फागुन २१ गते हुने निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दलहरूलाई फागुन ४ देखि १८ गतेसम्म १५ दिनको अवधि तोकिएको छ।

निर्वाचन आयोगले सभा, जुलुस, कोणसभा, र्‍याली, माइकिङका माध्यमले चुनावी प्रचारप्रसारका लागि उक्त समय तोकेको हो।

निर्वाचन आचार-संहिताअनुसार फागुन ४ गतेअघि दलहरूले सभा, जुलुस, र्‍याली, कोणसभाजस्ता प्रचारप्रसार गर्न नपाउने आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले बताए।

‘निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार नै दलहरूलाई प्रचारप्रसार गर्न तथा सभा, र्‍यालीजस्ता कार्यक्रम गर्न फागुन ४ देखि १८ गते छट्याइएको हो,’ उनले भने। उनका अनुसार हाल उम्मेदवाहरूले घरदैलो कार्यक्रम भने गर्न सक्छन्।

निर्वाचन आचारसंहितामा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशनपछि मतदान हुने दिनभन्दा १७ दिन अघिदेखि मात्र निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न सकिने व्यवस्था छ।

त्यस अवधिमा दलहरूले जुलुस, आमसभा वा कोणसभा गर्न, सञ्चारमाध्यममा कुनै प्रकारको प्रचारप्रसार सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्न, निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न सक्ने व्यवस्था आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ।

आचार संहिताअनुसार निर्वाचनको ४८ घन्टाअघि भने मौन अवधि लागु हुनेछ। त्यसअनुसार फागुन १९ र २० गते मौन अवधि लागु गरिएको छ।

निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै बिहीबार आयोगले तीन उम्मेदवार र तीन सरकारी निकायलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ।

आयोगले बाँके-३ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवार खगेन्द्र सुनार, सप्तरी–२ का उम्मेदवार डा. चन्द्रकान्त राउत (सिके राउत) र काठमाडौं-५ का उम्मेदवार निशा अधिकारीलाई आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै उजुरी परेकाले स्पष्टीकरण सोधिएको आयोगले जनाएको छ।

सुनारलाई राष्ट्रिय जनावर गाईलाई लिएर साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाएर आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्ने उजुरी परेका आधारमा स्पष्टीकरण सोधिएको हो।

राउतलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव चिह्न र झन्डाको तोरण बनाई झुन्ड्याएको भनी उजुरी परेका आधारमा स्पष्टीकरण सोधिएको हो।

काठमाडौं–५ का उम्मेदवार अधिकारीलाई अस्ट्रेलियामा रहेका नेपालीलाई स्वयंसेवक आवेदन फारम पठाई क्युआर कोडबाट आफ्नो अभियानलाई सहयोग गर्न सक्ने व्यहोराको विवरण पठाएका आधारमा स्पष्टीकरण सोधिएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगका अनुसार माघ ४ गते राति १२ बजेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागु भइसकेको छ। अर्को सूचना प्रकाशन नभएसम्म आचारसंहिता लागु हुने आयोगले प्रस्ट पारेको छ।

आयोगका अनुसार नेपाल सरकारदेखि मिडियासम्मलाई निर्वाचन आचारसंहिता लागु हुनेछ। नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री, संवैधानिक निकाय र तिनका पदाधिकारी, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र निकायका पदाधिकारी, स्थानीय कार्यपालिका र त्यसका सदस्य, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सरकारी, अर्धसरकारी र सार्वजनिक संस्था र कर्मचारी, राजनीतिक दल, दलका प्रतिनिधि र भ्रातृ संगठन, उम्मेदवार र तिनका प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवाला व्यक्तिलाई आचारसंहिता पालना र कार्यान्वयन गर्न/गराउन भनेको छ।

यसैगरी, मतदान प्रतिनिधि, मतगणना प्रतिनिधि, सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्ति, अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक, सञ्चार प्रतिष्ठान, ती प्रतिष्ठाका कर्मचारी र सञ्चारकर्मी, निजी तथा गैरसरकारी संस्था, तिनका पदाधिकारी र कर्मचारी, विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय, तिनका शिक्षक र कर्मचारी, मतदाता, विकास साझेदार संस्था, सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनाका कर्मचारी, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था तथा ती संस्थाका कर्मचारी, निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, तिनका पदाधिकारी, कर्मचारी र कामदार, वस्तु तथा सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार, आयोगले तोकेका अन्य निकाय वा व्यक्तिले आचारसंहिता कार्यान्वयन र पालना गर्नुपर्नेछ।