गाउँपालिका, २७६ नगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका र ६ महानगरपालिकासहित जम्मा ७५३ स्थानीय तह कार्यान्वयनमा छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सुधारोन्मुख रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आधार मानेर नीतिगत व्यवस्थाअनुरूप परिवर्तन गर्न सकेमा समस्यामा रहेको अर्थतन्त्रलाई छिटोभन्दा छिटो सही ट्र्याकमा लैजान सकिने बताएका छन्।
