अख्तियारले निजी क्षेत्रमा पनि अनुसन्धान गर्नसक्ने गरी राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा गएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि आपत्ति जनाउँदै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सभामुखलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ।

विधेयकको सो व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमा प्रतिकूल असर गर्ने भन्दै चेम्बरले सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराएको हो। मुलुकको अर्थतन्त्र जोखिममा रहेका बेला विधेयकले निजी क्षेत्र थप संकुचित हुने र उद्योग व्यवसायमा प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धन, संरक्षणमार्फत निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नुपर्ने भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए।

निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याएर अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था संविधानको भावना प्रतिकूल रहेको भन्दै चेम्बरले आपत्ति जनाएको छ। निजी क्षेत्रमा नियमन गर्ने सम्बन्धित निकाय हुँदाहुँदै थप अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पार्न खोज्दा बेथिति बढ्ने र वैदेशिक लगानीसमेत प्रभावित हुन सक्ने मल्लले बताए। निजी क्षेत्रको अनियमितताका लागि छुट्टै निकाय भएकाले अख्तियारको क्षेत्रभित्र ल्याउन खोज्नु अनावश्यक भएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। 

प्रकाशित: १२ वैशाख २०८० ०१:२३ मंगलबार