सङ्घीय कानुन निर्माण नगरे सङ्घर्षमा जाने मधेस सरकारको प्रधानमन्त्रीलाई चेतावनी
मधेश प्रदेश सरकारले संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिमका सङ्घीय कानुनहरू छिटो निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सरकार, कहिलेसम्म बाटोमै बच्चा जन्माउने ?
संविधानमा लेखिएको हक उपलब्ध गराउन सबै सर्वसाधारणको पहुँच पुग्ने गरी स्वास्थ्य केन्द्रहरू स्थापना हुनुपर्छ। त्यस्ता स्वास्थ्य केन्द्रमा पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध हुनुपर्छ। स्वास्थ्य केन्द्रसम्म पुग्ने मार्ग सहज र सुगम हुनुपर्छ।
‘बढ्ता निषेध गर्दा पञ्चायत चिप्लेको थियो याद गर!’
राप्रपा कञ्चनपुरले मंसिर २८ गते संविधान चोकमा महेन्द्रको सालिक स्थापना भन्ने खबर सार्वजनिक भएसँगै त्यसमा विभिन्न प्रतिक्रियाहरू सुनिन थालेका छन्।
मध्य प्रदेशमा कंग्रेस फेरि चुक्यो, मिजोरममा जेपीएमलाई बहुमत
मध्य प्रदेश विधान सभा चुनावमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले १६३ सिट र कंग्रेसले ६६ सिट प्राप्त गरेको छ। मध्य प्रदेशमा २३० सिट छ।
किन महासमिति बैठक चाहँदैनन् देउवा ?
त्यतिमात्र होइन, पार्टी संगठन निर्माण हुनु वा नहुनु र देश बन्नु वा नबन्नुमा कुनै कांग्रेस नेतालाई खासै सरोकार छैन।
लोकतन्त्रका तगारा
प्रजातन्त्र प्रेम, भ्रातृत्व, संवाद र सम्झौतामा मुखरित हुने प्रणाली हो। घृणा, हिंसा, विभेदले प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ।
सकसमा स्थानीय न्यायिक समिति
विवेचनाको आधार भने इलाम जिल्लाको २०७४ देखि गत असारसम्मको मेलमिलाप र हार–जीतको फैसला संख्यालाई बनाइएको छ।
प्रहरी समायोजनः सातै प्रदेशका गृहमन्त्रीले २ बजे भेट्दैछन् प्रधानमन्त्री
प्रहरी समायोजन लगायतका माग पूरा गराउन उद्देश्यले सात वटै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरूले काठमाडौँमा आज प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने भएका छन्।
संविधानको रक्षार्थ बनेको गठबन्धन सहमतिअनुसार नै अगाडि बढ्छ: नेता सिंह
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले संविधानसभाबाट जारी संविधानको रक्षार्थ वर्तमान सत्ता गठबन्धन बनेको प्रष्ट्याउँदै दलहरूबीचको सहमतिअनुसार नै गठबन्धन अगाडि बढ्ने बताएका छन्।
संवैधानिक अधिकारको संघर्षमा मधेस सरकार
मुख्यमन्त्री सरोज यादवको अगुवाइमा बुधबार संवैधानिक अधिकार प्राप्तिका लागि प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने सर्वसम्मत निर्णय भएको छ।
स्वार्थ बाझिने समितिमा व्यापारी सांसद !
स्वार्थ बाझिने समितिमा सांसद बस्न नमिल्ने गरी नियम बनाइएको छ। तर यो नियमको पालना गरिएको भने पाइँदैन। सांसदहरू स्वार्थ बाझिने समितिहरूको सदस्य भएको देखिन्छ।
यसरी छुटेका थिए ‘रिगल’
संविधान दिवसका दिन आममाफी पाई जेल मुक्त भएका बाँकेका योगराज ढकाल ‘रिगल’लाई सर्वोच्च अदालतले पुनः थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ।
जहाँ सरकार, त्यहाँ भ्रष्टाचार
नेपालको संविधान तथा सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन २०६४ मै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिलाउने स्पष्ट उल्लेख छ ।
अहिलेको व्यवस्थालाई पुरानै संसदीय व्यवस्था भएको भाष्य स्थापित गर्न खोजिंदैछ: सांसद कार्की
निर्वाचनमार्फत वर्तमान संसद् गठन भएको पनि करिब एक वर्ष पुग्न लागेको छ। संसद्को एक वर्षे अवधिमा भइरहेका अस्वाभाविक परिघटनाका कारण संसद् र सांसदको भूमिका माथि नै प्रश्न उठाउने गरिएको छ।
‘घरघरमा संविधान बाँड’
न्यायाधीशहरू सुष्मालता माथेमा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले हरेक नागरिकको घरमा एक प्रति संविधान पुर्याउन परमादेश जारी गरेको हो ।