प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समितिको माग गरिरहेका बेला उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटघाट गरेर नरम भइदिन आग्रह गरेको पाइएको छ।
संसदीय छानबिन समिति बन्ने सहमति भएको अघिल्लो दिन शुक्रबार होटल मेरियटमा उनले देउवासँग भेटघाट गरी छानबिनको कार्यादेशमा नरम बन्न आग्रह गरेको थिए।
विश्वस्त स्रोतका अनुसार भेटका क्रममा सहकारी ठगीमा लामिछानेले आफ्नो वा सहकारीको नाम नराखी समस्याग्रस्त समग्र सहकारीबारे छानबिन गर्ने समिति बनाउन देउवासँग अनुरोध गरेका थिए।
उनले संसदीय समिति बनेका आफ्नो नाम उल्लेख नगर्न सभापति देउवासँग आग्रह गरेको स्रोतको दाबी छ। सोमबार कांग्रेस सभापति देउवाले पनि कार्यादेशबारे नरम भइदिन आग्रह गर्दै रविले भेटघाट गरेको खुलाएका छन्।
कांग्रेसका एक उच्च नेताका अनुसार सोमबार दिउँसो कांग्रेसका केही नेताबीच रविले आफूले राखेको प्रस्तावबारे छलफल गरेका थिए। ‘कार्यादेशमा नरम भइदिनुपर्यो भन्ने रविको कुरा रहेछ, हाम्रो सभापतिले मान्नुभएनछ, उहाँले सभापतिसँग एकल भेटघाट गर्नुभएको रहेछ,’ कांग्रेसका ती नेताले भने।
कास्कीको पोखरा नालामुखमा रहेको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीमा गीतेन्द्रबहादुर राई (जिबी) अध्यक्ष रहेको र त्यो सहकारीको पैसा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमार्फत ग्यालेक्सी फोर के टेलिभिजनमा लगानी भएको र रास्वपाका सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले समेत दुरूपयोग गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि कांग्रेसले संसदीय छानबिनको माग गरेको थियो। जिबीसँग मिलेर लामिछानेले सूर्यदर्शन मात्र नभई सुप्रिम, स्वर्णलक्ष्मीलगायत थुप्रै सहकारीको हजारौं बचतकर्ताहरूको करोडौं रूपैयाँ गोर्खा मिडियालगायत संस्थाहरूमा प्रयोग गरेर अपचलन गरेको कांग्रेसको आरोप छ। त्यसमा नरम बनिदिनुपर्ने लामिछानेको माग रहेको ती नेताले बताए।
कांग्रेस सभापति देउवाले संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने र त्यसको कार्यादेश के हुने भन्ने बारेमा अर्को एउटा समिति बनाएर तय गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। लामिछानेले देउवासँग भेटघाट गरेको विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि जानकारी दिइएको जनाइएको छ।
देउवासँग भएको कुराकानीबारे लामिछानेले ओलीलाई जानकारी गराएपछि समिति बनाउने सहमति भएको थियो। शनिबार सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच संसदीय समिति बनाउने सहमति भएको थियो।
सोहीअनुसार छानबिन समितिको कार्यादेशका लागि कानुनमन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा एमालेबाट महेश बर्तौला, कांग्रेसबाट जीवन परियार र रास्वपाबाट शिशिर खनाल रहेको अर्को समिति बन्यो।
सो समितिले आइतबार बिहानदेखि छलफल गरे पनि कार्यादेश टुंगो लगाउन सकेन। कांग्रेसले सहकारी ठगीमा रवि लामिछाने र उनीसँग सम्बन्धित तीनवटा सहकारीका नामसहित उल्लेख गर्नुपर्ने अडानबाट पछि नहट्ने जानकारी दिएपछि आइतबार समिति बन्न सकेन।
त्यहीबीचमा कांग्रेसले लामिछानेलाई संसद्मा बोल्न दिने सहमति गर्यो। ‘सभापतिकै आग्रहमा हामीले रविलाई संसदमा सुन्यौं, उहाँका मर्यादाहीन ब्ल्याकमेलिङको भाषण सुन्न बाध्य पारियो। सभापतिलाई भेटेर संसद्मा बोल्न र कार्यादेशबारे नरम भइदिन आग्रह गरेपछि संसद्मा सुन्न बाध्य भयौं,’ कांग्रेसका ती नेताले भने, ‘कार्यादेशमा भने हामी कुनै हालतमा पछि हट्ने अवस्था छैन।
सहकारी ठगी प्रकरणमा सरकारले संसदीय छानबिन समिति बनाउने भएपछि गृहमन्त्री लामिछाने नैतिक संकटमा परेका थिए। अझ उनको नाम नै तोकेर कार्यादेश बन्ने भएपछि कांग्रेस सभापति देउवाको शरणमा पुगेका थिए। शुक्रबार लामिछानेले देउवालाई भेटेपछि शनिबार अपराह्न प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीचको छलफलमा कुनै पनि व्यक्तिको नाम किटान नगरी समिति बनाउने सहमति भए भन्दै प्रचारबाजी गरिएको थियो।
तर कांग्रेसले यो विषयमा सहमति जनाउन सकेन। त्यसपछि गृहमन्त्री लामिछाने नैतिक संकटमा परिसकेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले यसअघि पोखराको सूर्यदर्शन र बुटवलको सुप्रिम सहकारीका सर्वसाधरणको अपचलनमा नाम जोडिएको भन्दै उप्रधान एवं गृहमन्त्रीसमेत रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसमेतको संलग्नताबारे संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै आए पनि सरकार र सत्ता गठबन्धन विपक्षीको माग पूरा गर्ने तहमा पुगेको थिएन।
‘लामिछानेले कांग्रेस सभापति देउवासँग भेटघाट गरेपछि भने सत्ता गठबन्धन संसदीय छानबिन समिति बनाउन तयार भएको थियो,’ स्रोतले भन्यो। जसका विषयमा अनुसन्धान गर्ने हो उही व्यक्ति गृहमन्त्रीमा रहिरहने हो भने उसका बारेमा छानबिन गर्न कठिन हुने भएकाले सो पदमा नबस्ने विगतको परम्परा रहेकै कारण लामिछानेले समिति बनेपछि गृह मन्त्रालय नजाने सोच बनाएको समेत देउवालाई जानकारी गराएका थिए।
कांग्रेस आफूप्रति नरम बन्ने संकेत नपाएपछि आइतबार संसदमा बोल्दै गर्दा लामिछाने सबैभन्दा बढी कांग्रेस नेताहरूप्रति आक्रामक भएका थिए। उनले कांग्रेसका युवा नेताहरूदेखि मिडियासम्मलाई प्रहार गर्न भ्याएका थिए।
‘के यो सदन पत्रिकाको हेडलाइनमा उफ्रिने सदनका रूपमा स्थापित गर्न हामी तयार रहेका हौं ? फेरि पनि भन्छु, व्यक्ति केन्द्रित गरेर जाने हो भने कुरो धेरै अघि बढ्न सक्छ। व्यक्ति केन्द्रित भएर जाँदाखेरि भोलिसम्म पत्रपत्रिकामा आएका हरेक समाचारको छानबिन समिति बनाउने नजिर यो संसद्ले बनाउन चाहन्छ भने सरकारले जति नै पुरानो भए पनि फाइल खोल्ने भनेर न्यूनतम साझा कार्यक्रममा नै छ। म त तयार छु। सुरुवात मबाट गर्नुहोस्,’ उनले संसद्मा भने, ‘मैले अहिले उल्लेख गरेकोहरू सबैको फाइल खोलौं। समिति बनाऔं, म तयार छु। तर हामीले कस्तो संसदीय मर्यादा लिएर जाने भन्ने कुराको तय पनि यो संसद्ले गरोस्।’
गृहमन्त्री लामिछानेले आफूमाथि सहकारी गठीको आरोप लागेको तर त्यसको प्रमाण नभएको बताएर कांगेसका नेताहरूको नाम नलिई उनीहरूबारे सार्वजनिक रूपमा उठेका विषयलाई उठाएर ब्ल्याकमेलिङ गरेका थिए।
‘म स्पष्ट पार्न चाहन्छु हिजो पनि दलहरूको बैठक बसेर, दलहरूको छलफल भए एउटा सहमतिमा पुगिएको थियो। दलका प्रमुख नेता बसेर भएको सहमति थियो। तर प्रमुख प्रतिपक्ष हिजो भएको सहमतिबाट आज कताकता विमुख भएजस्तो मलाई लागेको छ,’ उनले भनेका थिए।
त्यसक्रममा कांग्रेस महमन्त्री गगन थापा, उपसभापति धनराज गुरुङ, सांसद रामहरि खतिवडा, देउवा पत्नी आरजु देउवा, जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसीलगायतको नाम नलिई उनीहरूका विषयमा भएका मिडियाबाजीबारे संसद्मा सवाल उठाएका थिए।
प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०८१ १६:२४ मंगलबार
-600x400.jpg)
