सामुहिक स्वार्थ देखाउँछन् र पो जनता ढाँटन पाइन्छ!
सामुहिक स्वार्थ देखाउँछन्, र पो जनता ढाँटन पाइन्छ, दुई बित्ता माथि उफ्रेर, चोटिलो भाषण छाँट्न पाइन्छ। आउ पाँच वर्ष पूरा भयो, गाउँगाउँ बस्तीबस्तीहरुमा, यहाँ रक्सी अनि मासुभातसित, मतपत्र साट्न पाइन्छ।

सामुहिक स्वार्थ देखाउँछन्, र पो जनता ढाँटन पाइन्छ, दुई बित्ता माथि उफ्रेर, चोटिलो भाषण छाँट्न पाइन्छ। आउ पाँच वर्ष पूरा भयो, गाउँगाउँ बस्तीबस्तीहरुमा, यहाँ रक्सी अनि मासुभातसित, मतपत्र साट्न पाइन्छ।
भट्टीमा एउटा पेलिन्छ अनि रस अर्कोले पाउँछ,लाभ जति एउटाले लिन्छ सकस अर्कोले पाउँछ।
मरिसकेका र घाइते आठजनालाई घटनाको ढाकछोप गर्न घिसारेर इँटाभट्टामा फालिएको थियो।
२०७६ जेठ तेस्रो साता बेलायत भ्रमणका क्रममा बिबिसी विश्व सेवाको स्टुडियोमा प्रत्यक्ष अन्तवार्ता दिने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असजिलोमा परे। प्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्रकार म्याथ्यु एम्रोलिवालाले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा देखिएका विकृतिबारे एउटा कडा प्रश्न गरे। ‘हिमाल आरोहण व्यवस्थापन गर्न पठाइएका ६० जना सम्पर्क अधिकृतमध्ये पाँचजना मात्रै आधार शिविरमा थिए। बाँकी सबैले पैसा बुझे तर घरमै बसे’, उनले अगाडि सोधे, ‘यसबाट तपार्इंलाई कुनै असजिलो महसुस भएन ?’
काठमाडौंको बालाजुचोकबाट सोह्रखुट्टेतर्फ केही मिटर हिँडेपछि कोतःधुकु आयल स्टोर्स पुगिन्छ। विष्णुमती पुल नजिकैकोे यस पेट्रोल पम्पमा पुग्ने सवारीसाधनमा तेल भर्न बिक्रेता ‘नोजल’ समाएर सडकमै आइपुग्छन्। पेट्रोल र डिजलका लागि बनाइएका दुई ‘फ्युल डिस्पेन्सर’ सडकपेटीमै जोडिएका छन्। पम्पको ट्यांकी त चारतले घरको तल्लो तलामा छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि आमरण अनसन बस्दै आएका चिकित्सक गोविन्द केसीले पछिल्लो समयमा सर्वोच्च अदालतबाट भ्रष्टाचार आरोपितलाई बचाउनेगरी फैसला आउन थालेको भन्दै न्यायपालिकाविरुद्ध कडा आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् ।
न्यायालय, नेपाली सेना, बैंक तथा वित्तीय संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र अहिले पनि भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियारकोे क्षेत्रधिकारभन्दा बाहिर छन्।
विराटनगर महानगरपालिकामा २१ प्रतिशत मत बदर भएको छ। ८० हजार ४ सय ७७ मत खसेको विराटनगरमा ६१ हजार २ सय ७० मत मात्रै सदर भयो।
प्रादेशिक र संघीय संसद्को निर्वाचन प्रयोजनका लागि आवश्यक विद्युतीय मतदान यन्त्र (इभिएम) अध्ययनका लागि निर्वाचन आयोगको एक टोली भारत पुगेको छ।
स्थानीय तह निर्वाचन मिति सारेका कारण मुलुकलाई ४ अर्ब बढी रुपैयाँ व्ययभार थपिएको छ। निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायभित्र रहेको 'मौकामा चौका हान्ने' प्रवृत्तिले पनि चुनाव खर्च बढाइरहेको छ, कसरी?
