गुफादेखि गगनचुम्बी महलसम्म आइपुग्दा मानव सभ्यता र समाजको परिवर्तित गतिसँग बसोबास व्यवस्था र स्थान अवस्थाको बलियो सहसम्बन्ध रहेको देखिन्छ। यसै सिलसिलामा हालै नेपालमा देखिएका बसोबास सम्बन्धी केही अवलोकनलाई ध्यानमा राखेर यहाँ त्यसका केही बुँदालाई केलाउने प्रयास गरिएको छ।

मानव इतिहासको लामो पृष्ठभूमिमाथि विहंगम दृष्टि दिने हो भने मानव बसोबासले बस्ती र त्यस छेउछाउको क्षेत्रका आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक क्रियाकलापमा भूमिका खेलेको प्रस्ट हुन्छ। स्थानीय भूमिको प्रयोग गर्ने मात्र होइन, व्यवस्थित र योजनाबद्ध बसोबासले भूमि प्रदत्त स्रोत, अव्यवस्थित सहरी संरचना, उद्योग, सहरीकरण, आधुनिकीकरण आदिको पहिचान गरेर आवश्यक परे त्यसपछि लिइनुपर्ने ठोस कदमको प्रक्रियामा समेत मद्दत गर्न सक्छन्।

बसोबासका लागि प्रतिकूल ठाउँलाई अरू क्रियाकलापका लागि अनुकूलतामा परिणत गरेर त्यसले देशको अर्थतन्त्रमा फाइदा पुर्‍याएको हाम्रा आफ्नै उदाहरण छन्। जस्तो, हाम्रा हिमालका टाकुरा न त बसोबास योग्य छन्, न त कृषि योग्य छन्, तैपनि पर्यटनमार्फत देशलाई तिनीहरूले ठुलो आर्थिक देन दिइ नै राखेका छन्।

गाउँ फर्कने प्रवृत्ति वा बाहिरिने बाध्यता

सहरी बस्तीमा रमाउन नसकेर वा सहरी जीवन आर्थिक रूपमा बढी बोझिलो हुनाका कारण पुनः गाउँमा नै फर्कनेहरू पनि देखिन्छन्। अनियन्त्रित गतिमा सहरमा विकास हुनुका साथै पर्यावरणमा आएको ह्रासका कारण मानिसहरू सहरमा खुसी हुन सकेका छैनन्।

अहिले गाउँमा सहरी सुविधा पुगेपछि सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक परिवर्तनको गति बढेको छ। केही समयदेखि सहरमा बसाइँ सरेर असन्तुष्ट र फेरि अर्गानिक रहनसहनमा रमाउन गाउँ फर्कनेहरूको संख्या बढ्दै छ।

कतिपय सामाजिक सञ्चार माध्यमले समाचार प्रेषित गरेअनुसार गाउँमै उपयुक्त व्यवसाय गर्ने र आफ्नै समाज स्थापना गर्न खोज्दा खोज्दै पनि आर्थिक स्थिरताको अभावमा अलि सकस भएको कुरा सुन्नमा आएको छ। यसका धेरै कारणमध्ये गाउँघरको कृषि उत्पादनमा हुनेसमेतको खपतका लागि बजारीकरणको अभाव भन्ने सुनिन्छ।

कोरोनाकालमा लाखौं नेपाली विदेशी भूमिबाट देश फर्किए। कोभिडको समय सहरी क्षेत्रमा सामना गर्नुपरेको एक्लोपन र उकुसमुकुसले पनि धेरै मानिसलाई गाउँ फर्कायो। तीमध्ये केहीले गाउँमा व्यवसाय सुरु गरे। त्यस्ता गाउँको पहिचान गरेर आर्थिक गतिविधिका सम्भावना खोजी गरिनुपर्छ। कतिपय सांस्कृतिक महत्त्वका स्थानहरूको संरक्षण गर्ने हेतुले पनि गाउँ फर्किने र बस्ती विकास गर्ने विषयलाई योजनाबद्ध गर्नुपर्छ।

इन्टरनेट प्रविधिको विकासले घरबाट काम (वर्क फ्रम होम) गर्ने प्रवृत्ति बढ्दा सहरका लागि कतिपय काम गाउँमै बसेर गर्न सकिने भएको छ। काठमाडौंस्थित प्रतिष्ठित विचार केन्द्र, एकीकृत विकास अध्ययन संस्था (आइआइडिएस) द्वारा गरिएको एक अध्ययनअनुसार नेपाली कम्प्युटर विशेषज्ञहरूले नेपालमा नै बसेर वार्षिक करिब दुई अर्ब रूपैयाँ बराबरको आम्दानी गर्छन्, जुन पूरा पर्यटन पेसाबाट प्राप्त हुने आम्दानीभन्दा पनि बढी हुन आउँछ। रोजगारीका लागि थातथलो छाडेकाहरू त निश्चित समयपछि फर्किन्छन् नै। विकसित देशमा पुगेकाहरू पनि ‘पछि आफ्नै देश फर्किने हो’ भन्ने धेरै भेटिन्छन्।

स्थानीय सरकारहरूले गाउँलाई वातावरणीय, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक रूपमा दिगो, आत्मनिर्भर र रोजगारमूलक बनाई जीवनको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि काम गर्न सक्छन्। यस दिशामा काम गर्न स्थानीय तहहरू कानुनी रूपले सबल छन्। आर्थिक रूपले सबल हुने बाटो पनि निर्माण गर्न सक्छन्। सेवाको गुणस्तर बढाएमा गाउँका मान्छे गाउँमा नै अडिन सक्छन्।

नेपालमा बस्ती विकासलाई कसरी दिगो बनाउन सकिन्छ?

साना–ठुला सिक्रीले एउटा साङ्लोलाई जोडेजस्तै बसोबासका उपयुक्त र कुशल योजनाहरूले ठुला ठुला सहरदेखि साना साना गाउँहरूका आपसी अन्तरसम्बन्धलाई जोड्ने सञ्जालको निर्माण गर्न सक्छन् र त्यस्ता सम्बन्धलाई अझ सशक्त, गहिरो र बहुमुखी पार्न सक्छन्।

अन्ततः जीवन र जीवनयापनका सूचकांकहरूलाई अझ माथि उचाल्न मद्दत गर्न सक्छन्। यस्ता सञ्जालहरू स्थानीय, क्षेत्रीय, केन्द्रीय र वैश्विक स्तरसम्मकै हुन सक्छन्। सोचाइको यो धारलाई अलिक परसम्म डोर्‍याउने हो भने यसको पनि उदाहरण हाम्रो समक्ष छ।

बसोबासको कुरा गर्दा पछिल्ला दिनमा नेपालमा यससम्बन्धी केही कुरा देखिएका छन्। कतिपय ठाउँमा विशेष गरी पहाडमा, गाउँका गाउँ खाली भइरहेका कुरा समाचारमा आएका छन्।

गाउँका गाउँ पूरै खाली नभए पनि त्यहाँका अधिकतम मानिसहरू नेपालका अन्य भागमा वा विदेशमा गएपछि त्यो ठाउँमा वनजंगल झारपात बढ्दै गएको अनि बाँदर र अन्य जनावरहरूले गर्दा त्यहीं बसिरहेका बाँकी परिवारलाई अप्ठ्यारो परिरहेको कुराहरू पनि सुन्नमा आएका छन्। त्यसै पनि कतिपय ठाउँमा पहिलेदेखि नै एक्ला एक्लै र टाढा टाढा घर बनाएर बस्ने चलन नभएको होइन।

पुरानो समयमा कतिपय अवस्थामा अन्न राम्ररी नउब्जने ठाउँमा पनि अन्नबाली लाउनुपर्ने बाध्यता थियो। त्यसरी नै अन्य कतिपय ठाउँमा राम्ररी फल्ने–फुल्ने अन्नपात, सागसब्जीको सट्टा त्यहाँ राम्ररी नउम्रे पनि बालीनाली लाउनुपर्ने बाध्यता पनि हुन्थ्यो।

यसरी श्रमअनुसारको प्रतिफल नआउँदा श्रमको एउटा ठुलो हिस्सा पनि त्यसै खेर जाने गथ्र्यो। तर अहिलेको बढ्दो आर्थिक गतिविधि, बाटाघाटाको बढ्दो सुविधा, रेमिट्यान्स भित्रने व्यवस्था आदिले गर्दा आवश्यक खाद्यान्नमा पहुँच निकै सजिलो भएको छ। यसले गर्दा खाद्यान्न नहुने ठाउँमा पनि जबरजस्ती अलिकति भए पनि खाद्यान्न उब्जाउनुपर्ने बाध्यतामा निकै कमी आएको अनुमान गर्न सकिन्छ।

यसरी स्थानविशेषको परिस्थिति, मौसम, माटो आदिको अनुकूलतालाई मध्यनजर राखेर समायोजन गरिएका भूमि योजना र नीतिहरू निकै प्रभावकारी हुन सक्छन्। पर्यावरणीय पृष्ठभूमि समेतलाई दृष्टिगत गर्दै विकास गरिएको बसोबासको योजनाले थप दीर्घकालीन र दिगो आर्थिक वृद्धिलाई टेवा दिन मद्दत गर्नेछ।

उदाहरणका लागि केरा प्रशस्त हुने तर मकै त्यति नफस्टाउने ठाउँमा मकै लाउनुपर्ने बाध्यता भयो भने दुवैको उब्जनीप्रति प्राकृतिक अन्याय मात्र होइन, श्रमिकको पवित्र श्रम पनि धेरै खेर गएको र भूमिको दुरूपयोग भएको मान्न सकिन्छ।

एउटा रिपोर्टअनुसार सन् २०२३ मा हाम्रो छिमेकी चीनले एक अर्बभन्दा अलिकति बढी अमेरिकी डलर बराबरको केरा आयात गरेको थियो। त्यसरी चीनमा केरा पठाउने प्रमुख देशहरूमा हाम्रै छेउछाउका देश थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स, म्यानमार, भियतनाम आदि थिए।

केरा त नेपालले पनि उत्पादन गर्न सक्नुपर्ने हो तर किन ती देशको सूचीमा नेपाल छैन भनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ। अझ फलफूल र सागपात गरेर त चीनले त्यो अवधिमा १५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आयात गरेको समाचार छ।

केही दशक पहिले धेरै नेपाली किसान आफ्नै परिवारका लागि मात्र खाद्यान्न उत्पादन गर्दै थिए। सडक सुविधा अभाव, सञ्चार, बजार र अन्य वाणिज्य आधारभूत संरचनाको अभावका कारण व्यापार गर्न गाह्रो थियो।

अहिले वातावरण फरक छ। जहाँ व्यापार र वाणिज्य सम्भव भएको छ, त्यहाँ नेपाली किसानहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा महँगा मूल्यका वस्तुहरू उत्पादन गर्न र व्यापार गर्न सक्छन्। त्यहाँबाट आएको आयलाई खाना र अन्य सुविधाका लागि प्रयोग गर्न सक्छन्।

कृषि उत्पादनको व्यापारीकरण गर्न केले रोकेको छ?

वर्तमानमा नेपालको मध्यपहाडी, उच्च पहाड र हिमाली भेगमा बस्ती छरिएर रहेका छन्। छुट्टाछुट्टै, टाढा टाढा छरिएर बसेका घर वा ससाना बस्तीलाई एउटा अनुकूल पर्यावरण मैत्री ठाउँमा ल्याउन सके शिक्षा, ऊर्जा, निर्माण, सरसफाइ, स्वास्थ्य, सञ्चार, सुरक्षा आदिसँग सम्बन्धित अनेक प्रकारका सेवा–सहुलियत जनतासम्म कुशल तरिकाले पु¥याउन सकिन्छ। यसले रोजगारी अवसर पनि थुप्रै सिर्जना गर्न सक्छ।

एउटै ठाउँमा कोचेर धेरै ठुलो बसोबास क्षेत्र बनाउँदा पनि भएका स्रोतलाई अत्यधिक बोझ हुन सक्छ र बसोबासलाई धेरै छरेर राख्दा पनि स्रोतको कुशल सदुपयोग हुन सक्दैन। त्यसकारण यी दुई विपरीत स्थितिलाई हेरेर उपयुक्त र सन्तुलित योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसप्रकारका योजना तर्जुमा गर्नाले कृषि उपजको व्यापारीकरण गर्नमा सहजता थप्ने छ।

सुविधायुक्त जमिनको अत्यधिक राजनीतिकरण र मुनाफा कमाउने प्रवृत्ति हावी हुने तर लाखौंको संख्यामा काम गर्न सक्ने जनशक्तिलाई मुलुकभित्रै रोजगारी दिएर राख्ने प्रविधिको विकासमा कम ध्यान गएका कारण कृषि उप्त्पादनमा वृद्धि र कृषि उत्पादित सामानहरूको यथोचित बजार व्यवस्थापन हुन नसक्नु नै अहिलेको ठुलो समस्या हो।

सारांशमा भन्दा मूल्यवान जग्गाहरूको जबर्जस्त कानुन निर्माण गरेर अनियमित तरिकाले र अनुचित राजनीतिक फाइदा लिन नीतिगत निर्णय भन्ने गराउने र जग्गाको दुरूपयोग गर्ने तर काम गर्ने जनशक्तिलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने कामलाई वास्ता नगर्ने कारणले नै कृषि उत्पादनको व्यापारीकरण गर्न बाधक भएको हो।

बसाइसम्बन्धी विस्तृत योजना गर्ने तरिका

नेपालको भूगोलीय सूचना प्रणाली (जिआइएस) र ‘डिजिटल उचाइ मोडेल (डिइएम) तथ्यांक प्रयोग गरेर स्थानीय पर्वतीय उचाइ, ढलान र अन्य पर्यावरणीय कारकहरूको अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ। डिजिटल उचाइ मोडलहरू भूमि उपयोग योजनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।

यी मोडलहरूले विस्तृत भौगोलिक आँकडा प्रदान गर्छन्। जसले खेती, सहरी विकास र संरक्षणजस्ता विभिन्न उद्देश्यका लागि उपयुक्त क्षेत्रहरू पहिचानमा सहायक हुन्छ। जमिनको उचनिच स्थितिको विश्लेषन गरेर हावापानी, पानी जम्ने वा भिरालोपनको लेखाजोखा गरी बस्ती र खेतीयोग्य जमिनको पहिचान गर्न सकिन्छ।

कुनै पनि बस्ती विकास गर्दा स्थानीय स्तरमा हुने खेतीपातीका लागि भूमिको उपयुक्तता, माटोको बनावट, वातावरणीय प्रदूषण र परिवर्तनको मूल्यांकन एवं वनस्पति वितरणका लेखाजोखा गरी पर्यावरणीय समस्याहरूलाई हल गर्न चाहिने विधिहरूको अन्वेषण गर्नुपर्ने हुन्छ।

पहाडको भिरालोपन, पहाडी जमिन फर्केको वा ढल्किएको दिशा, वर्षामा पानी बग्न सक्ने खोलसा र प्रभावको मूल्यांकन गर्नका लागि भिरालोपनको वर्गीकरण साथै उचाइ, ढलान, जल प्रवाहको गति आदिलाई अध्ययन गर्दै बसोबासका ठाउँलाई भिरोलोपनको एउटा सूचांकका आधारमा पहिचान गर्न सकिन्छ।

दुर्गम स्थानमा रहेका पर्यटकीय स्थानहरूको पहिचान गरी जग्गा धनीहरूलाई समेत समावेश गराएर यस्ता क्षेत्रहरूबाट बस्ती स्थानान्तरण गर्नु परेमा चीनले झैं ‘अन्नका लागि हरियाली संरक्षण’ जस्तै नीति विकास गर्न सकिन्छ।

पर्यटनको सम्भावना बोकेका विभिन्न गाउँपालिका र छेउछाउका क्षेत्रको भूदृश्य वा परिदृश्यको खाका फेर्न सरकारले पहल गर्नुपर्छ। कुनै एउटा अलिक भिरालो पाखा जहाँ प्राकृतिक रूपले गुराँस वा अन्य कुनै फूल राम्ररी फुल्छ र फस्टाउँछ भने त्यस ठाउँमा अझ राम्ररी त्यस्ता फूलको बाली लगाएर अधिक आकर्षक बनाएर आन्तरिक पर्यटकहरू भिœयाउन सकिन्छ।

म्युजियमहरू बनाएर त्यहाँ हाम्रा इतिहास र संस्कृतिका हराइसकेका कुराहरू समेतलाई प्रदर्शन गर्ने व्यवस्था गर्‍यो भने त्यसले अरू धेरै पर्यटकहरू भिœयाउन सक्छ।

भूगोलीय सूचना प्रणाली (जिआइएस), कम्प्युटर प्रोग्रामिङ र दूरसञ्चार प्रविधिहरूसँगको एकीकृत अध्ययनले जलवायु परिवर्तन र मौसम पूर्वानुमान लगाउनमा सहयोग पुर्‍याउँछ। यस्ता विज्ञानहरूको एकीकृत अध्ययनले विशाल क्षेत्रमा भू–प्रकारका विविधताहरूलाई अन्वेषण गर्नमा सहायता गर्छ। रिमोट सेन्सिङले पनि जलसंग्रह स्थलको पहिचान र स्थान निर्धारण गर्नमा मद्दत पुर्‍याउँछ। यस प्रविधिले बाँध–इन्जिनियरिङ परियोजनाहरूको पहिचान गर्न र सञ्चालन गर्न पनि मद्दत पुर्‍याउँछ।

स्थानीय सरकार र निगम/संस्थानहरू यस्ता जमिनको विकास गर्न इच्छुक हुन सक्छन्। सबैलाई समेटेर विस्तृत भूबहुउपयोगका योजना तयार गरेर यस्ता जमिनबाट राजस्व संकलन गर्नुका साथै भिरालो जमिनको संरक्षण गर्ने योजना लागु गर्न सकिन्छ।

नेपाल सरकारले यस्ता भूमि समीक्षा गर्न र भूमि मालिकहरूलाई पर्यटन र सांस्कृतिक भूमिमा विकसित गर्नका लागि सहायता र सेवा प्रदान गर्न सक्छ। तर दुर्गम स्थानहरूमा पर्यटन विकासका लागि आधारभूत संरचना जस्तैः सडक, होटेल, भोजनालय, बजार व्यवस्था, बैंकिङ, सार्वजनिक सुरक्षा पोस्ट, आदिको आवश्यकता छ।

नेपाल ट्रेकिङ, जल र्‍याफ्टिङ, वन्यजन्तु र प्राकृतिक संरक्षणमा विश्वमा अग्रपंक्तिमा छ। त्यस्तो ज्ञान सार्वजनिक तथा निजी साझेदारीहरूद्वारा स्थानहरूमा सरलतासाथ स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ।

व्यवस्थित बस्ती र आर्थिक विकास

अहिले नेपालको अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक/सूचकांकहरू सकारात्मक भए पनि धेरै व्यवसायीहरूको मनोबल खस्केको पनि अवस्था छ। पहिला हाम्रो विदेशी विनिमय सञ्चिति (फरेन करेन्सी रिजर्भ) कम भएको अवस्था थियो भने अहिले त्यसमा सुधार भएको छ। त्यसमाथि, रेमिट्यान्स पनि आइरहेको मात्रै होइन, कोभिड–१९ महामारीपछि एकप्रकारले यो बढ्ने क्रम जारी नै छ। पर्यटक आउने क्रम पनि बढेकै छ। लगानीका लागि बैंकहरूमा पनि पर्याप्त तरलता छ।

यी सबै कारणले गर्दा अहिले लगानीका लागि राम्रो वातावारण छ तर पनि लगानीका लागि आत्मविश्वासको कमी छ। यसका मुख्य कारण आन्तरिक नीतिलाई लिन सकिन्छ। अब आउने बजेट र मौद्रिक नीतिलाई लगानीमैत्री वातावरण र थोरै खुकुलो बनाउने हो भने फेरि छिट्टै आर्थिक गतिविधि पुनर्जीवित हुने सम्भावना देखिन्छ।

गत आर्थिक वर्षमा नेपालले कुल १६ खर्ब ११ अर्ब रूपैयाँ बराबरको वस्तु आयात गरेको थियो। त्यही समयमा एक खर्ब ५७ अर्ब रूपैयाँ बराबरको मात्र वस्तु निर्यात गर्न सक्यो। अर्थात् नेपालले प्रत्येक एक सय रूपैयाँ बराबरको सामान आयात गर्दा १० रूपैयाँभन्दा कमको मात्र निर्यात गर्‍यो।

कृषि तथा खाद्यवस्तुको अंश नेपालको कुल निर्यातमा ३८ प्रतिशत र आयातमा करिब १७ प्रतिशत थियो। यहाँ उल्लेख रकममध्ये ८२ प्रतिशत नेपालले भारतबाट खाद्यान्न, तरकारी र फलफूल आयातका लागि खर्च गर्नुपरेको थियो। देशका काम गर्ने उमेर समूहका ६० प्रतिशतभन्दा धेरै मानिस कृषि पेसामा संलग्न रहेको अवस्थामा कृषि तथा खाद्यवस्तुको व्यापारमा समेत यस्तो कहालीलाग्दो व्यापारघाटा हुनु उदेकलाग्दो अवस्था हो।

यसमा मुख्य गरी धान, चामल, साग–पात, फलफूल आदि जस्ता प्रशोधन नगरिएका कृषि र खाद्यवस्तु पर्छन्। भारतबाट नेपालमा आयात हुने कृषि र खाद्यवस्तुमा भारतले निर्यात कर छुट दिन नसकिने बताउँदै आएको छ। त्यसको मुख्य कारणमा भारत सरकारले कृषि क्षेत्रमा नेपाललाई विभिन्न किसिमका अनुदान दिएको भन्ने छ तर वास्तवमा नेपालमा कृषि क्षेत्रमा दिइने भारतीय अनुदान नगन्य छ।

यसरी भारतीय कृषि उत्पादनलाई नेपाली कृषि उत्पादनको दाँजोमा कृत्रिम तरिकाले सस्तो बनाइएको छ। भारतीय कृषि उत्पादन नेपालको कृषि उत्पादनभन्दा सस्तो हुने र भन्सार महसुल नतिरी नेपाल भित्रिन पाउने प्रावधानले नेपाली कृषि उत्पादनलाई भारतीय कृषि उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने बनाएको छ।

भारतसँगको कृषि उत्पादन आयातमा भोग्नुपरेको कष्टको उदाहरणका लागि नेपालको एकीकृत भन्सार महसुल दरबन्दीमा (२०८०/८१) उल्लेख भएअनुसार हाल नेपालले भारतबाट बासमती चामल आयात गर्दा कृषि सुधार शुल्क नौ प्रतिशत लिइन्छ। ख्याद्यान्नका साथै मल पनि विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने स्थिति छ। जैविक फोहोरमैला वा अवशेषहरूलाई कम्पोस्ट बनाउने काम गर्न सके मल आपूर्तिमा कमी आउने थियो। यस्ता प्रक्रियाबाट खाद्य उत्पादनमा वृद्धि हुने थियो।

कृषि र सिँचाइ

विश्वमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा, पानी अत्यन्त अल्पसंख्यक स्रोत भएको छ। कृषि उत्पादनमा आत्म निर्भर हुन नेपालमा खेर गइरहेको पानीलाई प्रयोगमा ल्याउन सकेमा निकै मद्दत हुन सक्छ। एकातिर पानी नपुगेर उत्पादनमा प्रतिकूल असर परिरहेको अवस्था छ भने अर्कोतिर पानी खेर गइराखेको छ।

 जल–बाँध (ड्याम) निर्माण र स्थान चयनमा, विशेषज्ञतामा आधारित प्रविधि लागु गर्न सके यसले जलसंकटलाई सकारात्मक रूपमा समाधान गर्न सक्छ। यहाँ सिधै छलफलको विषय नभए पनि प्रसंगवश केही समय पहिले हामी र अरू केही साथी मिलेर, सिँचाइ, बिजुली उत्पादन, जमिनमुनिको पानीको पुनर्भरण, अनैकौं आर्थिक सम्भावना र रोजगारीको अवसर बोकेको पूर्व–पश्चिम राज नहरको परिकल्पना र प्रस्ताव गरेका थियौं।

भूकम्पीय जोखिमका कारण, नेपालमा ठुला बाँधहरू बनाउन सुरक्षित हुँदैन। तर नेपालको भिरालोपन जलविद्युत उत्पादनका लागि वरदान सरह छ। बजारमा, धेरै छोटा हाइड्रो परियोजनाहरू जसले पानीको अवस्थिति निरन्तर बढाउँछ। यी लगानीका प्रथाहरूले विभिन्न जलस्रोतहरूको संरक्षणमा सहयोग पुर्‍याउँछन्।  

बसोबास र पानी जीवनका लागि नभई नहुने स्रोत हो तर यसको असमान वितरण र जनसंख्या वृद्धि, जलवायु परिवर्तन र वर्तमान प्रयोग प्रवृत्तिहरूका कारण स्वस्थ, सुग्घर र निर्मल पानीमा पहुँच शिथिल हुँदैछ। बाँध निर्माण र तिनको स्थान चयनमा विशेषज्ञतामा आधारित प्रविधि लागु गर्न सकिन्छ। यसले जलसंकटलाई सकारात्मक रूपमा समाधान गर्न सक्छ।

जिआइएस र दूरदृश्यका माध्यमबाट सूचना संकलन गर्ने प्रविधिहरूको एकीकृत प्रयोग गरेर स्थान विशेषको जलवायु परिवर्तन, एकोलोजिकल परिस्थिति, भूगर्भिक रहनसहनका बारेमा राम्रोसँग विलेषण गर्न सकिन्छ।

नेपालमा खाद्यान्नको अवस्था र बसोबासको प्रक्रिया

नेपालमा नागरिकलाई चाहिने खानाको आपूर्तिमा कमी देखिन्छ। सरकारले नेपालको संविधान २०१५ मा प्रत्येक नेपालीलाई खाद्यान्नको निश्चितता गर्ने भने तापनि खाना–सुरक्षा पूरा गर्न असफल भएको छ।

नेपालको भूमि विशेष गरेर पहाडको भूमि कोल्टे परेको वा भिरालो छ। नेपालको कुल भूमिको १७ प्रतिशत मात्र खेती योग्य छ। यस्ता क्षेत्रहरू मुख्यतः दक्षिणी मधेश र मध्य पहाडी क्षेत्रमा अवस्थित छन्।

१५ डिग्रीभन्दा बढी भिरालो भूखण्डमा गरा निर्माण गर्न अत्यन्त गाह्रो हुन्छ। बढी भिरालो भूखण्डमा गरा निर्माण गर्नका लागि धेरै श्रम, पैसा, र संरक्षण सामग्रीहरू जस्तै गेबियन तार, सिमेन्ट, बालुवा, माटो, खानी, खाना, लकडी, फलामे वा स्टिलका छडको आवश्यकता पर्छ। न्यून आम्दानीवाला परिवारहरूले यस्तो संरचना बनाउन सक्दैनन्।

नेपालमा भूकम्पीय संवेदनशीलता

नेपाल युरेसियन र इन्डो–अस्ट्रेलियन प्लेटहरूबीच अवस्थित छ। इन्डो–अस्ट्रेलियन प्लेटले वार्षिक ५० देखि ६० मिलिमिटरको दरमा युरेसियन प्लेटलाई दक्षिणबाट उत्तरतर्फ ठेलिराखेको हुन्छ। यसको परिणामस्वरूप नेपालमा तीनदेखि पाँच रेक्टरसम्मका भुइँचालाहरू गइरहन्छन्।

त्यसैगरी, सातदेखि आठ रेक्टर भुइँचालाहरू पनि लगभग ६०–८० वर्षको अवधिमा गइरहने अनुमान गरिन्छ। विकासको प्रक्रियामा केहि ब्लास्टिङ कामहरू भएका छन्। यी ब्लास्टिङ कामहरूले गर्दा अलि अलि धाँजा परेको जमीनमा भूक्षयको जोखिम बढेको छ। पहिले नै बार बार भूकम्पहरूले झड्का दिइरहेका स्थानहरूमा मानिसहरूको बसोबासको लागि अत्यन्त खतरनाक बनेका छन्।

६० देखि ७० वर्षको अवधिमा उच्च भूकम्पहरू हुने गरेकामा हाल अन्य मानव–निर्मित क्रियाकलापहरूले गर्दा ससाना भूकम्पहरूबाट पनि थप भूस्खलन हुने गरेका छन्। यस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा अवस्थित घरपरिवारलाई सुरक्षित स्थानमा पुनर्वास गर्नुपर्छ। नेपाल आर्थिक विकासमा पछाडि पर्नुका कारणहरूमध्ये यस्ता विपदहरू पनि हुन्। भूकम्प र अन्य संवेदनशील स्थानहरूमा रहेका बसोबाससम्बन्धी पक्षहरूको छानबिन र छलफल गर्ने समय आएको छ।

बढ्दो बेरोजगारी र युवा बिदेसिने क्रममा वृद्धि

नेपालमा प्रतिवर्ष पाँच लाख ५० हजारदेखि ६ लाख युवाहरू कामका लागि रोजगार बजारमा आउने गर्छन्। नेपालमा रोजगारीको कमी भएकाले कुल उपलब्ध कामदारको केवल १३ प्रतिशतभन्दा कम संख्याले मात्र काम पाउँछन्।

 उदाहरणका लागि नेपालको सार्वजनिक सेवा आयोगले वार्षिक तीन हजारदेखि तीन हजार पाँच सय युवाहरूलाई सरकारी जागिरमा प्रतिस्पर्धात्मक जाँच लिएर सिफारिस गर्छ र यस्ता युवक सरकारी जागिरमा लाग्छन्। निजी क्षेत्रले वार्षिक रूपमा लगभग २५ सयदेखि ३५ सय युवाहरूलाई रोजगार प्रदान गर्छ।

कृषि क्षेत्रमा लगभग ६० हजारदेखि ७० हजार व्यक्तिहरू काममा लाग्छन्। तर यस्तो रोजगारले उपयुक्त ज्याला दिँदैन। नेपालभित्र पर्याप्त रोजगार उपलब्ध नभएपछि प्रतिदिन लगभग एक हजार सात सयदेखि तीन हजार युवा नेपालबाट विदेशी देशहरूमा रोजगारको खोजीमा निस्कन्छन्। यस क्रममा कतिपय यी युवा व्यक्तिहरूलाई परिवारको पैत्रिक सम्पति बेच्न बाध्य हुन्छन्।

यस्ता सम्पत्तिहरूको बिक्रीबाट प्राप्त पैसा अक्सर विदेशी सरकारहरूसँग काम खोज्ने दलाल कामदार र कम्पनीहरूलाई जान्छ। यस्ता धेरै युवा, विदेशमा अनुमतिबिना पनि प्रवेश गर्छन्, विदेशी जेलहरूमा बन्छन्। कति त उतै मृत्युवरण पनि गर्छन्। दलाल र विदेशी मालिकहरूको आर्थिक एवं शारीरिक शोषणमा परेका कुराहरू पनि यदाकदा समाचारमा आइरहन्छन्।

यति ठुलो संख्यामा देशभित्रै वा देशबाहिर बसाइँसराइ हुनुमा गरिबी, रोजगारी सिर्जनामा कमी, स्रोतसाधनको अभाव, विदेशमा श्रमको मागलगायत मुख्य कारण हुन्। बसाइँसराइका प्रवृत्ति, ढाँचा र कारणहरू समयसँगै परिवर्तनशील छन्।

 नेपाल सरकारले प्रवासीहरूलाई फर्काउने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाले आर्जन गरेको पुँजी उत्पादनशील काममा लगानी गराउने, उनीहरूलाई एकीकृत गर्ने लगायत विषय समेटेर निर्देशिका ल्याएको छ। नेपालमा प्रवासन गतिविधि नयाँ होइन तर अहिले यो अत्यधिक गम्भीर समस्या बनेको छ।

जलवायु परिवर्तनको असर

जलवायु परिवर्तनले गर्दा नेपालमा वार्षिक ०.००५ डिग्री सेल्सियस तापको दर तीन हजार मिटरभन्दा माथिको उचाइमा वृद्धि हुने गरेको छ। जसको कारण आक्रामक प्रजातिहरूको आवासको स्थानान्तरणको अवस्था देखिएको छ। तर समस्या यतिमा मात्र टुंगिँदैन। वैश्विक जलवायु परिवर्तनले पनि विभिन्न वन्यजन्तुहरूको खानाको शृंखलामा परिवर्तन आएको छ।

उदाहरणका रूपमा बंगाल बाघ र हाइना, जुन पहिले चुरे र महाभारत पर्वतका फेदमा पाइने गर्थे। अब तिनै जनावरहरू १४ सयदेखि १७ सय मिटरको उचाइमा पनि पाइन थालेका छन्।

यी जनावरहरूको बासस्थान डडेलधुरा र बैतडी जिल्लाको विभिन्न भागमा रहेको कुरा क्यामेराले खिचिएका तस्बिरले देखाएका छन्। यसका पछाडि मौसम परिवर्तन हुनुका कारण उनीहरूको खाद्य सामग्री वा वस्तु पाइने ठाउँहरू पनि परिवर्तन भएको छ भन्न सकिन्छ।

महिला घरमुली संख्यामा वृद्धि

हामीले हाम्रो अवलोकनमा के पनि भेटेका छौं भने नेपालको जनसंख्या र महिला घरमुलीमा पनि वृद्धि भएको छ। नेपालको वर्तमान जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ७८० पुगेको छ। यो जनसंख्या २०११ को भन्दा १०.०८ प्रतिशतले धेरै छ।

 यो जनसंख्यामा एक करोड ४२ लाख ५३ हजार ५१ पुरुष र १,४९१,१२७ महिला छन् र २९ सय २८ ट्रान्सजेन्डर (उभयलिंगी) छन्। २०११ मा कुल परिवारहरूमध्ये ५४ लाख २७ हजार ३०२ (२५.७३ प्रतिशत) महिला अगुवा वा घरमुली थिए। २०२१ मा कुल परिवारहरूमध्ये ६६ लाख ६६ हजार ९३७ (३१.५५ प्रतिशत) परिवारहरू महिलाहरूले अगुवाई गरेका थिए।

नेपालको परम्परागत समाजमा महिला–नेतृत्वका परिवारहरूको प्रतिशत बढेको अर्थ कतिपय विवाहित पुरुषहरू नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिर गएका छन् भनेर आँकलन गर्न सकिन्छ। नेपालका सातै प्रदेशका गाउँपालिकाहरूमा महिला घरमूलीको बाहुल्य छ।

नेपालका ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या श्रमिक–उमेर समूहभित्र रहेको र तीव्र रूपमा विस्तार हुँदै गएको मध्यमवर्गीय जनसंख्याले उपभोक्ता वृद्धिको अपार सम्भावना देखाएको छ भने नेपालले संगठित बसोबासका लागि चाहिने नीति निर्माणको पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक छ।

–भट्टराई तथा गौतम प्राध्यापक हुन् भने अधिकारी सहरी योजनाकार हुन्। 

प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०८१ ०८:०५ शनिबार