सर्वोच्च अदालतले सबै नेपालीका घरधुरीमा संविधान पुर्याउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशहरू सुष्मालता माथेमा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले हरेक नागरिकको घरमा एक प्रति संविधान पुर्याउन परमादेश जारी गरेको हो ।  

सर्वोच्चले ठूलो संख्यामा जनताले संविधानमा पहुँच राख्न नसकेको भन्दै घरघरमा पु¥याउन आदेश गरेको हो । संविधानभित्र रहेका अन्तरवस्तु नागरिकलाई विभिन्न माध्यमबाट जानकारी गराउनु राज्यको कर्तव्य रहेको सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ ।  

पछिल्लो जनगणना २०७८ का आधारमा स्थानीय तहको सहायतामा सरकारले कम खर्चिलो, पकेटमा राख्न मिल्ने सानो आकारमा संविधानको प्रति छापेर बाँड्न आदेश दिएको हो । ‘सानो आकारको संविधानको प्रति प्रत्येक घरबास वा धुरीमा उपलब्ध गराउनू’ जारी परमादेशमा भनिएको छ, ‘विद्युतीय वा इन्टरनेटको माध्यमबाट सूचना तथा संचार मन्त्रालयको नेतृत्वमा र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा सजिलैसँग हेर्न र उतार गर्न सकिने गरी एक निश्चित वेबसाइटमा राख्ने प्रबन्ध मिलाई त्यसको जानकारी सर्वसाधारणलाई गराउनू ।’

सर्वोच्च अदालतले २०८० भदौ २४ मा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक गरेको हो । आठ वर्ष पूरानो मुद्दाको टुंगो लगाउँदै सर्वोच्चले सबै नेपालीका घरघरमा संविधान बाँड्न भनेको हो । सातौं संविधानको रूपमा २०७२  असोज ३ मा जारी भएको थियो ।

सरकारले संविधान वेबसाइटमा राखिएकाले बाँड्न नपर्ने भन्दै लिखित जवाफ पठाएको थियो । ‘संविधान समेतका कानुनी दस्ताबेजमा जनताको सहज र प्रभावकारी पहुँचको लागि राज्यको आर्थिक, शैक्षिक अवस्थामा सुहाउँदो माध्यम अबलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ’, सर्वोच्चले भनेको छ, ‘नेपाली जनताको शैक्षिक स्तर, इन्टरनेटमा रहेको पहुँच, इन्टरनेटको विश्सनीयता र सर्वसाधारणमा कम्प्युटर, सूचना प्रविधि सम्बन्धी ज्ञान एवं पहुँचको कमीले गर्दा वर्तमान अवस्थामा नेपालको संविधानको प्रति वेबसाइटमा राखेर मात्रै सबै व्यक्तिहरूले सहज र प्रभावकारी पहुँच प्राप्त गर्न सक्ने नरहेकाले नेपालको संविधानको प्रति वेबसाइटमा राखेर मात्रै नागरिकको सूचनाको हक प्रतिको राज्यको दायित्व र जिम्मेवारी पुरा भएको मान्न मिल्ने देखिदैन् ।’

एक–एक प्रति एकपटकको लागि राज्यको तर्फबाट कम्तीमा प्रत्येक घरमा जनतालाई निःशुल्क वितरण गर्नु सूचनाको हक तथा जनताको वैधानिक अपेक्षाप्रति राज्यको दायित्व र जिम्मेवारीको रूपमा रहेको देखिन आएको सर्वोच्चको व्याख्या छ ।  

सञ्चार मन्त्रालयमार्फत विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालहरूमा संविधानको प्रति वितरण गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन भनेको छ । साथै संविधानका आधारभूत विशेषताहरू सहितको जानकारी हुने सामग्री तयार गरी विभिन्न संचार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा राख्न पनि आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।  

२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि अधिवक्ता विकास भट्टराईले सबै नेपालीको घरमा संविधान बाँड्न माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइ रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।  

नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत बनाएको संविधान हरेक नेपालीको घरमा पु¥याउनुपर्ने माग रिट निवेदकको छ । सबैसँग संविधान किन्ने हैसियत नभएको हुनसक्ने रिट निवेदनमा उल्लेख थियो ।  

संविधानको मौलिक हकअन्तर्गतको धारा २७ मा सूचनाको हकको व्यवस्था रहेको भन्दै सबैले संविधानको अध्ययन गर्नुपर्ने माग थियो । ‘संविधान बिक्री गर्न रोक लगाई प्रत्येक नागरिकको घरमा एकएक प्रति संविधान निः शुल्क रूपमा वितरण गर्न लगाउन’ रिट निवेदकको माग थियो । रिट निवेदन दर्ता भएको ८ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले परमादेशको आदेश जारी गरेको हो ।  

नेपालका संविधान र सबै खालका कानुन प्रकाशित गरेर बिक्री गर्न एउटा मात्रै आधिकारिक निकाय कानुन किताब व्यवस्था समिति रहेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गतको कानुन किताब व्यवस्था समितिले संविधान र सबै खालका कानुन प्रकाशित गरेर बिक्री गर्ने गरेको छ ।  

हाल नेपालको संविधानको मूल्य एक सय ३० रूपैयाँ रहेको छ । २०७८ सालको जनगणनाको तथ्यांकअनुसार नेपालमा ५६ लाख ४३ हजार ९ सय ४५ घरधुरी छन् । सर्वोच्चको परमादेश पूर्ण कार्यान्वयन भएमा सबै नेपालीका घरधुरीमा निःशुल्क संविधान बाँड्नुपर्नेछ ।

प्रकाशित: २८ आश्विन २०८० ००:५१ आइतबार