पच्चिस मन्त्रालय र ती मातहतका निकायलाई हेर्ने गरी प्रतिनिधि सभाका समितिको कार्यक्षेत्र तोकिएको छ। स्वार्थ बाझिने समितिमा सांसद बस्न नमिल्ने गरी नियम बनाइएको छ। तर यो नियमको पालना गरिएको भने पाइँदैन। सांसदहरू स्वार्थ बाझिने समितिहरूको सदस्य भएको देखिन्छ।  

२०७४ सालमा भएको निर्वाचनपछि गठित विभिन्न समितिमध्ये विकास समितिमा ठेकेदार सांसदको बाहुल्य थियो। २०७२ सालमा संविधान जारी गरेपछि संविधानसभा व्यवस्थापिका संसद्मा रूपान्तरण भयो। रूपान्तरित संसद्को अर्थ समितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समेत संलग्नता भएका सांसद सदस्य थिए। अर्थ समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्था एकीकरण गर्न बनेको विधेयक (बाफिया) पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएपछि त्यसको विरोध व्यापक विरोध भयो। विरोध भएपछि विधेयकलाई पुनः समितिमा फिर्ता पठाइयो।

दलहरूले समितिमा सदस्यहरूको नाम पठाउँदा स्वार्थ बाझिने कुरालाई बेवास्ता गरेको पाइएको छ। केही सांसदलाई स्वार्थ बाझिने समितिमा उनीहरूको इच्छाअनुसार नै राखिएको छ। यसको जाँच संसद् सचिवालयले गरेको छैन। नियमअनुसार समितिमा सदस्यको नाम आएको छ छैनन् भन्ने विषयमा सचिवालयले अध्ययन गर्नुपर्छ। सचिवालयले अध्ययन गरी सभामुखलाई जानकारी गराएपछि सभामुखले पुनः सम्बन्धित दललाई नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम नाम पठाउन भन्न सक्छन्।

‘पूर्वाधार विकास समितिमा ठेकेदार सांसदको रुचि रहने गरेको पाइन्छ। महिला समितिमा महिला मात्रै सदस्य हुने र पुरुष हुनै नहुने जस्तो देखियो, संसद्मा सबै सांसदले महिलाका विषयमा आवाज उठाउनु पर्छ, यसलाई समावेशी बनाउन जरुरी छ,’ एक महिला सांसदले भनिन्।  

नियमको व्यवस्थाबमोजिम संसदीय समिति गठन नभएको भन्दै सचिवालयका अधिकारीले पनि आपत्ति जनाउँछन्। तर राजनीतिक दलको दबाबका कारण निर्णय उल्टाउन कठिनाइ हुने गरेको सचिवालयका एक अधिकारीले बता ।

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठ छन्। उनी उद्योग, होटल, घरजग्गा तथा हार्डवेयर व्यवसायमा पनि संलग्न छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डोलप्रसाद अर्याल र एमालेका सांसद लालप्रसाद साँवा लिम्बू पनि उक्त समितिको सदस्य छन् । दुवैजना मेनपावर कम्पनीसँग आबद्ध रहेको बताइन्छ। पूर्वाधार विकास समितिमा एकीकृत समाजवादीका सांसद धनबहादुर बुढा र एमाले सांसद प्रेमबहादुर महर्जन सदस्य छन्। उनीहरू पनि ठेकेदार पृष्ठभूमिका हुन्।  

व्यापारिक पृष्ठभूमिका कांग्रेस सांसद विनोद चौधरी अर्थ समितिमा छन्। अर्थ समितिमा रहेकी एमाले सांसद भगवती चौधरी फर्वाड लघु वित्तकी लगानीकर्ता हुन्।

सार्वजनिक लेखा समितिमा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्मा पनि छन्। उनी गत वर्ष अर्थमन्त्री भएका बेला अनधिकृत रूपमा बजेटमा करको दर हेरफेर गराएको भनी विवादमा परेका थिए।  राप्रपाले सांसद विक्रम पाण्डेलाई लेखा समितिमा पठाएको छ। उनलाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचारको आरोपबाट सफाइ दिए पनि अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । उनी विगतमा सहरी विकास मन्त्री बनेका थिए। 

सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापनाका लागि ७० करोड कमिसन मागेको आरोपमा तीन वर्षअघि सञ्चारमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटा पनि लेखा समिति सदस्य छन् । सेयर कारोबार पेसामा संलग्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकाल पनि लेखा समितिमा छन्। कान्छाराम हाइड्रोलगायत अन्य निर्माण क्षेत्रमा लगानी गरेका कांग्रेस सांसद दीपक खड्का पनि सोही समितिमा छन्। अर्थ समितिमा रहेका कांग्रेस सांसद पूर्णबहादुर तामाङ पनि ठेकेदार हुन्।  

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम १७५ (२) मा कार्यक्षेत्रसँग स्वार्थ बाझिने सदस्यलाई सम्बन्धित समितिमा मनोनयन नगर्ने व्यवस्था छ। समितिमा सदस्य मनोनयन गर्दा सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको संख्याका आधारमा समावेसी बनाइने उल्लेख छ। प्रतिनिधिसभामा अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, पूर्वाधार विकास समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति, सार्वजनिक लेखा समिति छन्।

प्रकाशित: २३ कार्तिक २०८० ००:२७ बिहीबार