मौलिक हक कार्यान्वयनमा उदासीनता
संविधानमा उल्लिखित मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि ऐन नै आवश्यक नहुनुपर्नेमा संविधानमा तीन वर्षमा ऐन बनाइसक्नुपर्ने अप्ठेरो व्यवस्था गरियो।
संविधानमा उल्लिखित मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि ऐन नै आवश्यक नहुनुपर्नेमा संविधानमा तीन वर्षमा ऐन बनाइसक्नुपर्ने अप्ठेरो व्यवस्था गरियो।
आयोजनाहरूमा हुने भ्रष्टाचारले पनि काम हुन दिएको छैन। विभिन्न बहानामा काम नगरेर आयोजनाको समय थप्न ठेकेदार, मन्त्री र कर्मचारीको त्रिपक्षीय मिलेमतो हुने गरेको छ। सबैको मिलेमतोमा राज्य कोषको दोहन गर्ने परिपाटीले काम हुन नसकेको हो।
संविधान जारी भएको पनि आधा दशक भइसकेको छ। तर विकास भने कछुवा गतिभन्दा माथि जान सकेको छैन। गत पाँच वर्षको तथ्यांक केलाएर हेर्दा सरकारले साउनदेखि पुससम्मको ६ महिनामा पुँजीगत खर्च औसतमा ५० अर्ब रूपैयाँ मात्र गरेको देखिन्छ। जबकि यी वर्षहरूमा पुँजीगत बजेट औसतमा ३ खर्ब ५० अर्ब रूपैयाँ खर्च गर्ने भनिएको थियो।
पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान नै खत्तम पार्न खोजेको बताएका छन्।
संविधानमै नागरिकलाई खान लगाउन व्यवस्था हुँदा पनि सरकारले आफूलाई अनागरिकको दर्जा दिएको उनी बताउँछिन्। ‘हामी पनि यही देशको नागरिक हौँ,’ उनले भनिन्, ‘तर राज्यले हामीलाई नागरिक सम्झेन।’
मुलुकमा सात प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या ४९ वटामात्र बनाइएकामा अहिले यो संख्या बढाएर ७० पुर्याइएको छ। मन्त्री बनाउन मन्त्रालय पटक–पटक फुटाउनु आफैँमा संघीयताको विकृत अभ्यास हो।
‘फेरि पनि संघर्ष नगरीकन यो प्राप्त हुँदैन। अहिले संसदबाट मात्रै सबैथोक होस भनेर मात्रै हुँदैन। सांकेतिक हुन्छ। किनभने हामी संसदबाट पनि बोलिराखेका छौं। सडकबाट पनि बोलकै छौं। र सरकारमा पनि भएको बेलामा संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हामी कुरा राख्छांैं। शक्ति नभईकन सत्ता, न्याय र अधिकार प्राप्त हुँदैन। त्यसो गर्नका निम्ति अब हामीले चाँही एक ढिक्का भएर अगाडि बढौं। त्यसका निम्ति जनता समाजवादी पार्टी प्रतिवद्ध।’
अरू मुलुकमा राज्य एकीकरणपछि संघीय राष्ट्र निर्माण भयो भने नेपालमा राज्य एकीकरण र राष्ट्र निर्माणपछि सिंगो राष्ट्रलाई बहुराज्यमा विभाजित गरियो।
संविधानको मूलधारमा नआएका राजनीतिक दलहरुलाई पनि मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन संवादको थालनी गरिएको उनले जानकारी दिए।
नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुमा मन्त्री बनाउने या बन्ने मापदण्डमा जिम्मा दिने या लिने मन्त्रालयको विषयमा सामान्य ज्ञान या त्यो व्यक्तिको सोच (योजना) को विषयमा छलफल गरेको सुनिँदैन।
निर्दलीयतामा मतदान गर्न मिल्ने भएपछि कसले भन्न सक्छ यो संविधान दलीय हो भनेर ? यस्तो दोगला चरित्रको संविधान भएपछि यहाँ जे गरे पनि भएको छ।
संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले न्यायालयलाई बढी क्षति हुन नदिनका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्।
संवैधानिक छिद्र र सत्ताको प्रभावमा कांग्रेसले आफ्नो महाधिवेशन प्रक्रिया सुरु भएको देखाउँदै मंसिरमा गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर पछिल्लो अवस्थाअनुसार मंसिरमा समेत हुन असम्भवजस्तै देखिएको छ।
केपी ओली पार्टी र सरकारसहित सबैथोक मै हुँ, मैले जे गरें त्यही ठीक भन्दै आत्मकेन्द्रित बन्न पुगे। नचाहँदा नचाहँदै प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा सत्ता गठबन्धनका दलहरूको घेराबन्दीमा परे, त्यसबाट बाहिर निस्कनै सकेका छैनन्।
२०६६ असार २६ मा यार्सागुम्बा संकलनमा आएका ७ गोर्खाली युवाको हत्या गरी कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कैद भुक्तान गरिरहेका कैदीबन्दीको कैद मिनाहा गरिएको छ।
