प्रमुख राजनीतिक दलहरूले चेत्नुपर्ने गरी स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम आइरहेको छ। यसअघि जसरी काम गरिँदै आएको थियो, त्यही ढर्रामा आफूलाई अगाडि बढाउने हो भने अगामी निर्वाचनमा अरू कठिनाइ हुने देखिन्छ।
दलहरू सच्चिने क्रमको थालनी प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले)बाटै सुरु भएको छ। लामो समयदेखि संसद् अधिवेशन अवरोध गर्दै आएको एमालेले अब यसलाई सहज गराउन थालेको छ। मंगलबार सुरु भएको संसद्को वर्षे अधिवेशनमा उसले यसअघि गर्दै आएको विरोध कार्यक्रम अगाडि नबढाउने भएको छ। वास्तवमा एमाले विपक्षमा रहँदा संसद् अवरोध गर्नमा यसअघि पनि बदनाम भइसकेको दल हो।
२०५७ सालमा एमालेले ५७ दिन संसद् अवरोध गरेर अपकीर्ति बनाएको सम्झना अहिले पनि यस मामिलाका जानकारलाई छ। त्यही भएर अहिले लगातार संसद् अवरोध गरिरहँदा त्यसले एमालेलाई नै नकारात्मक असर पारिरहेको देखिएको छ।
यसपटक एमालेले झण्डै नौ महिना संसद्का गतिविधि अवरुद्ध पारेको छ। आफ्नो दल विभाजनमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिका रहेको र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बनाएका आफ्नो दलबाट निर्वाचित सांसदलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग एमालेको रहँदै आएको हो। यसबीच अदालतमा यो मुद्दा विचाराधीन छ। नेकपा (एस) का सांसद पद खारेजीका निम्ति माग गरेअनुसार अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि यही विषयलाई लिएर संसद् अवरुद्ध गरिरहन एमालेलाई अप्ठ्यारो परेको हुन सक्छ।
यसबाहेक स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेले अपेक्षा गरेअनुसारको सफलता प्राप्त गर्न सकेन। गठबन्धन दलका तर्फबाट यसलाई स्वाभाविक रूपमा क्षति पनि भएको छ। आफूले प्रश्न उठाएको दल नेकपा (एस)लाई जनताले इन्कार गरेका कारण आफ्नो मुद्दाको संबोधन भएको एमालेको बुझाइ अहिले छ।
देखिने गरी एमालेले यी पक्षलाई संसद् सुचारु गराउने आधार मानेको भए पनि यो अधिवेशनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्योबेलामा एमालेले विरोध गरिरहँदा सकारात्मक सन्देश नजाने भएका कारण पनि संसद् अधिवेशन सुचारु गर्नुपरेको हो। तर, एमालेले विरोधको स्वरूप परिवर्तन गर्ने भनेको छ। यसको अर्थ संसद्भित्रै उसले नयाँ ढंगले आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्छ।
स्थानीय तह निर्वाचनलगत्तै फेरि मुलुक थप निर्वाचनतर्फ केन्द्रित हुनेछ। अबका केही महिनापछि मुलुक संघीय र प्रदेश निर्वाचन हुन्छ। अहिलेको निर्वाचन परिणामका आधारमा दलहरूले आफ्ना गतिविधि सच्याउनुपर्ने हुन्छ। संसद्मा गरिने व्यवहारको मतदातामा प्रभाव पर्छ नै। खासमा यसपटकको संसद्ले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकालको पछिल्लो दुई वर्ष बाधा/विरोधकै स्थितिमा बिताएको छ।
प्रतिनिधिसभाको दुई पटकको विघटन, त्यो विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा/मामिला र पुन:स्थापनापछिको स्थिति आदिले देशको महत्त्वपूर्ण समय अनाहकमा व्यतित भएको छ। संविधानमाथिको आक्रमण प्रतिनिधिसभाको दुवै पटकको पुन:स्थापनाको सर्वोच्चको आदेशले रोक्न मद्दत गरे पनि राजनीतिले भने यसलाई भत्काउने काम मात्र गरेको छ। अदालतको आदेशबाट संसद् पुन: स्थापित भएपछि त्यसलाई राम्ररी चलाउन सकिएन। संसद् राम्ररी चलेको र त्यसले मुलुकका समस्या संबोधन गर्न पाएको भए स्थिति भिन्न हुन्थ्यो।
वास्तवमा आमनागरिकमा अहिले देखिएको वितृष्णाको कारण यो पनि हो। सरकार चलाउनेबेलामा जुनसुकै दलसँग मिल्न सक्ने, निर्वाचनमा पनि सबै सँगै हिँड्न सक्ने स्थिति छ भने देशका प्रमुख मुद्दामा दलहरू किन मिल्दैनन् भन्ने प्रश्न आम रूपमा छ। झन् आफैँले विघटन गरेको संसद् सुचारु हुन दिँदा आफ्नै अपमान भएको जस्तो ठान्ने एमाले प्रवृत्ति पनि यसमा दोषी छ।
त्यसैले आगामी कात्तिक–मंसिरमा निर्वाचन हुनुअघिको समयमा संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने चुनौती अहिले छ। एकातिर, यो संसद्ले आगामी बजेट पारित गर्नुपर्नेछ। अर्कोतिर, संसदीय अभ्यासमा पुराना दल फेरि पनि सक्षम छन् भन्ने प्रदर्शन गर्नु पनि छ। वास्तवमा हाम्रो संसद् मुलुकका जल्दाबल्दा समस्याप्रति जहिल्यै विमुख भएको छ। कोभिड–१९ पछिको अर्थतन्त्र उकास्नुपर्ने चुनौती मुलुकमा छ। त्यसले सर्वसाधारणको जीवनलाई कठिन बनाएको छ। महँगी थेगिनसक्नुको भएको छ।
यस्तो अवस्थामा संसद्ले आमनागरिकलाई आशाको सन्देश दिन सक्नुपर्छ। सरकारले बर्सेनि महत्त्वाकांक्षी बजेट सार्वजनिक गर्छ। तर त्यसको कार्यान्वयन हुँदैन। वास्तवमा संसद्ले यस्ता पक्षमा पनि सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन सक्छ। के कारण विकास निर्माणका काम अगाडि बढ्न सकेनन् भन्ने पक्षमा संसद्को ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ।
विगतमा कतिपय जल्दाबल्दा विषयमा संसदीय समितिले छानबिन गरेको पनि देखिन्थ्यो। उनीहरूले दिएका सुझावमाथि सरकार गम्भीर पनि हुने गरेको हो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा संसद अकर्मण्यताको सिकार भएको छ। प्रमुख दलका नेताहरूले संसद्लाई बन्धक बनाएका छन्। उनीहरूले यसलाई जीवन्त नबनाएर लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक भाव उत्पन्न हुने स्थिति तिनले सिर्जना गरेका छन्।
यसकारण, संसद्को जति समय बाँकी छ, त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ प्रमुख दलको ध्यान जानु आवश्यक छ। यसअघि अनाहकमा क्षय गरिएको समयका निम्ति एमालेले आत्मालोचित हुँदै आमनागरिकको हितका निम्ति सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ। यसै बहुमतको सरकार र अल्पमतको संसद् भनिएको होइन। एमालेले संसद्मा भूमिका खेलेर आफूप्रति उठेका प्रश्नको जवाफ दिन सक्छ। त्यसका निम्ति उसको तत्परतालाई मुलुकले हेरिरहेको छ।
प्रकाशित: ५ जेष्ठ २०७९ ०१:०४ बिहीबार
