जन्मभूमि र देश प्रेम
आज प्रजातन्त्रको नाममा तपाईँसमेतले दिएका मतले राष्ट्र अधोगतिमा पुगेको छ। दोषी को? भोका दरिद्र नेपालीको उद्धार र विकासबारे कार्य गर्दै जनचेतना उत्पन्न्न गरेमा नेपाललाई तार जालीले घेर्न आवश्यक छैन।
आज प्रजातन्त्रको नाममा तपाईँसमेतले दिएका मतले राष्ट्र अधोगतिमा पुगेको छ। दोषी को? भोका दरिद्र नेपालीको उद्धार र विकासबारे कार्य गर्दै जनचेतना उत्पन्न्न गरेमा नेपाललाई तार जालीले घेर्न आवश्यक छैन।
२०७४ सालको निर्वाचनसँगै मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य भई देश आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने आम बुझाइ थियो। तर झन्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर सरकार बनाएको तत्कालीन नेकपामा उत्पन्न आन्तरिक विवादको मार जनताको सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधिसभामा पर्दा मुलुक सरकार गठन र विघटनको दुष्चक्रमा फस्न पुग्यो।
तर सरकारी निकायहरूले नै निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने काम गर्दै आएका छन्। यसको पछिल्लो उदाहरण सरकारी स्वामित्वकै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड (आइडिएमएल) बनेको छ। यही सरकारी संस्थाले कोभिड–१९ का कारण दुई वर्ष थलिएर अहिले तंग्रिन लागेका उद्योगलाई अस्वाभाविक रूपमा भाडा बढाएर उठ्नै नदिने काम गरेको हो। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडअन्तर्गत मुलुकभर करिब एक दर्जन स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा छन्।
अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी)देखि लिएर, एमसीसीदेखि लिएर भर्खरै केही समय अगाडि माथिल्लो कर्णालीमा जिएमआर कम्पनीसँग गरिएको सम्झौंताको ठाडो उलंघन गरेर सरकारले कुनै हिच्किचाहट नगरी २ वर्ष म्याद थप गर्ने जस्ता राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथि नै प्रहार गर्ने काम भइरहेको उल्लेख गर्दै नेता रावलले त्यस्ता व्यक्तिलाई तत्काल कारबाही हुनुपर्ने पनि बताए।
बागमती प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपाधारा (१) बमोजिम आज दुई वटा विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन्।
पूर्वमन्त्री मिथिला चौधरीको ५७ वर्षको उमेरमा शुक्रबार राति निधन भएको छ। भारतको दिल्लीस्थित एम्स अस्पतालमा उपचारका क्रममा चौधरीको मृत्यु भएको छोरी रक्षाले जानकारी दिएकी छिन्।
जिल्ला समन्वय समितिको संरचना स्थानीय तहका रूपमा भए पनि यसको सञ्चालन ऐन संघ वा प्रदेशले बनाई जिम्मेवारी सुम्पनुपर्ने हो तर त्यसो गरिएको छैन।
काजकिस्तानका झण्डै ७७ प्रतिशत मतदाता संविधान संशोधनको पक्षमा रहेको पाइएको छ।
दलहरू सच्चिने क्रमको थालनी प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले)बाटै सुरु भएको छ। लामो समयदेखि संसद् अधिवेशन अवरोध गर्दै आएको एमालेले अब यसलाई सहज गराउन थालेको छ।
संविधानसभा अध्यक्ष तथा नेकपा (एमाले) उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङले नयाँ संविधान निर्माण गर्दा घोषणा गरिएको ‘सिंहदबारको अधिकार गाउँमा’ लैजाने कार्य स्थानीय तह निर्वाचनले कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन्।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवम् संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङले जनता आफूहरुसँग भएको र देशभर एमालेका पक्षमा जुरुक्कै उठेको माहोलले फेरी एमालेले मुलुकको नेतृत्व लिने अवस्था देखिएको बताएका छन्।
वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा मनोनयन दर्तामा दलहरू संविधानको व्यवस्था कार्यन्वयनमा उदासीन देखिएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले स्थानीय तहमा पाँच दलबिच भएको तालमेललाई इमानदारपूर्वक पालना गर्न आग्रह गरेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले निर्वाचनमा भाग लिने सबै राजनीतिक दललाई निर्वाचन आचारसंहिता पालनामा प्रतिवद्धता मात्र नभई व्यवहारमा पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव दिएका छन्।
ठूलो साहस गर्दै जनताले विदेशीले हातगोडामा बाँधिदिएका फलामका जञ्जीर चुँडाएर विद्रोह गरे भने नेपाल सुरक्षित रहला नत्र सार्वभौम सत्ताको हत्या निश्चित छ।
