संविधानमा व्यवस्था गरेका मौलिक हकहरु व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेनन्ः मन्त्री शर्मा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संविधानमा व्यवस्था गरेका मौलिक हकहरु व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताएकी छिन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संविधानमा व्यवस्था गरेका मौलिक हकहरु व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताएकी छिन्।
निःशुल्क शिक्षाको संविधानत मर्मलाई ख्याल नगरी निजी विद्यालयले तोकिएबमोजिम शुल्क उठाउन पाउने प्रावधानमा कुनै नियन्त्रण राख्न खोजिएको देखिँदैन। संविधानमा व्यवस्था भएझैँ अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको आभास कतै देखिँदैन।
संविधानमा उल्लेख भए बमोजिमका मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानुन कार्यान्वयन गर्न भन्दै राष्ट्रियसभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ।
सिरहाको सदरमुकाम सिरहा बजारस्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइको मुख्य ढोका नजिकै छ, मुसहर बस्ती। करिब २२ परिवार रहेका यस बस्तीबाट एकजनाले मात्रै १० कक्षा पास गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालको संविधानले प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसार धर्मको अवलम्बन गर्ने हकलाई मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको बताएका छन्।
संविधानमा लेखिएको हक उपलब्ध गराउन सबै सर्वसाधारणको पहुँच पुग्ने गरी स्वास्थ्य केन्द्रहरू स्थापना हुनुपर्छ। त्यस्ता स्वास्थ्य केन्द्रमा पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध हुनुपर्छ। स्वास्थ्य केन्द्रसम्म पुग्ने मार्ग सहज र सुगम हुनुपर्छ।
सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउँदा नागरिकको मौलिक हक हनन भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनहरू दर्ता भएका छन्।
प्रतिनिधिसभामा औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) सम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको छ।
बस्तीका मानिस प्रायःजसो सबै इँटा बनाउने तथा घोडा जोतेर चलाउने गाडा (टाँगा) ले इँटा ओसारपसार गरेर जीविका चलाउने गर्छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिका– १३ ताहाचलस्थित जनप्रभात माध्यमिक विद्यालयपरिसरमा सोमबार ‘प्लास्टिक प्रदूषणविरुद्ध लागौं भन्ने नाराका साथ वृक्षरोपण गरिएको छ। वायु प्रदुषण व्यवस्थापन नागरिक सञ्जाल काठमाडौंको आयोजनामा भएको उक्त वृक्षरोपण कार्यक्रम जडिबुटी तथा फलफूलका १०८ बिरुवा रोपिएका छन्।
नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको लामो समय पुग्दा पनि दाङका सामाजिक अभियन्ता विमला योगी, कल्पना न्यौपाने, विष्णु गिरीलगायतका महिलालाई बिहानबाट बेलुका अबेरसम्म फोन उठाउन भ्याइनभ्याइ हुन्छ।
संविधानमा उल्लिखित मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि ऐन नै आवश्यक नहुनुपर्नेमा संविधानमा तीन वर्षमा ऐन बनाइसक्नुपर्ने अप्ठेरो व्यवस्था गरियो।
राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा सांसद प्रकाश पन्तले मौलिक हकका नियमावली कहिलेसम्म आउँछन् भनेर कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेसँग स्पष्टीकरण माग गरेका छन् । उनले भने, ‘कतिपय मौलिक हकका नियमावलीहरू अहिलेसम्म नबनाइएकाले मौलिक हकको कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको छ ।
