कहालीलाग्दो संकटतिर उन्मुख देशको आर्थिक अवस्थाबारे गुलाबी चित्र प्रस्तुत गरे पनि स्थिति सरकारको लगामबाट बाहिर जान थालिसकेको छ। कर्मचारीलाई तलब, अवकाशप्राप्त पूर्वकर्मचारीलाई पेन्सन दिन पनि धौधौ हुनथालेको अवस्था शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा थियो। गत मंसिरमा संसदीय निर्वाचन भएदेखि करिब पाँच महिनायता चार जना अर्थमन्त्री मुलुकले पाएको छ। तीनै जनाले विकास र समृद्धिको बाचा गरे र गए। अहिले चौथो अर्थमन्त्री डा. प्रकाशसरण महत बहाल छन्। यो संकटग्रस्त अर्थतन्त्र, अर्थमन्त्रीको क्षमता, योग्यता र कार्यकुशलताको अग्निपरीक्षाको समय हो।

मुलुक झन्झन् डुब्दै गरेको जहाजको नियति भोगिरहेको छ। भाषणले देश बन्ने भए नेपाल पहिले नै विश्वको सबभन्दा सम्पन्न र सुखी मुलुक भइसक्ने थियो। बेथिति, भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको जगजगी भएको मुलुकमा विकासलाई गति दिने मुख्य शक्ति–युवकहरू दिनहुँ हजारौँको संख्यामा विदेशिएपछि लगानीकर्ता तर्सेर भाग्ने नै भए। भएका संस्था पनि क्रमशः धराशायी हुँदै जाने स्थितिमा छन्। गरिखाने समुदाय आफ्नै मुलुकभित्र चाहेर पनि बस्न नसकेपछि भाग्ने बाटो खोज्छ। यिनै युवा हुन् जसले विदेशमा रगत, पसिना र आँसु एकसाथ बगाएर पठाएको पैसाले अर्थतन्त्र चलेको छ। अर्थतन्त्रलाई जीवन्तता दिन यसका जरामा गोबर र माटो बनेर रहने, विदेशिँदै गरेका ती गुमनाम युवाहरूले अर्थमन्त्रीको बजेटबाट के पाएका छन्?

यस्तो यथास्थितिका बीच प्रधानमन्त्री विकास गरेर देखाउन चाहन्छन्। सरकारमा आसिन कुनै नेता पनि मुलुकको आर्थिक संकटप्रति संवेदनशील भएको नेदेखिनु विसंगत र गैरजिम्मेवार राजनीतिको पराकाष्ठा हो। कृत्रिम महँगी दिनहुँ बढिरहेको छ। निश्चित र निम्न आय भएका जनता महँगीकै कारण मरणासन्न भइरहेका छन्। एकातिर देशमा उत्पादित तरकारी र फलफूलले बजार र न्यायोचित मूल्य नपाउँदा किसान आफ्ना उत्पादन सडकमा पोखेर सरकारविरूद्ध आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन्। अर्कातिर सरकार भारतबाट आयात गरिएको विषादियुक्त प्राणघातक तरकारी किनेर खान विवश बनाइरहेको छ। कृषिप्रधान देशमा कृषि व्यवसाय ध्वस्त भएकाले ४० वटा मुलुकबाट अन्न, दाल तथा गेडागुडी, तरकारी, फलफूल, मासु तथा मासुजन्य वस्तु, आयात गरेर मात्र खान पाउने अवस्थामा पुगेको छ।

हरेक सरकारका पालामा नयाँनयाँ कृषिमन्त्री आउँछन् तर कसैले पनि कृषि विकासमा क्रान्ति र नयाँ युग ल्याउन सकेनन्। कृषि विकास गर्ने हरेक सरकारको सुगारटाइ सुनिन्छ। कर्मचारीले तयार गरिदिएको काइते कागजातमा मन्त्रीले स्वीकृति दिनुबाहेक दिगो विकास हुने ठोस काम हुनै सक्दैन। नेपालका ७७ मध्ये ४४ जिल्लामा खाद्यान्नको धेरथोर अभाव हुनेगरेको छ। कर्णाली र मधेसका कतिपय जिल्लाका बालबालिका अल्पाहार र कुपोषणग्रस्त रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ। यस्ता समस्यालाई मुलुकको अर्थनीतिले सम्बोधन गर्न सक्नु पर्छ।

आधारभूत आवश्यकताका वस्तु आयात मात्र गर्ने मुलुकले समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन। वैदेशिक रोजगारीमा ‘दश नङ्ग्रा खियाएर’ आर्जन गरेको पसिनाको कमाइ विदेशबाट आयात गर्ने कृषि वस्तुमा खर्च गर्नुपरेपछि लगानी प्रबद्र्धन हुँदैन। आज गाउँघरका पसलहरूमा उत्पादित रैथाने वस्तु मुस्किलले देख्न सकिन्छ। त्यहाँ बिक्री हुन्छ भारतबाट झिल्के बोरामा आयातित चामल, टर्कीको मुसुरो, इनर्जी ड्रिङ्क, कुरकुरे, आलु चिप्स, पाउडर दूध, कोकाकोला, बियर जस्ता वस्तुहरू। आजको नेपालका रौँ-रौँ वा नसा-नसामा भ्रष्टाचार बसेको छ। नेपालका ब्यवसायीहरू अत्यधिक शोषित र पीडित भइरहेको अवस्था छ। वैध ब्यवसाय यहाँ सास्तीमा पर्छ। अवैध ब्यवसाय तिनै कारिन्दाका लागि सम्मानित हुन्छ।

हरेक वर्ष कृषिका लागि मात्र अर्बौंँको सरकारी अनुदान गएको छ। किसानलाई अनुदान पनि दिएको देखिन्छ। तर सो अनुदानको ३५ प्रतिशत हिस्सा कर्मचारीलाई कमिसनका रूपमा टक्र्याउनुपर्ने, कृषि मन्त्रालयकै एउटा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुको साटो हरेक वर्ष कृषिजन्य सामग्रीको आयात असाधारण मात्रामा बढिरहेको छ। दुरूपयोग र मालामाल हुनेमा कर्मचारीको मिलेमतो कतिसम्म भने कपिलवस्तुमा ६ लाख रुपियाँ अनुदान लगेर ६६ वटा काउलीका बिरुवा र १ किलो आलु रोपेको फेला परेको समाचार पनि पढिएकै हो।

मेचम्ची खानेपानी, चक्रपथ विस्तार, पश्चिम सेती, अरूण तेस्रो, माथिल्लो तामाकोसी, सुरक्षित मुद्रण छापाखाना खरिद, एनसेल कम्पनीलाई कर छूट, सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कानुन, गुठी विधेयक, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ४ पटक संशोधन, गोकर्ण रिसोर्ट तथा जग्गा भाडामा दिएको, मदिरा उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक, कर फस्र्यौट गर्ने निर्णय, इ–पासपोर्ट छपाइ, एयरबसबाट २/२ वाइडबडी र न्यारोबडी जेट खरिदमा रु. ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाखको कमिसनखोरी, ३३ किलो सुन तस्करी, २ वर्षको बीचमा ३८ क्विन्टल सुन भारततर्फ तस्करी, नेपाल ट्रस्टका जग्गा भाडा प्रकरण, बूढीगण्डकी आयोजना ठेक्का प्रकरण, त्रिशूली–३ विद्युत् आयोजना क्षमता रहस्यमय वृद्धि, निर्वाचन आयोगलाई रु. १२ करोडमा ५ वटा बिलासी गाडी खरिद गरेको प्रकरण, शिक्षानीतिको मस्यौदा, हवाई नीतिमा जहाज खरिद तथा शुल्कसम्बन्धी प्रावधान जस्ता घटना इतिहासमा अङ्कित भइसकेका मुलुकलाई भ्रष्टाचारले अधोगतिमा धकेल्ने काला अध्याय हुन्।

देशको हालत, राज्यका सबै अङ्गमा सिकिस्त बिमारीका असर परिरहेको छ। सरकारी साधन/स्रोतको निर्ममतापूर्ण बर्वादी र नोक्सानी भयानक गतिमा बढिरहेको छ। सरकारबाट भुक्तानी लिएर काम गर्नुपर्ने सबैजसो आयोजना रूग्ण र मूर्छित अवस्थामा छन्। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू कुनैले पनि न्यायोचित प्रतिफल दिन सकेनन्। अर्थतन्त्रको दिगो बलियो स्रोत र आधार पर्यटन व्यवसाय पनि चौपट भइरहेको छ। अर्थतन्त्रलाई गति दिनमा अर्थमन्त्री कुशल नेताका रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ। अर्थमन्त्रीको सकारात्मक भूमिकाले अहिलेको संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई निकास दिन सकिन्छ। अर्थतन्त्रको चालक सिटमा बसेका व्यक्तिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ।  

प्रकाशित: २३ चैत्र २०७९ ०१:०७ बिहीबार