मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा रहेका बेला निजी क्षेत्रका दुई संस्थाले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्न नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसमक्ष माग गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले आइतबार अर्थमन्त्री महतलाई छुट्टाछुट्टै भेटेर यस्तो आग्रह गरेका हुन्। उनीहरूले अर्थतन्त्रको समस्या समाधानका लागि सहकार्य गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको समेत बताए।

अर्थतन्त्र सुधारका लागि तत्काल गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएका छन्। महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा र परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले ब्याजदर घटाउनुपर्ने, पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका हुन्।

अध्यक्ष गोल्छाले बजारमा तरलता प्रवाह गरेर ब्याजदर घटाउनुपर्ने सुझाव दिए। केन्द्रीय बैंक र सरकारले संयुक्त पहलमा तरलता प्रवाह गरेर ब्याजदर झार्न आग्रह गरे। सरकारी खर्च निक्कै सुस्त रहेको भन्दै त्यसलाई बढाउन पनि गोल्छाले सुझाव दिए। अहिले करिब २४ प्रतिशत मात्र रहेको सरकारी खर्चलाई विस्तार गर्न उनको आग्रह थियो। ‘राजस्व कम उठेको छ,’ उनले भने, ‘चालु खर्च धान्न मुस्किल पर्न थालेको अवस्थामा बाहिरी ऋण उठाएर भए पनि खर्च बढाउनु पर्छ।’

अध्यक्ष गोल्छाले राज्यसंयन्त्र पूर्ण रूपमा प्रयोग गरेर सीमाबाट हुने अवैध आयात रोक्नुपर्ने र त्यसले राजस्व वृद्धिमा समेत सहयोग पुग्ने बताए। निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने खालका सन्देश प्रवाह गर्न जोड दिए। राजस्व उठाउने बहानामा निजी क्षेत्रलाई त्रसित पार्न नहुने उनको माग थियो।

परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले चुनौतीपूर्ण अर्थतन्त्रमा तत्काल सुधार ल्याउन ब्याजदर घटाइनुपर्ने, तरलता सहज गराइनुपर्ने र लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए। यी विषय सम्बोधन भए अर्थतन्त्रमा सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरे।

परिसंघले सिआरआर ३ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने, नीतिदर र बैंक दर घटाउनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा भएको मौज्दात रकमको शतप्रतिशत निक्षेपको रूपमा गणना गर्न माग गरेको छ। त्यसैगरी मुद्दती खाता र बचत खाताको ब्याजदरको अन्तर अधिकतम ५ प्रतिशत हुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने, सेयर बजार तथा घरजग्गामा जाने मार्जिन ल्यान्डिङमा जोखिमभार एक सय प्रतिशतमा झारिनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ। निर्माण क्षेत्रमा दिइनुपर्ने भुक्तानी छिटो निकासा गराउन पनि परिसंघले आग्रह गरेको छ। 

प्रकाशित: २० चैत्र २०७९ ०१:२१ सोमबार