२४ असार २०८१ सोमबार
image/svg+xml

स्वार्थ बाझिने समितिमा व्यापारी सांसद !

स्वार्थ बाझिने समितिमा सांसद बस्न नमिल्ने गरी नियम बनाइएको छ। तर यो नियमको पालना गरिएको भने पाइँदैन। सांसदहरू स्वार्थ बाझिने समितिहरूको सदस्य भएको देखिन्छ।

काजमा रहेका वीरका कर्मचारीलाई आफ्नै कार्यक्षेत्रमा जान निर्देशन

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले लामो समयदेखि राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान वीर अस्पतालमा काजमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरूलाई तोकेको दरबन्दी क्षेत्रमा पठाउनकोे लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आइतबार पनि राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानमा निर्देशन पत्र पठाएको छ।

एक वर्षमा पाँच सय ३७ शाखा थप

केही वर्षअघिसम्म मुलुकका सहरी तथा आसपासका क्षेत्रमा सीमित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यक्षेत्र विस्तार हुँदै गएको छ।

पाँच जिल्ला हेर्ने कार्यालयमा दुई कर्मचारी मात्रै

पाँच जिल्ला कार्यक्षेत्र रहने गरी तनहुँको दमौलीमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय स्थापना भयो। तनहुँसहित गोरखा, लमजुङ, मनाङ र नवलपुरको जिम्मेवारीसहित २०७५ साल कात्तिक १५ गते डिभिजन कार्यालय दमौलीमा स्थापना भएको हो।

खटाइएको २१ दिनभित्र कार्यक्षेत्रमा नजाने कर्मचारीलाई बिदाई

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारी समायोजनपछि जिम्मेवारीमा खटाइएको २१ दिनभित्र कार्यक्षेत्रमा नजाने कर्मचारीलाई बिदाई गरिने बताएका छन्।

प्रेस काउन्सिल कार्यक्षेत्र बाहिर

नेपाल प्रेस काउन्सिलले आफ्नो कार्यक्षेत्र मिच्दै नागरिक र अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकका सम्पादकमाथि ‘केरकार’ गर्न खोजेको छ।

कार्यक्षेत्र मिच्दै बौद्ध विश्वविद्यालय

बौद्ध धर्म, संस्कृति र दर्शनलगायत प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले स्थापित लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रबाहिर गएर सम्बन्धन दिएको छ।

साढे दुई सय कर्मचारी कार्यक्षेत्र पुगेनन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले खटाइएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई वर्खास्त गर्ने चेतावनी दिएपनि दुई महिनाअघि प्रदेशमा खटाइएका दुई सय ५० भन्दा बढी कर्मचारी अझै कार्यक्षेत्र पुगेका छैनन्।

स्थानीय र प्रदेश कार्यक्षेत्रका कार्यालय खारेजीको तयारी

सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशको कार्यक्षेत्रमा परेका जिल्ला र क्षेत्रीय कार्यालय खारेज गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । मन्त्रालयको संख्या ३१ बाट घटाएर १८ पुर्‍याएसँगै सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशको कार्यक्षेत्रमा परेका जिल्ला, अञ्चल र क्षेत्रीय कार्यालय खारेजी प्रक्रिया सुरु गरेको हो।

कर्मचारी २४ घन्टाभित्र कार्यक्षेत्र नपुगे कारबाही

कर्मचारीहरु प्रदेशमा खटाएको एक महिना बित्दा पनि कार्य क्षेत्रमा नपुगेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले चेतावनीपत्र पठाएको छ । मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले २४ घन्टाभित्र कर्मचारी प्रदेशमा पठाउन बुधबार सचिव र महानिर्देशकलाई चेतावनीपत्र पठाएको हो।

२३ मध्ये १८ दशैँ कार्यक्षेत्रमै

चितवनका प्रहरी प्रमुख दीपक थापाले प्रहरी सेवामा जागिर खाएको २३ वर्षमा १८ वटा दशैँ कार्यक्षेत्रमै मनाए। पाँचवटा दशैँ भने संयुक्त राष्ट्रसंघको मिसनमा र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रहँदा घरपरिवारसँग मनाउने अवसर मिल्यो। थापाका अनुसार तीन वर्षको दशैँका बेला मिसनमा पाउने २५ दिनको बिदा मिलाएर उनी घर आए भने अख्तियारमा दशैँमा बिदा हुने गर्छ।

अख्तियारको कार्यक्षेत्र विस्तार ओझेलमा, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा बाधा

न्यायालय, नेपाली सेना, बैंक तथा वित्तीय संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र अहिले पनि भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियारकोे क्षेत्रधिकारभन्दा बाहिर छन्।

अन्यौलमा कार्यक्षेत्रहरू

नयाँ संविधानले आठ वटा संवैधानिक आयोग रहने निश्चित गरेको छ । यसअघिका केही आयोगलाई निरन्तरता दिदै १० वर्षपछि पूनरावलोकन गर्ने सर्तमा यस्ता आयोगको व्यवस्था गरिएको हो । तर, भिन्न–भिन्न प्रयोजनका लागि स्थापना गरिएका आयोगले गर्ने कानुन निर्माण गर्दा ध्यान नदिने हो भने एक आपसमा टकरावको सम्भावना देखिन्छ ।

मन्त्रालयबीच कार्यक्षेत्र विवाद

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबीच कार्यक्षेत्रलाई लिएर विवाद सुरु भएको छ ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्