संविधान दिवसका दिन आममाफी पाई जेल मुक्त भएका बाँकेका योगराज ढकाल ‘रिगल’लाई सर्वोच्च अदालतले पुनः थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ। बाँकेका चेतन मानन्धरको हत्या अभियोगमा घोराहीस्थित कारागारमा जेल सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल राष्ट्रपतिको सिफारिसमा आममाफी पाई जेलमुक्त भएका थिए।

हत्यामा संलग्न रिगललाई थुनामुक्त गरिएको निर्णय बदर माग गर्दै चेतनकी पत्नी भारती मानन्धरले सर्वोच्चमा रिट हालेकी थिइन्। कारागार प्रशासनले उनको आममाफीका लागि योग्यका रूपमा सिफारिस गरेको थियो। उक्त सिफारिस आममाफीको मापदण्डअनुसार नै गरिएको दाबी कारागारको छ।

कारागारका निमित्त जेलर नवराज शर्माका अनुसार आममाफीका लागि कारागार व्यवस्थापन विभागले आममाफी सिफारिसका लागि मापदण्ड तय गरेर कारागारहरूलाई परिपत्र गरेको हुन्छ। परिपत्रमा २०७५ अघिको मुद्दामा जन्मकैदको मुद्दामा सजाय तोकिएकालाई २० वर्ष जेल सजाय तोकिन्थ्यो।

२०७५ अघिको मुद्दामा सजाय तोकिएकाहरूलाई ४० प्रतिशत जेल भुक्तान गरेको खण्डमा आममाफीको सिफारिस गर्न मिल्ने प्रावधान कारागार व्यवस्थापन विभागको छ। यसैगरी, २०७५ सालपछिको जन्मकैदको सजाय २५ वर्ष जेल सजाय कायम गरिएको छ।

२०७५ पछिको घटनामा जन्मकैदको सजाय तोकिएकाको हकमा भने आममाफीका लागि ५० प्रतिशत जेल भुक्तान गरेको हुनुपर्छ। तर, रिगल भने २०७५ अघिको घटनामा सजाय तोकिएको र उनले ४० प्रतिशत जेल भुक्तान गरेकाले घोराही कारागारले आममाफीका लागि सिफारिस गरेको थियो। सोही आधारमा रिगलले आममाफी पाएका थिए।

‘२०७५ अघिको घटनामा संलग्न भएका रिगलले आममाफीका लागि तोकिएको मापदण्डअनुसार ४० प्रतिसत जेल भुक्तान गरेकाले उहाँलाई आममाफीका लागि कारागारले सिफारिस गरेको हो,’ निमित्त जेलर शर्मा भन्छन्, ‘सोही आधारमा उहाँलाई आममाफीको घोषणा भयो।’

शर्माका अनुसार रिगलसँगै २०७५ अघि जन्मकैदको सजाय तोकिएका र ४० प्रतिशत जेल भुक्तान गरेका पाँचजनालाई आममाफीका लागि सिफारिस गरिएको थियो। पाँच जनामध्ये रिगलसँगै दुईजनाले आममाफी पाएका थिए।

यसैगरी, २०७५ भन्दा पछिको घटनामा जन्मकैदको सजाय सुनाइएका र ५० प्रतिशत जेल भुक्तान गरेका सातजनालाई आममाफीका लागि सिफारिस गरिएको थियो। सातमध्ये ६ जनाले आममाफी पाएका थिए।

यो मापदण्ड मात्रै नभई जेल सजाय काटिरहेकाको आचरण सुधार भएको भए मात्रै आममाफी दिइने कारागार व्यवस्थापन विभागको नीति छ। उक्त मापदण्ड पूरा गरेको प्रमाणसहित सम्बन्धित कैदीको आचरण सही भएको प्रमाणित गरेर कारागारका जेलरले कारागार व्यवस्थापन विभागमा सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ।

कारागार प्रशासनले रिगलले कारागारभित्र भौतिक निर्माणको कामसँगै जेलमा रहेका कैदीहरूसँगको सम्बन्ध र समन्वय बलियो रूपमा स्थापित गरेको भन्दै आममाफीका लागि योग्य मानेको थियो। कारागार प्रशासनका अनुसार आफ्ना निकटस्थहरूको समन्वयमा रिगलले कारागारभित्र शौचालयहरू निर्माण गरेका थिए।

‘रिगलले आफ्ना निकटस्थहरूको सहयोगमा कारागारभित्र शौचालयलगायत भौतिक निर्माण पनि गर्नुभएको थियो,’ निमित्त जेलर शर्मा भन्छन्, ‘कारागारमा रहेका कैदीसँगको सम्बन्ध, समन्वय पनि राम्रो भएकाले उहाँलाई आचरणमा सुधार आएको प्रमाणित गरिएको हो।’

 कैदीहरूसँगको समन्वय बलियो भएको र भौतिक निर्माणमा समेत भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै रिगललाई दुई वर्षअघि कारागार प्रशासनले चौकीदार नियुक्तसमेत गरेको थियो। ‘कारागारको चौकीदार नियुक्त आचरण सुधार भएकाहरूलाई नै गरिन्छ,’ शर्मा भन्छन् , ‘दुई वर्षअघि उहाँलाई चौकीदार नियुक्त पनि गरिएको थियो।’ रिगल नेपालगन्जमा भएको हत्यामा दोषी प्रमाणित भएका थिए।

के छ आममाफीको मापदण्ड?

जन्मकैदको हकमा २०७५ साल अघिको मुद्दाका कैदीलाई ४० प्रतिशत र २०७५ पछि जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका कैदीहरूले ५० प्रतिशत जेल भुक्ता गरेको खण्डमा उनीहरू आममाफीको सिफारिसमा पर्न सक्ने प्रावधान छ। यसका लागि उनीहरूको आचरणमा सुधार आएको हुनुपर्छ।

कारागारका निमित्त जेलर शर्माका अनुसार तेजाब, प्रज्वलनशील, रासायनिक पदार्थ प्रयोग गरेर अंगभंग बनाएको मुद्दामा संलग्नहरूले आममाफी पाउँदैनन्।

यसैगरी, जबरजस्ती करणी, भ्रष्टाचारका दोषी, मानव बेचबिखन, अपहरण शरीर बन्धकका दोषीहरूले पनि आममाफी पाउँदैनन्। लागुऔषध, संगठित अपराध, सम्पत्ती शुद्धीकरण, यातना क्रुर वा अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहारमा संलग्न दोषीलाई आममाफीको सिफारिस गर्न नमिल्ने कानुन बनाएको कारागार व्यवस्थापन विभागले राज्यका विरुद्ध कसुर, विध्वंशात्मक अपराध, बालिकामाथि यौन शोषणको मुद्दाका दोषीलाई पनि आममाफीका लागि बर्जित गरेको छ।

प्रकाशित: १७ कार्तिक २०८० ०५:५० शुक्रबार