‘सक्षम निजामती प्रशासन, विकास, समृद्धि र सुशासन’ सरकारको नारा हो। सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालय र सबैजसो सरकारी अड्डाका भित्ता यही नाराले रंगिएका छन् । सरकारको वार्षिक बजेट कार्यक्रममा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी जनतालाई सुशासन दिने उल्लेख छ । नेपालको संविधान तथा सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन २०६४ मै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिलाउने स्पष्ट उल्लेख छ ।  

तर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले असोज अन्तिम साता सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ३३औं वार्षिक प्रतिवेदनमा हरेक सरकारी अड्डाविरुद्ध भ्रष्टाचारका उजुरी परेको उल्लेख छ । देशमा अनियमितता, बेथिति र भ्रष्टाचार कसरी मौलाउँदै गएको छ भन्ने तथ्यलाई प्रतिवेदनले उजागर गरेको विज्ञहरूले बताएका छन् ।

सार्वजनिक स्रोत परिचालन र विकास परियोजना कार्यान्वयन हुने क्षेत्रहरूका साथै जनतालाई दैनिक सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मेवार क्षेत्रहरू भ्रष्टाचारको चपेटामा छन् । राजस्व संकलन, सार्वजनिक खरिद, शिक्षा, स्वास्थ्य, वैदेशिक रोजगारी, अध्यागमन, यातायात व्यवस्थापन, कार्गाे लाइसेन्सिङजस्ता क्षेत्रभित्रका विभिन्न अनियमितताका उजुरी आयोगमा परेका छन् । आयोगमा परेका यस्ता उजुरीसँगै सार्वजनिक निकायभित्र भइरहेका बेथिति, अनियमितता र भ्रष्टाचारले सुशासन र राज्य व्यवस्थालाई नै विकृत बनाउँदा पनि नियमनकारी निकायबाट प्रभावकारी हस्तक्षेप नभएको सुशासन विज्ञहरू बताउँछन् ।

प्रतिवेदनअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, शिक्षा, भूमि प्रशासन, वन तथा वातावरण, भौतिक पूर्वाधार, गृह प्रशासन, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा तुलनात्मक रूपमा बढी भ्रष्टाचार भएको भन्दै उजुरी परेका छन् ।  

आयोगका अनुसार संघीय मामिला (स्थानीय तह) ३५ दशमलव ९५, शिक्षा (स्थानीय तह) १४ दशमलव ५५, भूमि प्रशासन ६ दशमलव ९, वन र वातावरण ४ दशमलव १४, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ४ दशमलव १०, गृह प्रशासन ३ दशमलव ५८, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या ३ दशमलव १२, पर्यटन ४ दशमलव १०, उद्योग तथा वाणिज्य २ दशमलव २, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सहरी विकास २ दशमलव ५१, अर्थ क्षेत्र १ दशमलव ८९, कृषि पशुपक्षी १ दशमलव २५, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि १ दशमलव ३, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित ६ दशमलव २, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसँग सम्बन्धित ७ दशमलव १२ प्रतिशत उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ ।  

आव २०७९/८० मा १३ हजार ९८ वटा भ्रष्टाचार र अनियमितासम्बन्धी उजुरी परेकोमा ९ हजार ५०८ वटा उजुरी फस्र्याेट गरेको आयोगले जनाएको छ ।

विभिन्न प्रकृतिका १६२ वटा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा अख्तियारले उक्त आवमा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ । यस्ता खालका भ्रष्टाचारले आर्थिक विकास, पूर्वाधार निर्माण, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आन्तरिक सुरक्षा र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमा प्रतिकूल असर पारेको अख्तियारको ठम्याइ छ ।  

सरकारी अड्डामा परेका यस्ता उजुरीले राज्यमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी प्रशासनमाथि असन्तुष्टि र निराशा पैदा गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।  

अख्तियारले भ्रष्टाचार र अनियमिततासम्बन्धी उजुरी परेपछि मात्रै छानबिन अगाडि बढाउँछ । तर अधिकांश अड्डाहरूमा भइरहेका अनियमितता र भ्रष्टाचारका उजुरी आयोगमा नपरेको र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उसले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्दा बेथितिका साथै भ्रष्टाचार बढिरहेकाले जनता सुशासनको आशा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्ययले बताए । सरकारले पनि यस्ता बेथिति र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अनुगमन र नियन्त्रणका कदम चाल्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनले बताए ।  

‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि खडा भएका संयन्त्रले स्वच्छ र प्रभावकारी काम गर्न नसकेकै कारण अहिलेको स्थिति सिर्जना भएको हो,’ उनले भने, ‘ठुल्ठुला भ्रष्टाचारका काण्डमा मुछिएका व्यक्तिलाई अख्तियारले मुद्दा चलाएको छैन । सरकारी अड्डाभित्र भइरहेका भ्रष्टाचारमा पनि उसले सशक्त रूपमा कदम चाल्न सकेको छैन ।’ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०२२ को आँकडाअनुसार भ्रष्टाचारको सूचांकमा नेपाल ३४ अंकमा छ । नेपाल विश्वमा भ्रष्टाचार हुने देशमा ११०औं स्थानमा छ ।

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको असोज अन्तिम साताको बैठकमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईले सार्वजनिक निकायमा सबैतिर भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको बताएका थिए । बेथिति, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्तीजस्ता विकृतिले समाजमा कर्मचारीको जनविश्वास नै गुम्दै गएको उनले बताए । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेकाले सबै जिम्मेवार र जवाफदेही भएर काम गर्न उनले आग्रहसमेत गरेका थिए । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी प्रशासनमा इमानदारी, पारदर्शिता, सार्वजनिक जवाफदेहिता कायम नहुँदा सदाचार र सुशासन कामय हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् ।

‘अख्तियारले भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्नेमाथि कारबाही नगर्दा र राज्य संयन्त्रहरूबाट कानुनको पालना नहुँदा अवस्था अझ खराब बन्दै गएको छ । तर सरकारले सुशासनको नारा मात्रै लगाउँदै बसिरहेको छ,’ अख्तियारका पूर्वसचिव भरतबहादुर थापाले भने ।

‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारकै साथ र सहयोग अख्तियारजस्ता निकायलाई हुनुपर्नेमा उल्टो भइरहेको छ । राजनीतिक नेतृत्वले स्वतन्त्र र संवैधानिक निकायलाई कमजोर बनाउँदै जाँदा भ्रष्टाचार मौलाएको र बेथितिले राज गर्ने अवस्था आएको हो,’ पूर्वसचिव थापाले भने । ‘कानुन कार्यान्वयनमा सबै निकाय चुक्दैछन् । त्यसको असर जनतामा परेको छ,’ उनले थपे ।  

लोकतन्त्रमा संवैधानिक निकायहरूले स्वच्छ र स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नपाउँदा कमजोर भइरहेको र त्यसले बेथिति र भ्रष्टाचार बढाउन सघाइरहेको लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले बताए । ‘समाजलाई सदाचारयुक्त र नैतिक मूल्यमा आधारित बनाउन राज्यको भूमिका देखिएन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संवैधानिक निकायले काम गर्न पाएका छैनन् । यो अवस्थाले मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण भई सदाचार र सुशासन आउनेमा आशा गर्न सकिन्न,’ मैनालीले भने ।

प्रकाशित: १३ कार्तिक २०८० ००:५० सोमबार