काठमाडौं- स्वास्थ्य  क्षेत्रमा सुधारका लागि आमरण अनसन बस्दै आएका चिकित्सक गोविन्द केसीले पछिल्लो समयमा सर्वोच्च अदालतबाट भ्रष्टाचार आरोपितलाई बचाउनेगरी फैसला आउन थालेको भन्दै न्यायपालिकाविरुद्ध कडा आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् ।
भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता केसीले सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारको आरोपमा नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक पदबाट बर्खास्त गरिएका गोपाल खड्कालाई पुनस्र्थापना गर्ने र प्रक्रिया पूरा नगरी नियुक्त गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतका एघार न्यायाधीशलाई अयोग्य घोषणा गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको भन्ने समाचार आएपछि यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।  
‘न्यायपालिका लागि यो गम्भीर अपमान हो । राज्यका सबै अंग न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले देशलाई लुटिरहेका छन्,’ केसीले भने । एघार न्यायाधीशलाई अयोग्य घोषणा गर्ने खेललाई केसीले ‘न्यायपालिकाको कु’ को संज्ञा दिए । ‘एउटा नागरिकका रुपमा भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्ने छु र गलत कामलाई खुलासा गर्नेछु ।’
अदालतले खड्का पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएपछि केसीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा न्यायपालिकाविरुद्ध पनि कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइएको छ । ‘अब जनताले भ्रष्टहरूलाई उन्मुक्ति दिने न्यायापालिकाका सदस्यविरुद्ध कडा कदम चाल्ने बेला भइसक्यो । न्यायापालिकाको शुद्धता र भ्रष्टाचार रोक्न सम्भावित कदम चाल्ने अभियान थाल्न तयार छु ।’
निगमलाई जग्गा खरिद गर्दा खड्काले करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ घोटला गरेको संसदीय छानबिन समितिको निष्कर्षपछि उनलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आइतबार अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।
निगमका निर्णयमा पटकपटक विवादमा आएका खड्कालाई सरकारले स्पष्टीकरण नसोधी सीधै बर्खास्त गरेको थियो । अदालतकोे अन्तिरम आदेशले उनलाई  काममा फर्किने बाटो खोलिदिएको छ । खड्काले आफूलाई सुनुवाइको मौका नदिएको जिकिर गर्दै दायर गरेको रिटमा अदालतले त्यसलाई नै आधार बनाएर अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

खड्कामाथि जग्गा खरिदलगायत आधा दर्जन अनियमितताका आरोप छन् । विभिन्न संसदीय समितिले गरेको अध्ययनमा चितवन, भैरहवा, झापा, सर्लाहीमा जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गरेपछि खड्कालाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले बर्खास्ती गरेको थियो । संसदीय समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार चार गुणा महँगोमा जग्गा खरिद गर्दा करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भएको सांसदले बताउँदै आएका छन् ।

जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै संसद्को सुशासन समितिले खड्कालाई कुनै जिम्मवारी नदिन निर्देशन दिएको थियो । खड्काले अनियमितता गरेको भन्दै आपूर्ति सचिवसमेत रहेका निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष कृष्ण देवकोटाले पनि कारबाही गर्न मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेका थिए ।

स्रोतका अनुसार सचिव देवकोटाले खड्कालाई एक समिति बनाएर कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी कारबाही गर्न सुझाएका थिए । खड्कालाई कारबाहीको सिफारिससँगै देवकोटा चीन गएपछि मन्त्रालयका अन्य अधिकारीले अन्तिम समयसम्म पनि जोगाउन चलखेल गरेका थिए । ‘सचिवज्यू चीन गएपछि खड्कासँग स्पष्टीकरण लिने विषयमा अन्य कर्मचारीले असहयोग गरेर गलत कानुनी सल्लाह दिए,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘स्पष्टीकरण नै नसोधी मन्त्रीले ठाडो प्रस्ताव लगेर कारबाही गर्दा यस्तो निर्णय आयो ।’

विगतमा उच्च राजनीतिक नेतृत्व र दलाल शक्ति समूहको आडमा अन्तिम समयमा आएर कारबाहीबाट मुक्ति पाउँदै आएका खड्कालाई सरकारले प्रक्रिया नपु¥याई कारबाही गरेपछि उनी अदालतको आदेशमा फेरि पदमा फर्किने भएका हुन् । चौतर्फी दबाबपछि सरकारले कारबाही गरेको भए पनि उनलाई जोगाउन सरकारकै संलग्नता भएको आशंका गरिएको छ ।  

सरकारी स्वामित्वको निगमले जग्गा प्राप्तिका लागि अनुशरण गर्नुपर्ने जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ मिचेको, संसदीय समितिको अध्ययनमा पनि अनियमितता गरेको भेटिएको, स्थलगत रूपमा चलनचल्तीको भन्दा कैयौं गुणा महँगो मूल्य तिरेर अनियमितता गरेको प्रमाणलाई आधार बनाएर मन्त्रिपरिषद् बैठकले कारबाही गरेको थियो । निगम नेतृत्वमा आएपछि आधा दर्जन बढी आरोप लागेपछि अख्तियारको छानबिन दायरामा परेर पनि खड्काले विभिन्न समयमा उन्मुक्ति पाउँदै आएका हुन् । २०७१ माघमा नियुक्त भएका खड्को पदावधि १६ महिना बाँकी छ । तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टलाई हटाएर तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री सुनिल थापाले खड्कालाई ल्याएका थिए ।

संसद्को सुशासन समितिले अनियमितताको आरोप लागेका खड्कालाई तत्काल जिम्मेवारीबाट हटाउन आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । इन्धन भण्डारणको जग्गा खरिदमा प्रत्यक्ष संलग्न खड्का पदमा बसिरहँदा अनुसन्धानमा समेत असर पुग्ने ठहर गर्दै समितिले यस्तो निर्देशन दिएको थियो । समितिले आपूर्ति मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘इन्धन भण्डरणका लागि जग्गा खरिदमा प्रत्यक्ष संलग्न  निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कामाथि सम्बन्धित निकायबाट छानबिन नटुंगिएसम्म निगमको कुनै पनि जिम्मेवारी नदिनू ।’
खड्का जिम्मेवारमा रहिरहँदा प्रमाण नष्ट गर्ने र चलखेल गर्न सक्ने भन्दै समितिले यस्तो निर्देशन दिएको समितिका सभापति मोहनसिंह राठोरले बताएका थिए ।

सार्वजनिक लेखा समितिले अनियमितता भएको ठहर गर्दै कारबाही सिफारिस गरेको थियो । उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले पनि जग्गा खरिदमा ऐनकानुन मिचेर चार गुणा महँगो जग्गा किनेको प्रतिवेदन तयार गरेको छ । विधायन समितिले सरकारी स्वामित्वको संस्थाले चोर बाटोबाट जग्गा किनेको जनाएको थियो ।

आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलको प्रस्तावमा बर्खास्तमा परेका खड्काले गरेका अनियमितताका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ । खड्काको जग्गा खरिद अनियमितताबारे ‘विशेष अनुसन्धान’ भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपनि उनीमाथि लागेका आरोप अनुत्तरित छन् । खड्कामाथि जग्गा खरिदसहित, पेट्रोल–डिजेल ट्यांकर र ग्यास बुलेट, ग्यास उद्योग सञ्चालनमा पनि मोटो रकम लिएर अनुमति दिएको, हवाई इन्धनमा लस टार्गेट बढाएको, मनपरी ढंगले कर्मचारी नियुक्त गरेको, भारतको नाकाबन्दीको बेला विराट पेट्रोलियमसँग मिलेर अनियमित ढंगले तेल बिक्री गरेकोलगायत आरोप छन् । विगतमा खड्काले जति अनियमित काम गरे पनि अन्तिम समयमा आएर उनको कारबाही रोकिने गरेको थियो । भारतको नाकाबन्दीका बेला पनि तत्कालीन सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्यायले कारबाही गर्न सिफारिस गरे पनि कारबाही भएको थिएन ।

प्रकाशित: २३ आश्विन २०७४ ०२:२० सोमबार