सरकारले संविधान दिवसको अवसरमा कुनै पनि विभूषण वितरण नगर्ने
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले असोज ३ गते संविधान दिवसका अवसरमा दिँदै आएको विभूषण नबाड्ने निर्णय गरेको हो।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले असोज ३ गते संविधान दिवसका अवसरमा दिँदै आएको विभूषण नबाड्ने निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज अपराह्न ४ बजे बस्ने गरी मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाइएको हो।
प्रधानमन्त्री दाहालले सङ्घीय निजामति कर्मचारी ऐनलाई भोलिको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेर संसदमा पठाउने तयारी रहेको बताए।
सरकारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको संयुक्त राष्ट्रसंघको भ्रमण स्वीकृत गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक जारी छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आकस्मिक बैठक बोलाएका हुन्।
काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको पाँचखाल नगरपालिकामा रहेको औद्योगिक ग्रामलाई महिला उद्यमी विशेष औद्योगिक ग्राममा रुपान्तरण गरिने भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले बजेट पारित गरेको हो।
सरकारले वैशाख २४ गते संसदको बजेट अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेट अधिवेशन वैशाख २४ गते बोलाउन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ प्रहरी महानिरिक्षक (आईजीपी) नियुक्त गर्ने छलफल गरिरहेको छ।
समितिमा काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक मीरा चौधरी, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक डा. टोकराज पाण्डे, सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजङ्ग थापा, नेपाल प्रहरी ट्राफिक निर्देशनालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक वसन्त कुँवर र यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वार सदस्य रहेको समिति बनाएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले बाँकेमा निर्माण गर्न थालेको ‘नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र’ को पूर्वाधार निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ।
२०३२ माघ २८ मा रणबहादुर शाहको जग्गा अधिग्रहण गर्ने भन्दै वन मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना निकालेको थियो। त्यसपछि २०३३ माघ ३० मा सरकारले प्रतिरोपनी १५ हजार मूल्य तोकेर मुआब्जा बुझ्न शाहलाई आह्वान गरे पनि उनले रकम चित्त नबुझेको भन्दै लिन मानेनन्।
अहिले सत्ता गठबन्धनको बैठक बसिरहेको छ। सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावको मिति हिजो घोषणा गरेपछि आज गठबन्धनको बैठक केहीबेर अघिदेखि बसेको हो।
२०७४ सालको निर्वाचनसँगै मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य भई देश आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने आम बुझाइ थियो। तर झन्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर सरकार बनाएको तत्कालीन नेकपामा उत्पन्न आन्तरिक विवादको मार जनताको सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधिसभामा पर्दा मुलुक सरकार गठन र विघटनको दुष्चक्रमा फस्न पुग्यो।