१० मंसिर २०८१ सोमबार
image/svg+xml

काजकिस्तानका ७७ प्रतिशत जनता संविधान संशोधनको पक्षमा: सर्वेक्षण

काजकिस्तानका झण्डै ७७ प्रतिशत मतदाता संविधान संशोधनको पक्षमा रहेको पाइएको छ।

संसद्मा प्रमुख दलको सक्रियता

दलहरू सच्चिने क्रमको थालनी प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले)बाटै सुरु भएको छ। लामो समयदेखि संसद् अधिवेशन अवरोध गर्दै आएको एमालेले अब यसलाई सहज गराउन थालेको छ।

सिंहदबारको अधिकार गाउँ लैजाने घोषणा कार्यान्वयन नै निर्वाचनः नेम्बाङ

संविधानसभा अध्यक्ष तथा नेकपा (एमाले) उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङले नयाँ संविधान निर्माण गर्दा घोषणा गरिएको ‘सिंहदबारको अधिकार गाउँमा’ लैजाने कार्य स्थानीय तह निर्वाचनले कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन्।

देशको नेतृत्व एमालेले लिने अवस्था देखियोः नेता नेम्बाङ

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवम् संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङले जनता आफूहरुसँग भएको र देशभर एमालेका पक्षमा जुरुक्कै उठेको माहोलले फेरी एमालेले मुलुकको नेतृत्व लिने अवस्था देखिएको बताएका छन्।

उम्मेदवारी दर्तामा दलहरूको समानता चरित्र देखिएन

वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा मनोनयन दर्तामा दलहरू संविधानको व्यवस्था कार्यन्वयनमा उदासीन देखिएका छन्।

मन फराकिलो बनाएर गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई विजयी गराऔँः महामन्त्री शर्मा

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले स्थानीय तहमा पाँच दलबिच भएको तालमेललाई इमानदारपूर्वक पालना गर्न आग्रह गरेका छन्।

कांग्रेसमा मनोमानी उम्मेदवार सिफारिसले विवाद

घोराही उपमहानगरपालिका–१५ को वडाध्यक्षका लागि ६ जना आकांक्षी देखिए। उम्मेदवारीमा आफ्नो दाबी गरेका ६ मध्ये २ जना बलिया दाबेदार थिए।

निर्वाचनमा आचारसंहिता पालना होस्ः पूर्वअध्यक्ष रेग्मी

मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले निर्वाचनमा भाग लिने सबै राजनीतिक दललाई निर्वाचन आचारसंहिता पालनामा प्रतिवद्धता मात्र नभई व्यवहारमा पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव दिएका छन्।

प्रेस चौतारीको महाधिवेशन आजदेखि: सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको प्रयास

नेकपा (एमाले) निकट पत्रकारको संस्था प्रेस चौतारी नेपालको नवौं महाधिवेशन आजदेखि पोखरामा सुरु हुँदैछ।

सार्वभौमसत्ताको हत्या

ठूलो साहस गर्दै जनताले विदेशीले हातगोडामा बाँधिदिएका फलामका जञ्जीर चुँडाएर विद्रोह गरे भने नेपाल सुरक्षित रहला नत्र सार्वभौम सत्ताको हत्या निश्चित छ।

मौलिक हक कार्यान्वयनमा उदासीनता

संविधानमा उल्लिखित मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि ऐन नै आवश्यक नहुनुपर्नेमा संविधानमा तीन वर्षमा ऐन बनाइसक्नुपर्ने अप्ठेरो व्यवस्था गरियो।

विकासमा व्यवस्थापकीय व्यवधान

आयोजनाहरूमा हुने भ्रष्टाचारले पनि काम हुन दिएको छैन। विभिन्न बहानामा काम नगरेर आयोजनाको समय थप्न ठेकेदार, मन्त्री र कर्मचारीको त्रिपक्षीय मिलेमतो हुने गरेको छ। सबैको मिलेमतोमा राज्य कोषको दोहन गर्ने परिपाटीले काम हुन नसकेको हो।

बजेटकाे ६ महिनाः विकासको कछुवा गति पाँच वर्षदेखि उस्तै

संविधान जारी भएको पनि आधा दशक भइसकेको छ। तर विकास भने कछुवा गतिभन्दा माथि जान सकेको छैन। गत पाँच वर्षको तथ्यांक केलाएर हेर्दा सरकारले साउनदेखि पुससम्मको ६ महिनामा पुँजीगत खर्च औसतमा ५० अर्ब रूपैयाँ मात्र गरेको देखिन्छ। जबकि यी वर्षहरूमा पुँजीगत बजेट औसतमा ३ खर्ब ५० अर्ब रूपैयाँ खर्च गर्ने भनिएको थियो।

'राष्ट्रपति भण्डारी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान नै खत्तम पार्न खोजे'

पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान नै खत्तम पार्न खोजेको बताएका छन्।

चिसो भुइँमा जान्छ रात

संविधानमै नागरिकलाई खान लगाउन व्यवस्था हुँदा पनि सरकारले आफूलाई अनागरिकको दर्जा दिएको उनी बताउँछिन्। ‘हामी पनि यही देशको नागरिक हौँ,’ उनले भनिन्, ‘तर राज्यले हामीलाई नागरिक सम्झेन।’

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्