काजकिस्तानका ७७ प्रतिशत जनता संविधान संशोधनको पक्षमा: सर्वेक्षण
काजकिस्तानका झण्डै ७७ प्रतिशत मतदाता संविधान संशोधनको पक्षमा रहेको पाइएको छ।
काजकिस्तानका झण्डै ७७ प्रतिशत मतदाता संविधान संशोधनको पक्षमा रहेको पाइएको छ।
दलहरू सच्चिने क्रमको थालनी प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले)बाटै सुरु भएको छ। लामो समयदेखि संसद् अधिवेशन अवरोध गर्दै आएको एमालेले अब यसलाई सहज गराउन थालेको छ।
संविधानसभा अध्यक्ष तथा नेकपा (एमाले) उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङले नयाँ संविधान निर्माण गर्दा घोषणा गरिएको ‘सिंहदबारको अधिकार गाउँमा’ लैजाने कार्य स्थानीय तह निर्वाचनले कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन्।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवम् संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङले जनता आफूहरुसँग भएको र देशभर एमालेका पक्षमा जुरुक्कै उठेको माहोलले फेरी एमालेले मुलुकको नेतृत्व लिने अवस्था देखिएको बताएका छन्।
वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा मनोनयन दर्तामा दलहरू संविधानको व्यवस्था कार्यन्वयनमा उदासीन देखिएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले स्थानीय तहमा पाँच दलबिच भएको तालमेललाई इमानदारपूर्वक पालना गर्न आग्रह गरेका छन्।
घोराही उपमहानगरपालिका–१५ को वडाध्यक्षका लागि ६ जना आकांक्षी देखिए। उम्मेदवारीमा आफ्नो दाबी गरेका ६ मध्ये २ जना बलिया दाबेदार थिए।
मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले निर्वाचनमा भाग लिने सबै राजनीतिक दललाई निर्वाचन आचारसंहिता पालनामा प्रतिवद्धता मात्र नभई व्यवहारमा पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव दिएका छन्।
नेकपा (एमाले) निकट पत्रकारको संस्था प्रेस चौतारी नेपालको नवौं महाधिवेशन आजदेखि पोखरामा सुरु हुँदैछ।
ठूलो साहस गर्दै जनताले विदेशीले हातगोडामा बाँधिदिएका फलामका जञ्जीर चुँडाएर विद्रोह गरे भने नेपाल सुरक्षित रहला नत्र सार्वभौम सत्ताको हत्या निश्चित छ।
संविधानमा उल्लिखित मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि ऐन नै आवश्यक नहुनुपर्नेमा संविधानमा तीन वर्षमा ऐन बनाइसक्नुपर्ने अप्ठेरो व्यवस्था गरियो।
आयोजनाहरूमा हुने भ्रष्टाचारले पनि काम हुन दिएको छैन। विभिन्न बहानामा काम नगरेर आयोजनाको समय थप्न ठेकेदार, मन्त्री र कर्मचारीको त्रिपक्षीय मिलेमतो हुने गरेको छ। सबैको मिलेमतोमा राज्य कोषको दोहन गर्ने परिपाटीले काम हुन नसकेको हो।
संविधान जारी भएको पनि आधा दशक भइसकेको छ। तर विकास भने कछुवा गतिभन्दा माथि जान सकेको छैन। गत पाँच वर्षको तथ्यांक केलाएर हेर्दा सरकारले साउनदेखि पुससम्मको ६ महिनामा पुँजीगत खर्च औसतमा ५० अर्ब रूपैयाँ मात्र गरेको देखिन्छ। जबकि यी वर्षहरूमा पुँजीगत बजेट औसतमा ३ खर्ब ५० अर्ब रूपैयाँ खर्च गर्ने भनिएको थियो।
पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान नै खत्तम पार्न खोजेको बताएका छन्।
संविधानमै नागरिकलाई खान लगाउन व्यवस्था हुँदा पनि सरकारले आफूलाई अनागरिकको दर्जा दिएको उनी बताउँछिन्। ‘हामी पनि यही देशको नागरिक हौँ,’ उनले भनिन्, ‘तर राज्यले हामीलाई नागरिक सम्झेन।’