नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा अंगीकार गरेको छ। जसअनुसार प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त हुनुपर्छ। त्यतिमात्र हैन, स्वास्थ्य सेवामा सबैको समान पहुँचको व्यवस्था गर्ने, कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने, प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धमा जानकारी पाउने हकसमेत सुनिश्चित छ।
तर बाजुराको बूढीनन्दा नगरपालिकाकी ३१ वर्षीया पानसरा रोकायाको हकमा यो संवैधानिक व्यवस्था लागु भएन। सुत्केरी बेथा लागेपछि स्वास्थ्य केन्द्र जाने क्रममा बाटोमै छोरी जन्माइन्। बच्चा जन्मेपछि अत्यधिक रक्तस्राव भएकी पानसरा इन्तु न चिन्तु थिइन्। धन्न, स्वास्थ्य केन्द्र प्रमुख धर्मा चदारा पनि स्वास्थ्य केन्द्र जाँदै गर्दा उनलाई यो अलपत्र अवस्थामा देखिन् र प्रारम्भिक उपचारमा सक्दो सहयोग गरिन्।
संविधानमा लेखिएको हक उपलब्ध गराउन सबै सर्वसाधारणको पहुँच पुग्ने गरी स्वास्थ्य केन्द्रहरू स्थापना हुनुपर्छ। त्यस्ता स्वास्थ्य केन्द्रमा पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध हुनुपर्छ। स्वास्थ्य केन्द्रसम्म पुग्ने मार्ग सहज र सुगम हुनुपर्छ। अनि स्वास्थ्य केन्द्रमा आवश्यक पर्ने उपकरण, औषधि र तातो पानी, आरामदायी बेड, विश्राम गृह, स्तन पान थलो जस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधार उपलब्ध हुनुपर्छ। त्यसो नभएमा संविधानप्रदत्त अधिकार पाउने अवस्था रहँदैन। अहिले विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रमा सर्वसाधारण र त्यसमा पनि महिलाले पीडा भोग्नुपरेको कारण यिनै विषयमा ध्यान नपुग्दा हो।
प्रजनन महिलाका हकमा मात्र लागु हुने अवसर र चुनौती दुवै हो तर हाम्रो जस्ता अव्यवस्थापनले भरिपूर्ण मुलुकमा भने प्रजनन समस्याका रूपमा बढी देखापरेको छ। प्रजनन अधिकारअन्तर्गत अपनाइनुपर्ने धेरै सावधानीतर्फ सरकार अग्रसर नहुँदा त्यसको मार सम्पूर्ण महिला र त्यसमा पनि कर्णालीलगायत विपन्नताले सम्पन्न क्षेत्रका महिलाले धेरै नै सहनुपरेको छ। अहिलेको अवस्थामा पनि महिलाहरू बाटैमा बच्चा जन्माउन बाध्य हुनु, त्यसपछि पनि उचित उपचार नपाउनु र मातृ तथा शिशु दुवैको ज्यान जोखिममा रहनु मुलुककै लागि लज्जाको विषय हो।
हो, सरकारले गर्भवती भएपछि तोकिएको समयमा स्वास्थ्य संस्थामा नियमित जाँच गराउने र सुत्केरीसमेत हुनेलाई पहाड, तराई र मधेसमा फरक फरक यातायात खर्च दिने व्यवस्था गरेको छ तर पनि यस्ता स्वास्थ्य केन्द्र अपायक हुनु, निकै टाढा हुनु, स्वास्थ्यकर्मी नबस्नु, औषधोपचार र आवश्यक उपकरण नहुनु जस्ता कारण सबैले यो सुविधा लिन सकेका छैनन्। त्यसबाहेक कतिपयलाई अझै पनि यो व्यवस्थाबारे थाहा छैन। यस्तो अवस्थामा विशेष गरेर सञ्चार माध्यम, अझ त्यसमा पनि गाउँघरकै समस्या समाधानार्थ उन्मुख भनिएका स्थानीय रेडियोहरूले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्। यसतर्फ स्थानीय सरकार र स्थानीय सञ्चार माध्यम तथा रेडियोको सहकार्य प्रभावकारी हुन सक्छ।
सरकारले प्रत्येक पालिकामा १५ शैड्ढयाको अस्पताल बनाउने घोषणासमेत गरेको छ। तर कर्णालीका ७९ पालिकामध्ये ५५ वटामा अस्पताल सञ्चालनमा छैनन्। यो यस्तो एउटा अकाट्य प्रमाण हो जसले सरकार आफ्नै घोषणाप्रति आफैँ प्रतिबद्ध नभएको देखाउँछ। अहिले कर्णाली र दुर्गम ठाउँका महिलाले संविधानप्रदत्त प्रजनन अधिकार निर्वाध प्रयोग गर्न नपाउनुको मुख्य कारण नै यही हो। जसबाट उनीहरू बचाउन सकिने र बाँच्न सकिने स्थितिको पनि उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन्।
एकातिर आज पूरै विश्व मानव अधिकार दिवस मनाइरहेको छ। अर्कोतिर पानसराहरू नैसर्गिक स्वास्थ्य अधिकारबाटसमेत वञ्चित छन्। पर्याप्त पोषण अभाव, जनचेतनाको कमी, कामको बोझ, चरम आर्थिक संकट, अशिक्षा जस्ता कारण उनीहरू आज पनि सयौँ वर्षअघिको अभावग्रस्त जीवन बाँच्न विवश छन्। त्यसैले वास्तवमै मानव अधिकार दिवसलाई सार्थक तुल्याउने हो भने पहिलो कुरा त सरकार आफैँले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्छ, दोस्रो कुरा महिला अधिकारभित्रको अनिवार्य प्रजनन अधिकार सुनिश्चित गर्न आजैबाट प्रण गर्न सक्नुपर्छ
प्रकाशित: २४ मंसिर २०८० ००:३२ आइतबार
