सरकारले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन मंसिर ४ गते एकै चरणमा गर्ने घोषणा गरेको छ। सत्ता गठबन्धन दलहरूको सुझावअनुसार बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंसिर ४ गते निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मंसिर ४ गते एकै चरणमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।

सरकार संविधान र कानुनअनुसार मुलुकमा आवधिक निर्वाचन गराउन प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै सञ्चारमन्त्री कार्कीले भने, ‘संविधानको व्यवस्थाअनुसार नै मंसिर ४ गते एकै चरणमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको छ।’ २०७२ असोज ३ मा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि दोस्रोपटक प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि मिति घोषणा भएको हो।

संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक २०७४ मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएको थियो। निर्वाचनसँगै मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य भई देश आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने आम बुझाइ थियो। सरकार गठन र विघटनको दुष्चक्रबाट आजित जनताले २०७४ सालको निर्वाचनमा स्थायी सरकारको नारासहित चुनावी गठबन्धनमा गएको एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई स्पष्ट बहुमत दिएका थिए।

त्यसकै बलमा २०७४ फागुन ३ गते एमाले अध्यक्ष केपी ओली संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका थिए। त्यसलगतै एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भई नेकपा बनेको थियो। तर मुलुकलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउनुको साटो पार्टी एकीकरण प्रक्रियासमेत पूरा नहुँदै नेकपामा आन्तरिक विवाद तीव्र बन्दा त्यसको मार जनताको सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधिसभामा परेको थियो।

२०७४ सालको निर्वाचनसँगै मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य भई देश आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने आम बुझाइ थियो। तर झन्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर सरकार बनाएको तत्कालीन नेकपामा उत्पन्न आन्तरिक विवादको मार जनताको सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधिसभामा पर्दा मुलुक सरकार गठन र विघटनको दुष्चक्रमा फस्न पुग्यो।

पार्टीभित्रको विवाद व्यवस्थापन गर्न नसक्दा तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको व्यवस्थाविपरीत २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए। त्यससँगै राजनीतिक स्थायित्व र विकासको आम चाहना कुण्ठित हुन पुग्यो। सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको निर्णयलाई बदर गरिदियो।

संविधानको धारा ८५ मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अगावै विघटन भएमा बाहेक पाँच वर्ष हुने उल्लेख छ। प्रतिनिधिसभाले सरकार दिने अवस्था रहेसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाइने भन्दै सर्वोच्चले संविधानको धारा ७६ को १ देखि ७ सम्मका उपधाराको अभ्यासपछि मात्र विघटन गर्न सकिने व्याख्या गर्‍यो।

कोरोना संक्रमणबाट देश र जनतालाई जोगाउनेतर्फ भन्दा राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहमा दलहरूको ध्यान केन्द्रित हुँदा ओलीले फेरि दोस्रोपटक जेठ ७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। तर सर्वोच्चले दोस्रोपटक असार २८ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएसँगै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार पाँचदलीय गठबन्धन सरकार गठन भयो।

संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मिति कि कार्यकाल सुरु भएको भन्ने विवाद जारी रहेका बेला मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ। संविधानको धारा ९१ मा सभामुख र उपसभामुखको पद निर्वाचनका लागि मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने दिनसम्म रहने उल्लेख छ।

सांसदहरूको विषयमा स्पष्ट उल्लेख नभएकाले निर्वाचन मिति घोषणासँगै प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल समाप्त हुने र सरकार कामचलाउ बन्ने केही कानुनविद्को बुझाइ छ। निर्वाचन आयोगसहितका केहीले भने प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल मंसिर २१ गतेसम्म रहने सुझाव सरकारलाई दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री देउवासँग आयोगका पदाधिकारीले असार तेस्रो साता गरेको भेटमा संविधानमा भएको व्यवस्था र निर्वाचन कानुनमा निर्वाचित मितिबाट पदावधि प्रारम्भ हुन्छ भन्ने व्यवस्था भएकाले त्यसैलाई टेकेर आउँदो मंसिरको २१ गते पदावधि सकिन्छ भनेर लिखित सुझाव दिएको बताउँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भने, ‘उम्मेदवारी दिएपछि निजहरूको पद स्वतः सकिएको मानिनुपर्छ भन्ने आयोगको धारणा छ।’

आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री देउवासहितका नेताहरूलाई निर्वाचन आचारसंहिता लागु हुने अघिल्लो दिनसम्म प्रदेश र प्रतिनिधिसभाले विधेयकहरू पारित गर्न सक्ने सुझाएको पनि एक मन्त्रीले जानकारी दिए। प्रतिनिधिसभाको कार्यकालका विषयमा छलफल भइराखेको बताउँदै सरकारका प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘सामान्यतः हाम्रो बुझाइ सभामुख र उपसभामुखले जब निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गर्नुहुन्छ तब प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको पनि कार्यकाल समाप्त हुन्छ भन्ने हो।’

आयोगले दसैंअघि नै प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन गर्नेगरी निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गर्ने तयारी गरेको छ। संसदीय शासन प्रणाली भएका मुलुकहरूमा समान्यतया निर्वाचन मिति घोषणापछि सरकार कामचलाउ हुनुका साथै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिन्छ। त्यसबीचमा सरकारले दैनिक प्रशासनबाहेक ठुला कुनै निर्णय नलिने प्रचलन भए पनि संविधानमा राखिएका नयाँनयाँ प्रावधानले अन्योल बढाउँदै लगेको छ।

दलका नेताले मात्र होइन, सरोकारवाला निकायले पनि आफूअनुकूल व्याख्या र विश्लेषण गर्दा २०७४ सालको निर्वाचनपछिको अनुकूल समयमा पनि संविधान, कानुनको कार्यान्वयन हुन सकेन। प्राध्यापक लोकराज बराल पछिल्लो पाँच वर्ष विकास र राजनीतिक स्थायित्वका लागि अनुकूल समय भए पनि राजनीतिक दाउपेचका कारण मुलुकले विकास र स्थायित्वको बाटो समाउन नसकेको बताउँछन्।

मुलुक संघीयतामा गए पनि अझै अधिकार विकेन्द्रित गर्नेदेखि संविधान कार्यान्वयनमा दलहरू तयार नभएको आरोप लगाउँदै बरालले भने, ‘दबाबमा आएर घोषणा गरिएको र संविधानमा लेखिएका कुरामा राजनीतिक दलले अपनत्व लिएका छैनन्। त्यसकारण केही विषयमा उनीहरूले नै भ्रम छर्ने काम गर्दै आएका छन्।’

निर्वाचनका लागि आयोग तयार

सरकारले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तोकेलगतै निर्वाचन आयोगले बाँकी १०७ दिनमा चुनाव गराउन तयार रहेको जनाएको छ। बिहीबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गर्दै बाँकी समयमा चुनाव गराउन आफू सक्षम रहेको आयोगले जनाएको हो।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २ को खण्ड (झ) मा निर्वाचन हुने मितिभन्दा १२० दिन अगाडिदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नभएसम्मको अवधिलाई ‘निर्वाचन अवधि’ भनी परिभाषा गरिएको हुँदा निर्वाचन मिति तोक्दा ऐनको व्यवस्थाबमोजिम निर्वाचन हुने दिनभन्दा कम्तीमा १२० दिन अगाडिदेखि निर्वाचन अवधि कायम हुनेगरी तोक्न सरकारलाई परामर्श दिएको आयोगले जनाएको छ।

‘निर्वाचन घोषणा भएको मितिदेखि मतदान हुने दिनसम्म १०७ दिन आयोगलाई उपलब्ध भएको छ। आवधिक निर्वाचनका लागि आयोगले आन्तरिक तयारी निरन्तर गरिरहने भएकाले १०७ दिनमा आयोग निर्वाचन सम्पन्न गर्न पूर्ण रूपमा सक्षम छ,’ आयोगको विज्ञप्तिमा छ। गत वैशाख ३० गते भएको स्थानीय निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गर्न दुई महिनाभन्दा बढी समय आयोगले लगाएको थियो।

त्यतिबेला एक साता उम्मेदवारको अन्तिम सूची उपलब्ध गराउन असफल भएको आयोग मतदाता नामावली अद्यावधिकदेखि सही परिणाम दिनसमेत असफल भएको थियो। त्यसले आयोगको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला प्रमुख आयुक्त थपलियाले आवधिक चुनावका लागि सबै हिसाबले सक्षम रहेको दाबी गरे।

‘सरकारले तोकेको मितिमा स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, भयरहित र पारदर्शी रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोग पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ,’ उनले भने, ‘आयोगले दिएको परामर्शअनुसार नै निर्वाचन मिति तोकिएसँगै प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल कहिलेदेखि प्रारम्भ भन्ने सम्बन्धमा रहेको संवैधानिक तथा कानुनी अस्पष्टता अब सदाका लागि अन्त्य भएको छ।’ 

आयोगले दसैंअघि नै प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन गर्नेगरी निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गर्ने तयारी गरेको छ। 

सरकारले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मिति घोषणा गरेको भन्दै आयोगले मतदाता नामावली संकलनको काम शुक्रबारबाट स्थगित भएको जनाएको छ। तर अनलाइन प्रविधिमार्फत मतदाता नामावली संकलनका लागि फाराम भरी औंठा छाप र फोटो खिच्न आवेदन मिति निर्धारण भएकाहरूको हकमा भने साउन २१ गतेसम्म औंठा छाप र फोटो लिने व्यवस्था मिलाइएको आयोगले जनाएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफैंले तोकेको मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्रहरू फेला नपारेको आयोगले त्यसलाई पनि पुनरवलोकन गरी अद्यावधिक गर्ने जनाएको छ।

यस्तो छ नेपालको संसदीय इतिहास

१०४ चार वर्षे राणा शासनको अन्त्यपछि २०१५ फागुन ७ गते पहिलोपटक नेपालमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन भएको थियो। ४५ दिन लगाएर सम्पन्न भएको पहिलो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि बिपी कोइराला नेतृत्वमा जननिर्वाचित सरकार गठन भएको थियो। तर २०१७ पुस १ गते नै जननिर्वाचित सरकारलाई तत्कालीन राजा महेन्द्रले अपदस्थ गर्दै प्रत्यक्ष शासन सुरु गरे।

३० वर्षसम्म चलेको पञ्चायती शासन व्यवस्थामा जनमतसंग्रहदेखि विभिन्न प्रकारका निर्वाचन भए। कांग्रेस नेतृत्वमा २०४६ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि २०४८ सालमा पनि दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भयो। उक्त निर्वाचनमा कांग्रेसलाई जनताले बहुमत दिए। तर पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका कारण २०५१ सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा एमाले पहिलो दल बन्यो भने कांग्रेस दोस्रो।

२०५६ सालमा चौथोपटक प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भयो। उक्त निर्वाचनबाट कांग्रेस बहुमतसहित सरकारको नेतृत्वमा पुग्यो। माओवादीको हिंसात्मक आन्दोलनबीच २०५९ सालमा घोषित निर्वाचन सम्पन्न हुन सकेन। त्यही मौका छोपेर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार अपदस्थ गरे। २०६१ माघ १९ बाट राजाले प्रत्यक्ष शासन सुरु गरेसँगै भएको आन्दोलनबाट २४० वर्षे राजतन्त्र अन्त्य भयो।

हिंसात्मक आन्दोलनमा रहेको माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो। २०६४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन भयो। त्यतिबेला माओवादी पहिलो दल बन्दा कांग्रेस दोस्रो दलमा समेटिन पुग्यो। तर दुई वर्षमा संविधान निर्माण गर्ने दलीय र संवैधानिक प्रतिबद्धता चार वर्षमा पनि पूरा भएन। २०७० सालमा फेरि दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन भयो। कांग्रेस पहिलो दल बन्यो।

कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्‍यो। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार २०७४ माघभित्र तीनै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यताअनुसार मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भयो। देउवा नेतृत्वको सरकारले गराएको निर्वाचनमा एमाले–माओवादी गठबन्धनले बहुमत पायो। कांग्रेस दोस्रो दलमा खुम्चियो।

प्रकाशित: २० श्रावण २०७९ ०१:३४ शुक्रबार